कॅबिनेटच्या बैठकीतील सात महत्त्वाचे निर्णय

मुंबई : राज्य मंत्रीमंडळाने लांबलेला पाऊस पाहून कृत्रीम पाऊस पाडण्याचा निर्णय घेतलाय. यासाठी 30 कोटी रुपयांच्या खर्चासाठी मान्यता देण्यात आली. तर मराठवाडा आणि विदर्भातील उद्योगांना खुशखबर देण्यात आली आहे. यासह विविध महत्त्वाचे सात निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आले. राज्यात कृत्रीम पाऊस पाडणार दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी पाण्याच्या उपलब्धतेसाठी …

, कॅबिनेटच्या बैठकीतील सात महत्त्वाचे निर्णय

मुंबई : राज्य मंत्रीमंडळाने लांबलेला पाऊस पाहून कृत्रीम पाऊस पाडण्याचा निर्णय घेतलाय. यासाठी 30 कोटी रुपयांच्या खर्चासाठी मान्यता देण्यात आली. तर मराठवाडा आणि विदर्भातील उद्योगांना खुशखबर देण्यात आली आहे. यासह विविध महत्त्वाचे सात निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आले.

राज्यात कृत्रीम पाऊस पाडणार

दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी पाण्याच्या उपलब्धतेसाठी आवश्यक त्या सर्व तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतलाय. पर्जन्यवाढीसाठी एरियल क्लाऊड सीडिंगची (Arial Cloud Seeding) उपाययोजना करून कृत्रिमरित्या पाऊस पाडण्यास आज झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यासाठी 30 कोटींच्या खर्चालाही मान्यता मिळाली.

विदर्भ आणि मराठवाड्यातील उद्योगांना खुशखबर

राज्यातील विदर्भ आणि मराठवाडा या औद्योगिकदृष्ट्या अविकसित भागांचा विकास होण्यासाठी औद्योगिक घटकांना देण्यात येणारी विद्युत शुल्क माफीची सवलत पुढील पाच वर्षांसाठी वाढविण्याचा निर्णय राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत  घेण्यात आला.

मराठवाड्यातील सर्व उद्योगांना 01.04.2019 ते 31.03.2024 पर्यंत म्हणजे पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी विद्युत शुल्क माफीची सवलत प्राप्त होणार आहे. या निर्णयामुळे राज्य शासनाच्या तिजोरीवर 600 कोटी रुपयांचा भार अपेक्षित आहे. मात्र, या निर्णयामुळे या दोन्ही विभागातील उद्योग इतर ठिकाणच्या उद्योगांशी स्पर्धा करण्यास सक्षम होण्यास मदत होणार आहे. परिणामी या भागातील उद्योग वाढीसोबतच रोजगार निर्मितीला चालना मिळणार आहे.

मध केंद्र योजना संपूर्ण राज्यात राबविण्यास मान्यता

राज्यात केवळ शेतीपूरक व्यवसाय व जोडधंदा म्हणून केल्या जाणाऱ्या मध उद्योगाचा विकास एक मुख्य उद्योग म्हणून करण्यासाठी मध केंद्र योजना संपूर्ण राज्यात राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

वन विभागातील स्थापत्य अभियांत्रिकी शाखा पूर्वीप्रमाणे पुन्हा विभागाकडेच

वन विभागातील स्थापत्य अभियांत्रिकी शाखा सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून काढून पुन्हा वन विभागाकडे ठेवण्यास आज झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामुळे या शाखेतील नियुक्त्या, सेवाज्येष्ठता, पदोन्नती आदी बाबींबाबत निर्माण झालेली अडचण दूर होणार आहे.

मधुकर सहकारी साखर कारखान्यासाठी 7 कोटींची शासन थकहमी मंजूर

फैजपूर (जि. जळगाव) येथील मधुकर सहकारी साखर कारखान्यास जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून पूर्व हंगामी अल्प मुदत कर्ज घेण्यासाठी 7 कोटी रुपयांची शासन थकहमी देण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

पुणे आणि कोल्हापूर येथील ट्रॉमा केअर सेंटरसाठी पदनिर्मितीस मंजुरी

राष्ट्रीय महामार्गावरील अपघातग्रस्त रुग्णांना तातडीने वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी पुणे आणि कोल्हापूर येथे मंजूर करण्यात आलेल्या ट्रॉमा केअर सेंटरसाठी आवश्यक असलेल्या 92 पदांची निर्मिती करण्यास मान्यता देण्यात आली. या पदांमध्ये दोन्ही केंद्रांसाठी नियमित स्वरुपाची प्रत्येकी 37 अशी एकूण 74 आणि बाह्यस्त्रोतांद्वारे भरावयाची प्रत्येकी 9 अशी 18 पदे समाविष्ट आहेत.

बारामती शहरातील क्रीडांगणाच्या आरक्षण बदलास मान्यता

पुणे जिल्ह्यातील बारामती नगर परिषदेअंतर्गत विकास योजनेत नगर रचना योजना क्रमांक 1 मधील भूखंड क्रमांक 271 वरील क्रीडांगणाचे आरक्षण बदलण्यास मंजुरी देण्यात आली असून आर्थिक दुर्बल घटकांची घरे बांधण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. बारामती नगर परिषद हद्दीत असणाऱ्या या जागेवर 12 एप्रिल 2012 मधील विकास योजनेत क्रीडांगणासाठी आरक्षण घोषित करण्यात आले होते. या भूखंडाचे आरक्षण बदलण्यात आले असून या भूखंडावर आता आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी वसाहत आकारास येणार आहे.

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *