भ्रष्टाचाराविरोधात लढणाऱ्यांचेच नाव एक नंबरला; सिसोदिया अडकणार..?
सीबीआयकडून मनीष सिसोदिया आणि इतर 15 आरोपींविरुद्ध खात्यांमध्ये फेरफार प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
नवी दिल्लीः दिल्लीतील आप (AAP) सरकराने आणलेल्या अबकारी धोरण आता अडचणीत आले आहे. त्यामुळे अबकारी घोटाळा प्रकरणी आम आदमी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Deputy Chief Minister Manish Sisodiya) यांना सोमवारी सीबीआय कार्यालयात बोलवण्यात आले होते. सीबीआय पथकाकडू त्यांची नऊ तासांपेक्षा जास्त वेळ चौकशी करण्यात आली आहे. चौकशी संपल्यानंतर सिसोदिया सीबीआय (CBI) कार्यालयातून बाहेर पडले आहेत.
या प्रकरणात सीबीआयकडून मनीष सिसोदिया आणि इतर 15 आरोपींविरुद्ध खात्यांमध्ये फेरफार आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्या एफआयआरमध्ये सिसोदिया यांचे नाव पहिल्या क्रमांकावर असल्याचेही सांगण्यात आले आहे.
दिल्लीचे नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांच्याकडे दिल्ली सरकारच्या नवीन उत्पादन शुल्क धोरणाबाबत तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर सीबीआय चौकशीची शिफारस करण्यात आली होती.
त्याप्रकरणी सीबीआयने मनीष सिसोदिया यांच्या घरावर छापा टाकून 14 तास तपास मोहीम राबवली होती.
दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण 2021-22 चे उल्लंघन करून मद्यविक्रेत्यांना फायदा करून सरकारी तिजोरीचे कोट्यवधींचे नुकसान केल्याचा आरोपही त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.
मनीष सिसोदिया यांच्या चौकशीसाठी बोलवण्यात आल्यानंतर आम आदमी पक्षाकडून भाजप आणि केंद्र सरकारवर जोरदार हल्लाबोल करण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यासह आपच्या नेत्यांनी मनीष सिसोदिया यांच्यावर दाखल केलेला गुन्हा हा खोटा असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. गुजरातमधील प्रचार करता येऊ नये म्हणून त्यांची चौकशी लावल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
आपच्या नेत्यांकडून सिसोदिया हे भगतसिंगांचे अनुयायी असल्याचे सांगत भाजप त्यांना घाबरत असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले आहे. देशासाठी तुरुंगात जाण्याची भीती नाही म्हणत मनीष सिसोदिया यांनीही आपल्यावरील सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत.
यावेळी आपच्या नेत्यांना सांगितले की, त्यांना अटक झाली तरी ‘आप’चा निवडणूक प्रचार थांबणार नाही तो जोरदार पणे चालूच राहिल असंही यावेळी सांगण्यात आले आहे.