CBI ला परवानगीशिवाय कोणत्याही राज्यात प्रवेश नाही, सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय

नुकतंच ठाकरे सरकारने महाराष्ट्रात सीबीआयला परवानगीशिवाय प्रवेश न देण्याचा निर्णय घेतला होता. | CBI probe

CBI ला परवानगीशिवाय कोणत्याही राज्यात प्रवेश नाही, सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय

नवी दिल्ली: केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाला (CBI) कोणत्याही राज्यात चौकशी करण्यासाठी संबंधित राज्याची परवानगी आवश्यक असेल, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. भारतीय राज्यघटनेतील तशी तरतूद आहे. ही तरतूद संविधानातील संघराज्याच्या नियमाचा भाग असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे आता सीबीआयला कोणत्याही राज्यात चौकशी करण्यापूर्वी संबंधित राज्याची परवानगी घेणे अनिवार्य झाले आहे. (Supreme court major decision regarding CBI probes in state)

नुकतंच ठाकरे सरकारने महाराष्ट्रात सीबीआयला परवानगीशिवाय प्रवेश न देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावरुन भाजपने टीका केली होती. मात्र, आता सुप्रीम कोर्टानेच याबाबतचा निर्णय सर्व राज्यांसाठी लागू केला आहे.

सध्या महाराष्ट्रात किंवा अन्य कोणत्याही राज्यात सीबीआय जी चौकशी करत असेल, ती चालूच राहील. मात्र यापुढे जर सीबीआयला एखाद्या राज्यात जाऊन चौकशी करायची असेल, तर संबंधित राज्याची परवानगी घेणे आवश्यक असेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

बॉलिवूड अभिनेता सुशांत सिंह आत्महत्याप्रकरणानंतर सीबीआय चौकशीवरुन राज्य विरुद्ध केंद्र सरकार असा संघर्ष निर्माण झाला होता. मुंबई पोलीस योग्यप्रकारे चौकशी करत असताना केंद्र सरकार सीबीआयमार्फत हस्तक्षेप करत असल्याचा आरोप ठाकरे सरकारने केला होता. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य सरकारला सुशांत सिंह मृत्यूप्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सुपूर्द करावा लागला होता.

त्यामुळे टीआरपी घोटाळा उघड झाल्यानंतर राज्य सरकारने वेगाने पावले उचलत सीबीआयला सरसकट तपासासाठी असलेली परवानगी काढून घेतली होती. टीआरपी घोटाळा प्रकरणात रिपब्लिक वृत्तवाहिनीचा सहभाग असल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवले जाईल, असा अंदाज होता. त्यामुळेच ठाकरे सरकारने सीबीआयला राज्यात सरसकट तपासाची परवानगी नाकारल्याचे सांगण्यात येते.

यापूर्वी आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि छत्तीसगड या राज्यांनी सीबीआयला राज्यात ‘नो एन्ट्री’ केली होती. महाराष्ट्रानेही ‘सीबीआय’च्या थेट तपासाचे अधिकार काढून घेतल्यानंतर केरळनेही हाच कित्ता गिरवला होता.

काय आहे नियम?
सीबीआई दिल्ली विशेष पोलीस स्थापना अधिनियम,1946 अंतर्गत सीबीआयला कोणत्याही तपासापूर्वी राज्याची परवानगी घेणे अनिवार्य असते. पोलीस यंत्रणा हा राज्याच्या अखत्यारितील विषय आहे. त्यामुळे तपासाचा प्रथम अधिकार राज्य पोलिसांना असतो. तरीही केंद्रीय यंत्रणांना तपास करायचा झालाच तर त्यासाठी राज्यांची परवानगी आवश्यक असते. सीबीआयचे कार्यक्षेत्र हे केंद्रीय विभाग आणि कर्मचाऱ्यांपुरते मर्यादित असते. त्यामुळे राज्यात तपास करताना सीबीआयला परवानगी घेणे आवश्यक असते.

संबंधित बातम्या:

…तर काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना यांचे घोटाळे बाहेर निघतील, म्हणून सीबीआयला एन्ट्री नाही : किरीट सोमय्या

ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय, परवानगीशिवाय CBI ला महाराष्ट्रात एन्ट्री नाही

CBI च्या क्षमतेवर शंका नाही, पण राजकीय हस्तक्षेपामुळे महाराष्ट्रात नो एण्ट्री : गृहमंत्री

(Supreme court major decision regarding CBI probes in state)