SRA च्या 13 हजार बेकायदा रहिवाशांना 48 तासाची मुदत, पुरावे न दिल्यास घरं सोडावी लागणार

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या (एसआरए) सदनिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात लोक बेकायदेशीररीत्या वास्तव्य करत (action on SRA illegal residential) आहेत.

action on SRA illegal residential, SRA च्या 13 हजार बेकायदा रहिवाशांना 48 तासाची मुदत, पुरावे न दिल्यास घरं सोडावी लागणार

मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या (एसआरए) सदनिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात लोक बेकायदेशीररीत्या वास्तव्य करत (action on SRA illegal residential) आहेत. त्यामुळे मुंबईत झोपडपट्टीमध्ये वाढ होत आहे. याचा परिणाम मुंबईकरांच्या आरोग्यावर होत आहे. त्यामुळे सामाजिक कार्यकर्ता अब्दुल समद यांनी एसआरएला योग्य ते निर्देश द्यावे अशी मागणी करत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. यावर न्यायालयाने सुनावणी करत बेकायदेशीररीत्या वास्तव्य करणाऱ्यांनी पात्रतेचा पुरावा सादर करा. अन्याथा पुढील 48 तासात घर खाली करण्याचे (action on SRA illegal residential) आदेश द्या, अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिली. याचिकेवर सुनावणी एस.सी. धर्माधिकारी आणि न्या. आर. आय. छागला यांच्या खंडपीठापुढे होती.

एसआरएच्या सदनिकांमध्ये एकूण 13 हजार 143 लोक बेकायदेशीररीत्या वास्तव्य करत असल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. मुंबई शहर, पूर्व आणि पश्चिम उपनगरातील ही आकडेवारी आहे. त्यामुळे बेकायदेशीररीत्या वास्तव्य करत असलेल्यांना घर खाली करावे लागणार असल्यामुळे त्यांच्यावर कारवाईची टांगती तलवार आहे.

एसआरएकडून सदनिका मिळाल्यावर त्या सदनिकेवर दहा वर्षे तिसऱ्या कुणाचा अधिकार निर्माण केला जाऊ शकत नाही. मात्र अनेक पात्र रहिवाशी एसआरएकडून सदनिका घेऊन दहा वर्षांच्या आत सदनिकेवर तिसऱ्या पक्षाचा अधिकार निर्माण करतात. त्यामुळे मुंबईत झोपडपट्टी वाढत आहे.

एसआरएच्या सदनिकांमध्ये अनेक लोक बेकायदेशीररीत्या राहतात. याची माहिती घेण्यासाठी एक ऐजन्सी नेमण्यात आली होती. या ऐजन्सीच्या माध्यमातून मुंबईसह उपनगर विभागातील एसआरएमध्ये एकूण 13 हजार 143 लोक बेकायदेशीररीत्या वास्तव्य करत असल्याचे समोर आले आहे.

लोकं घरं रिकामी करताना मुलाचे, मुलीचे लग्न आहेत किंवा मुलाची परीक्षा सुरु आहे, अशी कारणं देतील. पण मुदत देऊन, ती संपल्यावरही लोक घरं खाली करणार नाहीत. त्यामुळे सदनिका खाली करण्यासंदर्भात नोटीस देण्याऐवजी थेट कारवाई करा, असे आदेश उच्च न्यायलयाने दिले आहेत.

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *