मुंबईत बलात्कार, दंगली वाढल्या, ‘प्रजा’चा खळबळजनक अहवाल
मुंबई : मुंबईतील कायदा सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उभे करणारा खळबळजनक अहवाल प्रजा फाऊंडेशनने प्रसिद्ध केला आहे. गेल्या काही वर्षात मुंबईत बलात्कार, विनयभंग आणि दंगली यांसारख्या अत्यंत गंभीर घटनांमध्ये वाढ झाल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. प्रजा फाऊंडेशनच्या अहवालातील काही ठळक आकडेवारी : 2013 -14 ते 2017- 18 पर्यंतच्या अहवालानुसार, बलात्कार, विनयभंग आणि दंगलींसारख्या गुन्ह्यात अनुक्रमे […]
मुंबई : मुंबईतील कायदा सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उभे करणारा खळबळजनक अहवाल प्रजा फाऊंडेशनने प्रसिद्ध केला आहे. गेल्या काही वर्षात मुंबईत बलात्कार, विनयभंग आणि दंगली यांसारख्या अत्यंत गंभीर घटनांमध्ये वाढ झाल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
प्रजा फाऊंडेशनच्या अहवालातील काही ठळक आकडेवारी :
- 2013 -14 ते 2017- 18 पर्यंतच्या अहवालानुसार, बलात्कार, विनयभंग आणि दंगलींसारख्या गुन्ह्यात अनुक्रमे 83%, 95%, 36% वाढ झाली.
- 2015-16 ते 2017-18 या आर्थिक वर्षात लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालक संरक्षण अधिनियम (पोस्को) या कायद्याअंतर्गत दाखल गुन्ह्यांमध्ये 19 % वाढ झाली.
- 2015- 16 मध्ये एकूण 891 पोस्को कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल झाले, तर हेच प्रमाण 2017-18 याच तक्रारींचे प्रमाण 1062 एवढे नोंदविले आहे.
पोलिसांसंदर्भात अहवालात काय माहिती आहे?
- जुलै 2018 पर्यंत मुंबई पोलीस दलात 22% कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे
- 32% लोकांना पोलीस आणि कायदेशीर यंत्रणेवर विश्वासच नाही, म्हणून त्यांनी पोलिसांना आपल्याबद्दल घडलेल्या गुन्ह्याबाबत माहितीच दिली नाही.
- 23% लोकांच्या मते, पोलीस अधिकाऱ्यांशी बोलणे एक वेदनादायक गोष्ट आहे.
- गुन्हा घडताना पाहिलं, मात्र तरीही पोलिसांना माहिती न देणाऱ्यांची संख्या 25% आहे. कारण ते पोलिसांच्या चक्रात अडकू इच्छित नव्हते.
मुंबईतील प्रतिनिधींनी या सर्व अत्याचारांबाबत शासकीय-प्रशासकीय पातळीवर काय आवाज उठवला, याचाही धांडोळा प्रजा फाऊंडेशनने आपल्या अहवालातून केला आहे. 2017 पासून 2018 पर्यंतच्या अधिवेशनांमध्ये बलात्कार विषयावर दक्षिण मुंबईच्या आमदारांनी केवळ 5, ईशान्य मुंबईच्या आमदारांनी 2, तर उत्तर मुंबईच्या आमदारांनी 2 प्रश्न विचारले आहेत.
एकंदरीत मुंबईतील वाढती गुन्हेगारी चिंताजनक असून, शासकीय-प्रशासकीय पातळीवरही निराशेचं वातावरण आहे. त्यामुळे याचा पोलिस यंत्रणेसह राज्याच्या गृहविभागाला गांभिर्याने विचार करावा लागेल, हे निश्चित.