दिल्ली सरकारविरोधात काँग्रेस आक्रमक; उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदियांच्या राजीनाम्याची मागणी; ‘आप’च्या कार्यालयावर मोर्चा

दिल्लीः दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia) यांनी मद्य धोरणातील घोटाळ्या प्रकरणी सीबीआयकडून (CBI raids in liquor policy scam case) त्यांना मुख्य आरोपी करण्यात आले आहे. त्याबरोबरच सीबीआयकडून जो एफआयआर करण्यात आला आहे, त्यामध्ये ज्यांची नावे आहेत त्या सर्व व्यक्ती मनीष सिसोदिया यांच्या जवळचे असल्याचे सांगण्यात येत आहे. अमित अरोरा, दिनेश अरोरा आणि अरुण पांडे हे मद्य विक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्यांकडून कमिशन घेत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याविरोधात काँग्रेसकडून जोरदार निदर्शनं (Demonstrations from the Congress) करण्यात आली आहेत.  कमिशनच्या बदल्यामध्ये त्यांना दारु विक्रीचा परवाना दिल्याचेही त्यांनी सांगितले. दिल्लीतील दारू धोरणात मोठा भ्रष्टाचार केला असल्याच्या आरोपावरून सीबीआयकडून दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या घरावर छापा टाकण्यात आला. त्यानंतर याप्रकरणी आता जोरदार राजकारण सुरू झाले असल्याचे दिसून येत आहे.

दिल्ली काँग्रेसकडून प्रदेशाध्यक्ष अनिल कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली शनिवारी आम आदमी पार्टीच्या कार्यालयाबाहेर मद्य धोरणाविरोधात निदर्शने करण्यात आली.

पुतळ्यांची गाढवावर धिंड

दिल्लीचे उपमुख्यमंत्र्यांवर घोट्याळ्याचे आरोप झाल्यानंतर काँग्रेसकडून मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांच्या पुतळ्यांची गाढवावर धिंड काढण्यात आली, यावेळी दिल्लीतील आप सरकारचा निषेधही नोंदवण्यात आला आहे. यावेळी त्यांनी उत्पादन शुल्क मंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या राजीनाम्याचीही जोरदार पण मागणी करण्यात आली आहे.

न बोलवलेले पाहुणे

दिल्लीतील त्यांच्या घरातून उपमुख्यमंत्री सिसोदिया ज्यावेळी त्यांच्या घरातून बाहेर पडले त्यावेळी त्यांना माध्यमांनी याप्रकरणी सवाल उपस्थित केले त्याचवेळी त्यांनी सांगितले की, काल मी काही नको असलेल्या आणि न बोलावलेल्या पाहुण्यांसोबत होतो…” सांस्कृतिक कार्यक्रमाबाबत ते म्हणाले की, मला जे करायचे आहे ते मी करणार आहे. त्यासंदर्भात आणि सीबीआयच्या धाडीबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की, मी या संदर्भात पत्रकार परिषदे घेऊन बोलणारच आहे. दुसरीकडे, भाजप नेते शहजाद पूनावाला यांनी सांगितले की, आरोपी क्रमांक 1 मनीष सिसोदिया पुन्हा एकदा पत्रकार परिषद घेऊन पीडित कार्ड किंवा व्हॉटअबाउट्री कार्ड किंवा डिफ्लेक्शन कार्ड खेळण्याचा प्रयत्न करेल.

दिनेश अरोरा कोण?: भाजप

सीबीआयकडून मनीष सिसोदिया यांना मद्य धोरणाबाबत आरोपी करण्यात आले त्यावेळी भाजपकडूनही मनीष सिसोदिया यांच्यावर जोरदार टीका करण्यात आली. यावेळी भाजपने मनीष सिसोदिया यांच्यावर हल्लाबोल करत भाजप पक्षाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते शहजाद पूनावाला यांनी ट्विट करत केजरीवाल जी… आरोपी क्रमांक 11 दिनेश अरोरासोबत तुमचा काय संबंध? तो तुमच्यासाठी काय करतो? आरोपी क्रमांक 1 मनीष सिसोदिया रात्री उशिरा बैठकीसाठी त्याच्या बारमध्ये का जात होतात? त्याला तुमच्या निवासस्थानी का बोलावले होते? दारू घोटाळ्यात त्यांची भूमिका काय होती? आणि त्याने हे कोणाच्या सांगण्यावरून केले? असे सवालही यावेळी करण्यात आले आहेत.

आम्ही भ्रष्टाचार केलेला नाहीः सिसोदिया

दिल्लीचे मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी सीबीआयचा छापा पडल्यानंतर शुक्रवारी रात्री उशिरा सांगितले की, सीबीआयच्या पथकाने त्यांचा संगणक आणि त्यांचा स्वतःचा मोबाईल जप्त केला आहे. त्यांनी सांगितले की, आम्ही काही चुकीचे केलेले नाही, भ्रष्टाचार केलेला नाही, त्यामुळे घाबरण्याचे काही कारणच नाही. आम्ही प्रामाणिक असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. गेल्या 7-8 वर्षांपासून राजकारणात आल्यानंतर प्रामाणिकपणाचे राजकारण केले आहे, आम्ही कुठेही चुकीचे केलेले नाही आणि भविष्यातही असे करणार नाही असंही त्यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी केंद्र सरकारवर हल्लाबोल करताना ते म्हणाले की, आम्हाला माहित आहे की सीबीआयवर वरच्या पातळीवरून नियंत्रण केले जात आहे. सीबीआयवर नियंत्रण ठेवून दिल्ली सरकारचे चांगले काम बंद पाडण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केंद्रावर केला आहे.

144.36 कोटी महसुलाचे नुकसान

मुख्य सचिवांकडून दोन महिन्यांपूर्वीच आपला अहवाल सादर करण्यात आला होता. या अहवालात जीएनसीटीडी कायदा 1991, व्यवसाय नियम 1993, दिल्ली उत्पादन शुल्क कायदा 2009 आणि दिल्ली उत्पादन शुल्क नियम 2010 च्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचे आढळले असल्याचेही त्यांनी सांगितले. यानंतर मनीष सिसोदिया यांच्यावर करण्यात आलेला आरोप म्हणजे उत्पादन शुल्क विभागाने दारू दुकानांसाठी परवाने जारी केले, तेव्हा या कालावधीत मनीष सिसोदिया यांनी खासगी विक्रेत्यांना एकूण 144 कोटी 36 लाख रुपयांचा फायदा करून दिला असून या काळात जादा परवाना शुल्क आकारले गेले आहेत, त्यातच कर्जमाफी केली असल्यामुळे सरकारचे नुकसान झाले असल्याचेही त्यामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. याशिवाय मंत्रिमंडळाला विश्वासात न घेता आणि अंतिम मंजुरीसाठी उपराज्यपालांशिवाय अनेक मोठे निर्णय घेतल्याचा आरोपही मनीष सिसोदिया यांच्यावर करण्यात आला आहे.