वाहतूक नियम मोडणे महागात पडणार, नशेत गाडी चालवल्यास 10 हजार रुपये दंड
मोटर वाहन कायद्यात दुरुस्त्या करण्यात येणार आहेत. नव्या कायद्यात अनेक वाहतूक गुन्ह्यांच्या दंडाच्या रकमेत मोठी वाढ करण्यात आली आहे. लोकसभेत मंगळवारी रस्ता सुरक्षेसाठी मोटर वाहन (दुरुस्ती) विधेयक 2019 ध्वनीमताने पारित झाले. केंद्रीय वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडगरी यांनी हे विधेयक मांडले.
नवी दिल्‍ली: मोटर वाहन कायद्यात दुरुस्त्या करण्यात येणार आहेत. नव्या कायद्यात वाहतूक नियम मोडल्यास दंडाच्या रकमेत मोठी वाढ करण्यात आली आहे. लोकसभेत मंगळवारी मोटर वाहन (दुरुस्ती) विधेयक 2019 (Motor Vehicles Amendment Bill 2019) ध्वनीमताने मंजूर करण्यात आले. केंद्रीय वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी हे विधेयक मांडले. यानुसार यापुढे नशेत गाडी चालवताना आढळल्यास 10 हजार रुपयांचा दंड भरावा लागणार आहे. केंद्रीय वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडगरी म्हणाले, “राज्यांसाठी हा कायदा बंधनकारक नाही. ते स्वच्छेने या कायद्याला स्वीकारु शकतात.” मात्र, देशातील सर्व राज्यांमध्ये समान धोरण असावे, असाही आग्रह गडकरींनी केला.
मोटर वाहन कायदा, 1988 मध्ये दुरुस्ती केल्यानंतर दारु किंवा ड्रग्स घेऊन वाहन चालवल्यास होणाऱ्या दंडाच्या रकमेत मोठी वाढ करण्यात आली. या कायद्यात वाहनांशी संबंधित परवाने देण्यासोबतच वाहनांच्या नियमांचे उल्लंघन केल्यास दंडाची तरतुद करण्यात आली आहे. गडकरी म्हणाले, “सध्याचा कायदा 30 वर्ष जुना आहे. यात वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्यांना दंडाची रक्कम खूप कमी आहे. त्यामुळे वाहन चालकांमध्ये कायद्याची अजिबात भिती राहिली नाही. हा कायदा भ्रष्टाचाराच्या तपासात देखील मदत करेल.”
केंद्र सरकार रस्त्यावर अपघात झालेल्या पीडितांना मदत म्हणून कॅशलेस उपचारासाठी एक योजना आणत आहे. या विधेयकात अन्य व्यक्तीच्या विम्याच्या अंतर्गत भरपाई मागणाऱ्या दावेदारांनाही दिलासा दिला आहे. तसेच ‘हिट अँड रन’ प्रकरणातही कमीतकमी भरपाईची रक्कम वाढवण्याची तरतुद आहे.
कुणाला किती भरपाई?
अपघातात मृत्यू झाल्यास या प्रकरणात 25,000 रुपये ते 2 लाख रुपयापर्यंतची भरपाई देण्याची तरतुद करण्यात आली आहे. तसेच गंभीर जखमींना 12,500 रुपये ते 50,000 रुपयांपर्यंत भरपाई मिळेल. या विधेयकात अनेक गुन्ह्यांच्या दंडाच्या रकमेत मोठी वाढ करण्याची तरतुद आहे. दारु किंवा ड्रग्सच्या नशेत गाडी चालवल्यास अधिकाधिक दंड 2,000 रुपयांवरुन थेट 10,000 रुपये करण्यात आला.
विशेष म्हणजे वाहतूक नियम मोडल्यास होणाऱ्या दंडाच्या रकमेत या कायद्यानुसार सरकारला दरवर्षी दंडाची रक्कम 10 टक्के वाढवता येणार आहे. तसेच केंद्र सरकार राज्य सरकारांच्या सुचनांनुसार एक राष्ट्रीय धोरणही तयार करु शकते. यात रस्त्याबाबत पुढील धोरण ठरवले जाईल.
