धारावीचा कायापालट होणार, 70 हजार कुटुंबांना घरं मिळणार!

मुंबई: आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी असलेल्या धारावीचा कायापालट होण्याचे संकेत आहेत. धारावीच्या पुनर्विकासासाठी 2 कंपन्या पुढे आल्या आहेत.  अडाणी इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि दुबईच्या कंसोर्टियम SECLINK या कंपन्यांनी धारावीच्या पुनर्विकासासाठी बोली लावल्या आहेत. धारावीच्या पुनर्विकासासाठी राज्य सरकारने देशी-विदेशी सर्व कंपन्यांना आमंत्रित केलं होतं. खरंतर याबाबतचं टेंडर 2016 मध्येच निघालं होतं, मात्र विकासकांनी याबाबतच उत्सुकता दाखवली नव्हती. त्यामुळे …

, धारावीचा कायापालट होणार, 70 हजार कुटुंबांना घरं मिळणार!

मुंबई: आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी असलेल्या धारावीचा कायापालट होण्याचे संकेत आहेत. धारावीच्या पुनर्विकासासाठी 2 कंपन्या पुढे आल्या आहेत.  अडाणी इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि दुबईच्या कंसोर्टियम SECLINK या कंपन्यांनी धारावीच्या पुनर्विकासासाठी बोली लावल्या आहेत. धारावीच्या पुनर्विकासासाठी राज्य सरकारने देशी-विदेशी सर्व कंपन्यांना आमंत्रित केलं होतं. खरंतर याबाबतचं टेंडर 2016 मध्येच निघालं होतं, मात्र विकासकांनी याबाबतच उत्सुकता दाखवली नव्हती.

त्यामुळे नोव्हेंबर 2018 मध्ये पुन्हा टेंडर काढण्यात आलं. बोली लावण्यासाठी दोन वेळा डेडलाईन वाढवण्यात आली. त्यानंतर 16 जानेवारीला बोली लावलेल्या कंपन्यांची नावं जाहीर करण्यात  आली.

सरकारचे 100 कोटी

या प्रकल्पामध्ये सरकारही वाटा उचलणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकार आपले 100 कोटी देणार  आहे. तर मुख्य पार्टनर कंपनी 400 कोटींची गुंतवणूक करेल. याप्रकल्पासाठी 4 FSI मिळेल, म्हणजेच जमिनीच्या क्षेत्रफळाच्या चार पट बांधकामाला परवानगी मिळेल.

70 हजार कुटुंबाला घरं

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत 70 हजार कुटुंबांना घरं मिळतील. झोपडपट्टीत राहणाऱ्या कुटुंबाला मोफत घरं बांधून दिली जातील. या घरांचा कारपेट एरिया अर्थात चटई क्षेत्र 350 फूट इतकं असेल. तर उर्वरित घरं बाजारभावाप्रमाणे विकण्याचा अधिकार असेल. हा प्रकल्प 7 वर्षात पूर्ण करण्याची अट आहे.

240 हेक्टर परिसरात पसरलेली धारावी 

धारावी परिसर सुमारे 240 हेक्टर इतका पसरलेला आहे. परवडणाऱ्या घरांच्या योजनेसाठी हे महत्त्वाचं ठरणार आहे. मुंबईत जमिनीचा तुटवडा पाहता, धारावी सारखा परिसर वरदान ठरू शकतो.  त्यामुळे सरकारने धारावी पुनर्विकास योजनेकडे विशेष लक्ष दिलं आहे.

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *