66% पगार व भत्तावाढीनंतर पाहिजे बिनव्याजी कार लोन; दिल्ली आमदारांचे ‘ये दिल मांगे मोर’

दिल्ली : कितीही मिळालं तरी कमीच पडतं. एका अपेक्षा पूर्ण झाल्या की अपेक्षा आणखी वाढतात. असचं काहीस दिल्ली आमदारांच्या(Delhi MLA) बाबतीत झालं आहे. 66% पगार व भत्तावाढीनंतर दिल्लीच्या आमदारांना बिनव्याजी कार लोन( interest free car loan) पाहिजे. डायरेक्ट सभागृहातच आमदारांनी ही मागणी केली आहे.

दिल्ली विधानसभेत सरकारच्या आमदार आणि मंत्र्यांच्या वेतन आणि भत्त्यात वाढ करण्याच्या प्रस्तावाशी संबंधित 5 विधेयके मंजूर करण्यात आली. सोमवारी चर्चेनंतर हे विधेयके मंजूर करण्यात आली. यानंतर आता आमदारांनी कार खरेदीसाठी बिनव्याजी कर्जाची मागणी केली आहे.

मागील 11 वर्षांपासून आमच्या पगारात कोणतीही वाढ झालेली नाही. दुसरीकडे महागाई भरमसाठ वाढली आहे. यामुळे पगार वाढ करावी अशी मागणी दिल्लीच्या आमदारांनी केली. आमदारांनी थेट सभागृहातच प्रस्ताव मांडला. आमदारांच्या पगार आणि भत्त्यांमध्ये सुमारे 66% वाढ झाली आहे.

दिल्लीत आम आदमी पक्षाचे सरकार आहे. यामुळे आपच्या सर्व आमदारांनांनी विधेयकाचे समर्थन केले.  पण  पगाराचा  मुद्दा असल्यामुळे भाजपचे आमदार आणि सभागृहातील विरोधी पक्षनेते रामवीर सिंह बिधुरी यांनीही या वाढीचे समर्थन केले. त्यामुळे पगार वाढीचा प्रस्ताव बहुमताने मंजुर करण्यात आला.

विधेयकावरील चर्चेत जवळपास सर्वच आमदारांनी सहभाग घेतला. एवढ्या कमी पगारामुळे त्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. दिल्लीच्या आमदारांचे पगार हे कामगारांना मिळणाऱ्या किमान वेतनापेक्षा कमी असल्याचा दावाही काही कामगारांनी केला. वाढत्या महागाईचा विचार करुन आमदारांची पगार वाढ करावी  असा आग्रहही काही आमदारांनी धरला.

दिल्लीतील आमदारांना आता दर महिना  90 हजार रुपये इतका पगार मिळणार आहे.  पगार वाढीनंतर सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी भाजपाच्या अनेक आमदारांनी बिनव्याजी वाहन कर्जाची मागणी केली आहे.  कार किंवा इतर वाहनांच्या खरेदीसाठी कर्ज घ्यायचे आहे आणि तेही बिनव्याजी कर्ज हवे आहे. विविध बँका कार कर्जावर 7 ते 9 टक्के व्याज आकारतात.

दिल्लीचे आमदार झाले मालामाल

सध्या दिल्ली सरकारच्या मंत्र्यांचे मूळ वेतन सुमारे 20 हजार रुपये आहे, ते दरमहा 60 हजार रुपये करण्याचा प्रस्ताव आहे.

आमदारांचे मूळ वेतन 12,000 रुपयांवरून 30,000 रुपये प्रति महिना करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे.

एकूणच आमदारांचे वेतन आणि मासिक भत्ते दरमहा 54,000 रुपयांवरून 90,000 रुपये प्रतिमहा होणार आहेत.

सभागृहाचे अध्यक्ष, उपसभापती, मुख्य व्हीप आणि विरोधी पक्षनेते यांच्या पगारातही मंत्र्यांइतकीच वाढ होणार आहे.