महत्त्वाचे 9 मुद्दे : आरक्षणावर मुख्यमंत्री काय म्हणाले?

ओबीसींच्या 52 टक्के आरक्षणाला हात लावणार नाही. ओबीसीमध्ये कोणालाही वाटेकरी होऊ देणार नाही. ओबीसीत इतरांना टाकलं तर महासंकट येईल, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत ठणकावून सांगितलं. हिवाळी अधिवेशनाचा आजचा दिवस मराठा आरक्षणावर गाजला आहे. मराठा आरक्षणावरील मुख्यमंत्र्यांच्या निवेदनातील 9 महत्त्वाचे मुद्दे :

मुद्दा क्र. 1

“ओबीसींच्या 52 टक्के आरक्षणाला हात लावणार नाही. ओबीसीमध्ये कोणालाही वाटेकरी होऊ देणार नाही.” – मुख्यमंत्री

मुद्दा क्र.2

“ओबीसीत इतरांना टाकलं तर महासंकट येईल. त्यामुळे वेगळंच आरक्षण दिलं जाईल.” – मुख्यमंत्री

मुद्दा क्र.3

“मराठा आरक्षणावर माध्यमांमध्ये ज्या चर्चा सुरु आहेत, त्या माध्यमांनीही विचार करावा की समाज जवळ आणायचा आहे ना की भांडण लावायचं आहे. त्या चर्चांना बेस नाही, तज्ञ नाहीत, अशा लोकांना घेऊन चर्चा सुरु आहेत.” – मुख्यमंत्री

मुद्दा क्र.4

” मागासवर्ग आयोगाच्या संपूर्ण शिफारसी स्वीकारल्या आहेत.” – मुख्यमंत्री

मुद्दा क्र.5

“आरक्षणाबाबताच्या मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशी कायद्याप्रमाणे स्वीकारणेच महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे अहवाल नाकारला असं म्हणून संभ्रम निर्माण करु नका.” – मुख्यमंत्री

मुद्दा क्र.6

“राज्य सरकारला शिफारसींवरच निर्णय घेता येतो. तो निर्णय घेतल्यानंतर सरकार माहिती देईल. त्यामध्ये शिफारसी कोणत्या स्वीकारल्या आणि कोणत्या नाकारल्या याबाबतचा उल्लेख असेल. या अहवालाबाबत कायदेशीर लढाई लढावीच लागेल. त्याबाबत आम्ही कायदेतज्ज्ञांची मदत घेतच आहोत.” – मुख्यमंत्री

मुद्दा क्र.7

“आम्ही मंत्रिमंडळाने निर्णय घेऊन संपूर्ण शिफारसी स्वीकारल्या. कायद्याप्रमाणे शिफारसी स्वीकाराव्या लागतात. अहवाल स्वीकारणं किंवा नाकारणं हे सरकारच्या हातात नसतं, शिफारसीच महत्त्वाच्या असतात.” – मुख्यमंत्री

मुद्दा क्र.8

“कोर्टात उद्या संभ्रम होईल, त्यामुळे अहवाल नाकारला असं म्हणून नका. आम्ही शिफारसी स्वीकारल्या आहेत.” – मुख्यमंत्री

मुद्दा क्र.9

“अहवालाबाबत कायदेतज्ञांशी चर्चा केली, त्यावेळी त्यांनी सांगितलं की, अहवाल स्वीकारायचे नसते, तर त्यातील शिफारशी स्वीकारायच्या असतात. त्यामुळे आम्ही त्यातील शिफारशी कायद्यान्वये स्वीकारल्या. त्यामुळे अहवाल स्वीकारला नाही, असे नाही.” – मुख्यमंत्री