ज्योतिरादित्य शिंदे यांचा पराभव करणाऱ्या भाजप खासदाराला मोठा धक्का

काँग्रेसचे दिग्गज नेते ज्योतिरादित्य शिंदे यांचा 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत पराभव करणाऱ्या भाजप खासदार डॉ. के. पी. यादव यांना मोठा धक्का बसला आहे (BJP MP Creamy layer caste certificate canceled).

BJP MP Creamy layer caste certificate canceled, ज्योतिरादित्य शिंदे यांचा पराभव करणाऱ्या भाजप खासदाराला मोठा धक्का

भोपाळ : काँग्रेसचे दिग्गज नेते ज्योतिरादित्य शिंदे यांचा 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत पराभव करणाऱ्या भाजप खासदार डॉ. के. पी. यादव यांना मोठा धक्का बसला आहे (BJP MP Creamy layer caste certificate canceled). डॉ. के. पी. यादव यांच्यासह त्यांच्या मुलाचं क्रीमीलेअर जात प्रमाणपत्र मुंगावलीचे उपविभागीय दंडाधिकारी बी. बी. श्रीवास्तव यांनी रद्द केलं आहे. त्यामुळे यादव यांच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे. ते सध्या गुना-शिवपुरी लोकसभा मतदारसंघातून खासदार आहेत (BJP MP Creamy layer caste certificate canceled).

यादव पिता पुत्रांचं क्रीमीलेअर जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याबाबत तक्रार दाखल करण्यात आली होती. ही तक्रार अशोक नगरचे अतिरिक्त विभागीय दंडाधिकारी अनुज रोहतगी आणि पोलीस अधिक्षकांकडे तपासासाठी पाठवण्यात आली. 2014 मध्ये यादव यांच्या मुलाने मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणाचा फायदा घेण्यासाठी आपलं उत्पन्न 8 लाख रुपयांहून अधिक दाखवलं होतं. म्हणून त्यांचं प्रमाणपत्र रद्द करण्याची कारवाई करण्यात आल्याचं सांगण्यात येत आहे.

यादव यांनी लोकसभा निवडणुकीत आपल्या उमेदवारी अर्जासोबत दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात आपलं उत्पन्न 39 लाख रुपये सांगितलं होतं. दंडाधिकारी श्रीवास्तव यांनी सांगितलं, आरक्षणाचा लाभ क्रीमीलेअर जात प्रमाणपत्राच्या आधारेच मिळतो. वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपयांहून कमी असेल तरच क्रीमीलेअर प्रमाणपत्र मिळते.

खासदार यादव आणि त्यांच्या मुलाने निवडणूक आयोगाला दिलेली उत्पन्नाच्या माहितीत विरोधाभास लक्षात आल्यानंतर मुंगावलीचे काँग्रेस आमदार ब्रजेंद्र सिंह यादव यांनी याची तक्रार केली. या तक्रारीची चौकशी केली असता उपविभागीय दंडाधिकारी श्रीवास्तव यांनी ही मोठी कारवाई केली.

यावर बोलताना काँग्रेस आमदार ब्रजेंद्र सिंह यादव म्हणाले, “खासदार यादव यांनी आरक्षणाचा फायदा घेण्यासाठी क्रीमीलेअर जात प्रमाणपत्र घेताना आपलं उत्पन्न कमी दाखवलं. यातून त्यांनी एका गरिबाच्या अधिकारावर अतिक्रमण केलं. म्हणूनच त्यांच्यावर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल व्हायला हवा.”

कायदा काय सांगतो?

कायद्यानुसार, अशा प्रकरणांमध्ये भारतीय दंडविधान (आयपीसी) कलम 466 आणि 181 नुसार तक्रार दाखल करता येते. या प्रकरणात दोषी आढळल्यास 7 वर्षांपर्यंतची शिक्षेची तरतूद आहे. तसेच भविष्यात पुन्हा कधीही आरक्षणाचा लाभ न देण्याचीही तरतूद यात आहे. या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याआधी उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांच्या अहवालाची प्रतिक्षा केली जात आहे.

काँग्रेस या मुद्द्यावर भाजपला विधानसभेत घेरण्याच्या तयारीत आहे. भाजप खासदार यादव यांनी मात्र स्वतःच तपास करण्याची विनंती केल्याचा दावा केला आहे. ते म्हणाले, “या प्रकरणी माझी पत्नी आणि मुलीचं उत्पन्न याचा विचारच करण्यात आलेला नाही. तसेच माझ्या कर परताव्याचाही तपासात समावेश करण्यात आलेला नाही. गुना लोकसभा मतदारसंघ राखीव नसून खुला आहे. त्यामुळे माझ्या जातीच्या प्रमाणपत्राचा निवडणुकीसाठी उपयोग झालेला नाही. मी कधीही आरक्षणाच्या उपयोगासाठी जात प्रमाणपत्राचा उपयोग केलेला नाही.”

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *