बहुचर्चित पोलीस अधिकारी अश्विनी बिद्रे हत्येप्रकरणात सरकारचा बोटचेपेपणा उघड

महाराष्ट्राचं लक्ष वेधून घेणाऱ्या पोलीस अधिकारी अश्विनी बिद्रे हत्याकांडाच्या खटल्याची सुनावणी अंतिम टप्यात आली आहे. मात्र, अशा स्थितीत सरकारकडून निष्काळजीपणा होताना दिसत आहे (Police officer Ashwini Bidre murder case).

Police officer Ashwini Bidre murder case, बहुचर्चित पोलीस अधिकारी अश्विनी बिद्रे हत्येप्रकरणात सरकारचा बोटचेपेपणा उघड

मुंबई : महाराष्ट्राचं लक्ष वेधून घेणाऱ्या पोलीस अधिकारी अश्विनी बिद्रे हत्याकांडाच्या खटल्याची सुनावणी अंतिम टप्यात आली आहे. मात्र, अशा स्थितीत सरकारकडून निष्काळजीपणा होताना दिसत आहे (Police officer Ashwini Bindre murder case). सरकारने मागील मोठ्या कालावधीपासून मानधनच न दिल्यानं विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी हा खटला सोडण्याचा निर्णय घेतलाय. त्याचा मोठा परिणाम या खटल्यावर होण्याची शक्यता आहे (Police officer Ashwini Bindre murder case).

सरकारी वकील प्रदीप घरत यांना सरकारकडून या खटल्यासाठी ठरवून दिलेलं मानधनच मिळत नाही. याबाबत प्रदीप घरत यांनी सरकारकडे वारंवार पत्रव्यवहार करुनही कोणताच निर्णय झाला नाही. अखेर सरकारी वकील घरत यांनी अश्विनी बिद्रे खून खटल्यातून माघार घेत असल्याचे पत्र गृहविभागाला पाठवलं आहे.

बहुचर्चित अश्विनी बिद्रे खून प्रकरणात सरकारी वकील प्रदीप घरत यांना सरकारकडून या खटल्यासाठी ठरवून दिलेले मानधन दिले जात नाही. याबाबत वकील प्रदीप घरत यांनी सरकारकडे वारंवार याबाबत पत्रव्यवहार करूनही कोणताच निर्णय होत नसल्याने त्यांनी अश्विनी बिद्रे हत्याकांडाचा खटल्यातून माघार घेत असल्याचे पत्र गृहविभागाला दिले आहे.

सरकारच्या बोटचेपेपणाचा फायदा आता आरोपींना होणार असल्याचा आरोप अश्विनी बिद्रे यांच्या कुटूंबियांनी केलाय. नवी मुंबई पोलिसांनी आरोपी अभय कुरुंदकर आणि त्यांच्या इतर साथीदारांच्या विरोधात ठोस पुरावे गोळा केले. यात तांत्रिक पुराव्यांचा समावेश जास्त आहे. याबाबत न्यायालयासमोर विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत यांच्याकडून आरोपींविरोधात असलेले पुरावे ठोसपणे मांडले जात आहेत. आता लवकरच या प्रकरणाचा निकाल लागू शकतो. न्यायालयाकडून या हत्येतील 5 आरोपींना शिक्षा मिळण्यासाठी काही वेळ बाकी आहे. असं असताना राज्य सरकारकडून मात्र सरकारी वकीलांचं मानधनही वेळेत दिले जात नाही.

गृहविभागाचा आडमुठेपणामुळे सरकारी वकिलांची माघार

राज्य सरकारच्या गृहविभागाकडून होत असलेल्या आडमुठेपणाच्या धोरणामुळे अखेर सरकारी वकीलांनी माघार घेतली आहे. त्यामुळेच याचा थेट परिणाम खटल्याच्या सुनावणींवर होण्याची शक्यता आहे. घरत यांनी माघार घेतल्याने आता नवी मुंबई पोलिसांना दुसरा सरकारी वकील शोधावा लागणार आहे. दुसरा सरकारी वकील मिळूनही त्यांना हे प्रकरण समजून घेण्यास बराच कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. त्यातून खटला देखील रेंगाळणार आहे. त्यामुळे अश्विनी बिद्रे यांना न्याय कसा मिळणार हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *