मोदी सरकारकडून जीएसटीच्या सेसचा गैरवापर, कायद्याचं उल्लंघन, कॅगच्या अहवालात ठपका

नवी दिल्ली : कॅगच्या अहवालात केंद्रातील मोदी सरकारवर गंभीर ठपका ठेवला आहे (CAG on misuse of GST compensation cess by Modi Government). मोदी सरकारने जीएसटी कायदा आल्यानंतर सुरुवातीच्या दोन वर्षांमध्ये राज्यांना जीएसटीमुळे होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई देण्यासाठी असलेल्या सेसचा गैरवापर केल्याचं या अहवालातून समोर आलं आहे. केंद्राने जीएसटीच्या अंमलबजावणीनंतर राज्यांच्या उत्पन्नात होणाऱ्या नुकसान भरपाईसाठीच्या 47,272 कोटी रुपयांच्या सेसचा गैरवापर केला आहे.

केंद्र सरकारने राज्यांना जीएसटी कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर 2017 पासून कर उत्पन्नात होणाऱ्या नुकसानीसाठी भरपाई दिली नाही. हे जीएसटी कायद्याचं उल्लंघन आहे, असं कॅगने आपल्या अहवालात म्हटलं आहे. वस्तू आणि सेवा कर कायदा म्हणजेच जीएसटी कायद्यानुसार संपूर्ण आर्थिक वर्षातील सेस जीएसटी फंडात जमा करणं अपेक्षित होतं. त्याचा उपयोग नंतर राज्यांना त्यांच्या उत्पन्नात झालेल्या नुकसानीसाठी भरपाई म्हणून वापरला जाणं आवश्यक होतं. मात्र, तसं झालेलं नाही.

कॅगने म्हटलंय, “आर्थिक वर्ष 2017-18 मध्ये जमा झालेल्या 62,612 कोटी जीएसटी सेसपैकी 56,146 कोटी जीएसटी फंडात टाकण्यात आले. त्यापुढील वर्षी म्हणजेच 2018-19 मध्ये 95,081 कोटींपैकी 54,275 कोटी सेस फंडात जमा करण्यात आले. याप्रमाणे 2017-18 मध्ये 6,466 कोटी आणि 2018-19 मध्ये 40,806 कोटी रुपये नियमाप्रमाणे जीएसटी सेस फंडात जमा करण्यात आले नाही.” कॅगने असंही नोंदवलं आहे की जीएसटी भरपाईचा सेस हा राज्यांचा अधिकार आहे. ती राज्यांना मदत म्हणून दिलेला निधी नाही.

केंद्र सरकारने हे पैसे इतर कारणांसाठी वापरले. सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार हे पैसे त्या आर्थिक वर्षातील आर्थिक तुट भरुन काढण्यासाठी वापरल्याची माहिती कॅगने दिली आहे. हे वस्तू सेवा कर भरपाई सेस कायदा 2017 चं उल्लंघन आहे. राज्यांना जीएसटी कायदा तयार होताना आपल्या कर उत्पन्नाचे अधिकार केंद्राकडे देताना होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीच्या भरपाईचं आश्वासन देण्यात आलं होतं.

आता मात्र केंद्र सरकारने राज्यांना येणाऱ्या आर्थिक तुटीसाठी कर्ज काढण्यास सांगितले. मात्र, काँग्रेस, डावे, टीएमसी आणि आपशासित राज्यांना केंद्राच्या या सुचनेचा जोरदार विरोध केलाय. राज्यांनी कराच्या उत्पन्नाचे बहुतांश अधिकार केंद्र सरकारकडे दिले आहेत. त्यामुळे केंद्राने कर्ज काढून राज्यांची नुकसान भरपाई करावी, अशी मागणी या राज्यांनी केली.

संबंधित बातम्या :

फडणवीसांच्या काळात 65 हजार कोटींचे घोटाळे, ‘कॅग’ची दखल घेऊ : जयंत पाटील

फडणवीस सरकारच्या काळात ‘शिवस्मारक’ प्रकल्पात अनियमितता, ‘कॅग’चा ठपका

Vodafone ची धोबीपछाड, भारत सरकारविरोधात 20 हजार कोटींचा खटला जिंकला

संबंधित व्हिडीओ :

CAG on misuse of GST compensation cess by Modi Government