उद्धव ठाकरेच न्याय देऊ शकतात, शिक्षिकांचा 'मातोश्री'त घुसण्याचा प्रयत्न

मुंबई : मुंबई महापालिकेवर सलग पाचवेळा महानगरपालिकेवर सत्ता असूनही मराठी शाळा वाचवण्यात शिवसेनेला अपयश आलं आहे. अखेर या शाळा वाचवण्यासाठी विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षकांनी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या निवासस्थानाबाहेर म्हणजेच ‘मातोश्री’बाहेर ठिय्या आंदोलन केलं. उद्धव ठाकरे यांना भेटल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नसल्याची भूमिका आंदोलनकर्त्या शिक्षिकांनी घेतली. काहीच प्रतिसाद उद्धव ठाकरेंकडून मिळत नसल्याने अखेर शिक्षिकांनी ‘मातोश्री’त घुसण्याचा …

teacher, उद्धव ठाकरेच न्याय देऊ शकतात, शिक्षिकांचा ‘मातोश्री’त घुसण्याचा प्रयत्न

मुंबई : मुंबई महापालिकेवर सलग पाचवेळा महानगरपालिकेवर सत्ता असूनही मराठी शाळा वाचवण्यात शिवसेनेला अपयश आलं आहे. अखेर या शाळा वाचवण्यासाठी विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षकांनी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या निवासस्थानाबाहेर म्हणजेच ‘मातोश्री’बाहेर ठिय्या आंदोलन केलं. उद्धव ठाकरे यांना भेटल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नसल्याची भूमिका आंदोलनकर्त्या शिक्षिकांनी घेतली. काहीच प्रतिसाद उद्धव ठाकरेंकडून मिळत नसल्याने अखेर शिक्षिकांनी ‘मातोश्री’त घुसण्याचा प्रयत्न केला.

विनाअनुदानित शाळांना नंतर अनुदान देण्यात येईल, या अटीवर मान्यता देण्यात आली आहे. अशा शाळा गेल्या 15 ते 25 वर्ष सुरु असल्या तरी या शाळांना अद्याप अनुदान देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे शिक्षकांनी आझाद मैदानात 22 दिवस आंदोलन केलं. मात्र, शासन-प्रशासनाकडून काहीच प्रतिसाद मिळला नाही. त्यामुळे अखेर शिक्षिकांनी आज सकाळी शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या मातोश्री या निवासस्थानाबाहेर आंदोलन केले.

पाहा व्हिडीओ :

महापौर काय म्हणाले?

“आम्ही आमच्या अधिकारात असलेला काम पूर्ण केले आहेत. गटनेत्याच्या बैठकीत सुद्धा अनुदानाला आम्ही मंजुरी दिली आहे. राज्य शासनमुळे हे अनुदान अडलं आहे. राज्य शासन आपल्या जबाबदारीपासून दूर पळत आहे. शिक्षणमंत्र्यांनी अजूनही याबाबत बैठकीला वेळ दिलेला नाही. आम्ही स्वतः शिवसेना प्रमुखांनी मुख्यमंत्री आणि शिक्षणमंत्री यांच्याशी याबाबत चर्चा केली. पण अद्याप बैठक झालेली नाही.”, असे महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी सांगितले.

तसेच, “राज्य शासनाने 50 टक्के प्रतिपूर्तीही या खाजगी विनाअनुदातीत शाळांना देणं बंद केलं आहे. त्यामुळे महापलिकेला या शाळांना अनुदान देणं कठीण झालं आहे. त्यामुळे बैठक घेऊन यावर तोडगा काढावा. राज्य शासन आणि आम्ही याबाबत सकारात्मक आहोत, लवकर तोडगा निघेल अशी अशा आहे.”, असेही महापौर म्हणाले.

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *