मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर आजच सुनावणी

मुंबई : मराठा आरक्षणाचं विधेयक राज्य सरकारने विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर केल्यानंतर, राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने त्याचे कायद्यातही रुपांतर झाले आहे. मात्र, त्यानंतर मराठा आरक्षणाला अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिले आहे. अॅड. सदावर्ते यांच्या याचिकेवर हायकोर्टात आज दुपारी तीन वाजता सुनावणी घेतली जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देऊ शकत नाही. …

maratha, मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर आजच सुनावणी

मुंबई : मराठा आरक्षणाचं विधेयक राज्य सरकारने विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर केल्यानंतर, राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने त्याचे कायद्यातही रुपांतर झाले आहे. मात्र, त्यानंतर मराठा आरक्षणाला अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिले आहे. अॅड. सदावर्ते यांच्या याचिकेवर हायकोर्टात आज दुपारी तीन वाजता सुनावणी घेतली जाणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देऊ शकत नाही. पण मराठा आरक्षणानंतर राज्याचे एकूण आरक्षण हे 68 टक्क्यांवर गेले आहे. याच संदर्भात अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी ही याचिका दाखल केली.

29 नोव्हेंबरला मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत मराठा आरक्षणाचे विधेयक मांडले. या विधेयकाला सर्व विरोधकांनीही पूर्ण पाठिंबा दिला. मराठा आरक्षणाचं विधेयक विधानसभा आणि विधान परिषद अशा विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात एकमताने मंजूर झालं. त्यानंतर राज्यपालांनी मराठा आरक्षण विधेयकावर स्वाक्षरी केल्यानंतर त्याचं कायद्यात रुपांतर झालं. 1 डिसेंबरपासून हे आरक्षण मराठ्यांना लागू झालं.
मराठ्यांना आरक्षण मिळवून देण्यासाठी अनेक याचिकाकर्त्यांनी कोर्टात एक मोठी लढाई लढली, त्यानंतर हे आरक्षण मराठा समाजाला मिळाले आहे. मागील 28 वर्षांपासून या आरक्षणाची मागणी मराठा समाज करत होता. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात आंदोलन करण्यात आली, लाखोंच्या संख्येने लोक रस्त्यावर उतरले. इतक्या प्रयत्नांनी मिळवलेल्या आरक्षणाविरोधात याचिका दाखल झाल्याने मराठा समाज आणखी एकदा पेटण्याची शक्यता आहे.
दुसरीकडे, राज्य सरकारकडून मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्यात आली आहे. याप्रकरणी जर उच्च न्यायालयाला या आरक्षणावर स्टे आणायचा असेल तर त्याआधी न्यायालयाला राज्य सरकारचे म्हणणे ऐकून घ्यावे लागणार आहे.

मराठा आरक्षण देताना मागासवर्ग आयोगाला घटनात्मक दर्जा दिल्यामुळे आरक्षण टिकण्याची शक्यता आहे. सुप्रीम कोर्टातील एओआर (अॅडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड) बार असोसिएशनचे अध्यक्ष शिवाजी जाधव यांनी असे सांगितले होते.

आता हायकोर्टात मराठा आरक्षणाला दिलेल्या आव्हानावर काय निकाल लागतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *