पगारकपात आणि नोकरकपातीनंतर फीवाढीचा बोजा, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने विद्यार्थी-पालक चिंतेत

आपल्या पाल्यांच्या भविष्यासाठी रात्रंदिवस एक करणाऱ्या पालकांपुढे शाळांच्या शुल्कवाढीचा प्रश्न आ वासून उभा राहिला (Mumbai High court allow school fee hike).

पगारकपात आणि नोकरकपातीनंतर फीवाढीचा बोजा, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने विद्यार्थी-पालक चिंतेत

मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लागू झालेला लॉकडाऊन आणि त्यामुळे बंद पडलेले अनेक उद्योगधंदे यामुळे अनेकांची आर्थिक गणितं बिघडली आहेत. अनेकांची पगारकपात झाली आहे, तर अनेकांच्या थेट नोकऱ्याही गेल्या आहेत. अशातच आपल्या पाल्यांच्या भविष्यासाठी रात्रंदिवस एक करणाऱ्या पालकांपुढे शाळांच्या शुल्कवाढीचा प्रश्न आ वासून उभा राहिला (Mumbai High court allow school fee hike). मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारच्या शुल्कवाढीवर बंदी घालणाऱ्या अध्यादेशालाच अंतरिम स्थिगिती दिल्याने आधीच आर्थिक संकटात सापडलेल्या पालकांच्या चिंतेत वाढ झाली आहे.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आधीच पगारकपात आणि नोकरकपात अशा संकटांचा सामना करणाऱ्या पालकांना आता पाल्यांचं शिक्षण पूर्ण करण्याचीही चिंता भेडसावत आहे. त्यावरच उपाय म्हणून राज्य सरकारने हस्तक्षेप करत शैक्षणिक संस्थांना पुढील वर्षभरात (2020-21) शुल्कवाढ न करण्याचे आदेश दिले. तसेच मागील वर्षाचे (2019-20) शुल्क एकाचवेळी न घेता टप्प्याटप्प्यात घेण्याचे आदेश दिले. मात्र, शिक्षण संस्थांनी या अध्यादेशालाच उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकेत शिक्षण संस्थांनी आपली बाजू मांडताना शुल्कवाढीबाबत निर्णय घेण्याचे पूर्ण अधिकार शुल्क नियंत्रण समितीला असल्याचं सांगितलं. तसेच शुल्कवाढ न केल्यास पुढील वर्षात शिक्षकांचे वेतन आणि शाळेचे इतर खर्च यावर परिणाम होईल, असंही सांगण्यात आलं.

शिक्षण संस्थांनी आपल्या या याचिकेत संबंधित शासन अध्यादेश तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली. यावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती उज्वल भुयान आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठाने शिक्षण संस्थांचा युक्तीवाद ग्राह्य धरला. तसेच संबंधित अध्यादेशावर अंतरिम स्थगिती दिली. यामुळे शिक्षण संस्थांचा शुल्कवाढीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, दुसरीकडे कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर पालकांच्या आर्थिक अडचणींमध्ये भर पडणार आहे. शाळांना 2020-20 या शैक्षणिक वर्षांसाठी फी वाढ न करण्याची सूट मिळाल्याने फी वाढीचा संपूर्ण बोजा पालकांवर पडणार आहे.

अशातच आधीच नोकरी गमावलेल्या किंवा पगारकपातीला सामोरे गेलेल्या पालकांसाठी आपल्या पाल्यांचे वाढी शाळा शुल्क भरणे आव्हान असणार आहे. त्यातच मागील वर्षीचे शुल्क एकत्रित आकारण्याऐवजी ते टप्प्याटप्प्याने घेण्याबाबत शाळा काय भूमिका घेतात यावरही पालकांवरील बोजा किती वाढणार हे ठरणार आहे.

हेही वाचा:

Maharashtra Corona Update | दिवसभरात सर्वाधिक 5,024 नवे रुग्ण, आकडा 1 लाख 52 हजारांच्या पार

Navi Mumbai Lockdown | नवी मुंबईत 29 जूनपासून पुन्हा लॉकडाऊन, पालकमंत्री एकनाथ शिंदेंची घोषणा

कोरोनामुळे शहीद पोलिसांच्या कुटुंबियांना मोठा आधार, निवृत्तीपर्यंत शासकीय निवास, 65 लाखांची मदत

Mumbai High court allow school fee hike

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *