'यूपीए'च्या काळात प्रत्येक महिन्याला 9000 फोन आणि 500 ई-मेल तपासले : RTI

नवी दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दहा सरकारी संस्थांना देशातील कुणाच्याही कम्प्युटरची झाडाझडती घेण्याचा अधिकार दिलाय. या निर्णयानंतर राजकारण तापलंय. एकीकडे काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींनी भारताला पोलीस स्टेटमध्ये बदललं जात असल्याचा आरोप केलाय, तर हा निर्णय 2009 सालचा म्हणजे काँग्रेसप्रणित यूपीए सरकारचाच असल्याचा दावा केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केलाय. या सगळ्यात एक अशी माहिती …

, ‘यूपीए’च्या काळात प्रत्येक महिन्याला 9000 फोन आणि 500 ई-मेल तपासले : RTI

नवी दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दहा सरकारी संस्थांना देशातील कुणाच्याही कम्प्युटरची झाडाझडती घेण्याचा अधिकार दिलाय. या निर्णयानंतर राजकारण तापलंय. एकीकडे काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींनी भारताला पोलीस स्टेटमध्ये बदललं जात असल्याचा आरोप केलाय, तर हा निर्णय 2009 सालचा म्हणजे काँग्रेसप्रणित यूपीए सरकारचाच असल्याचा दावा केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केलाय. या सगळ्यात एक अशी माहिती समोर आलीय, ज्यावरुन सर्वसामान्यांच्या मनात असुरक्षिततेची भावना निर्माण होईल.

काँग्रेसप्रणित यूपीए सरकारच्या काळात 2013 या वर्षात सरासरी 9000 फोन आणि 500 ईमेल तपासण्यात आल्याचं एका माहिती अधिकारातून (आरटीआय) समोर आलंय. माहिती अधिकारांतर्गत नोव्हेंबर 2013 सालच्या अर्जाला केंद्रीय गृहमंत्रालयाने दिलेली ही माहिती आहे. वृत्तसंस्था एएनआयने याबाबत वृत्त दिलंय. वाचातुमच्या-आमच्या कम्प्युटरवर निगराणी, सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय डावलून हेरगिरी?

आरटीआयला केंद्रीय गृहमंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारकडून एका महिन्यात साधारणपणे 7500-9000 फोन कॉल तपासण्याची परवानगी देण्यात आली. तर 300 ते 500 ईमेल चेक करण्यासाठी परवानगी दिल्याचंही 2013 च्या एका आरटीआयमधून समोर आलंय.

, ‘यूपीए’च्या काळात प्रत्येक महिन्याला 9000 फोन आणि 500 ई-मेल तपासले : RTI

नोव्हेंबर 2013 मध्ये अर्ज करण्यात आलेल्या माहितीमध्ये आणखी एक गोष्ट उघड झाली होती. ती म्हणजे ज्या सरकारी संस्थांना कायदेशीर तपासणी करण्याची परवानगी देण्यात आली होती, ती यादी सध्याच्या सरकारने परवानगी दिलेल्या संस्थांप्रमाणेच आहे.

मोदी सरकारच्या गृहमंत्रालयाने 20 डिसेंबरला काढलेल्या आदेशाप्रमाणे, गुप्तचर यंत्रणा, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो, ईडी, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ, महसूल गुप्तचर संचालनालय, सीबीआय, राष्ट्रीय तपास यंत्रणा, रॉ, दिल्ली पोलीस आयुक्त यासह आणखी एका सरकारी संस्थेला निगराणीचा अधिकार दिलाय. याच संस्थांनाही यापूर्वी परवानगी देण्यात आली होती.

व्यक्तींच्या गोपनीयतेला सुप्रीम कोर्टाने सर्वोच्च प्राधान्य दिलेलं आहे. पण यापूर्वीही नागरिकांना अनभिज्ञ ठेवून त्यांची वैयक्तिक माहिती तपासण्याचे अधिकार दिले होते ते समोर आलंय. शिवाय मोदी सरकारनेही त्याच निर्णयाची पुन्हा अंमलबजावणी केल्याचं दिसतंय.

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *