पदवीधर आणि 75 पेक्षा कमी वयाचाच उमेदवार हवा, सुप्रीम कोर्टात याचिका

नवी दिल्ली :निवडणूक लढण्यासाठी 75 पेक्षा कमी वय आणि पदवीपर्यंतचं शिक्षण घेतलेल्या उमेदवारांनाच तिकीट देण्याबाबतचे निर्देश राजकीय पक्षांना द्यावे, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे. भाजपच्या नेत्या अश्विनी उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याबाबतची याचिका दाखल केली. अश्विनी उपाध्याय या स्वत: एक वकील आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर उपाध्याय यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली. यात निवडून आलेल्या प्रतिनिधींविरुद्ध गुन्हेगारी खटल्यांवर सुनावणी करण्यासाठी विशेष न्यायालय स्थापन करण्यात यावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. कारण वेगवेगळ्या राज्यांत 4,122 आजी-माजी खासदार आणि आमदारांविरोधात कित्येक वर्षांपासूनचे खटले अद्यापही प्रलंबित आहेत.

“खासदार, आमदार आणि विधानपरिषदेला देण्यात आलेल्या विशेष अधिकारांना लक्षात घेत, अशिक्षित उमेदवारांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्यास मज्जाव करण्याची मागणीही या याचिकेत उपाध्याय यांनी केली. आमदार आणि खासदार यांचे काम लोकशाहीसाठी खूप महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे त्यांनी अशिक्षित राहणे योग्य नाही. अनेक ठिकाणी तर नगरसेवक आणि ग्रामपंचायतीसाठीही अशिक्षित उमेदवारांना पात्रही समजले जात नाही. मग आमदार आणि खासदार हे त्यांच्यातु लनेत कमी का असावे. ज्या व्यक्तीला कायदा बनवणे आणि संविधानात संशोधन करण्याचा अधिकार असतो. जर तो कायद्यात काय चांगलं आणि काय वाईट हे समजू शकत नसेल, तर हे देशासाठी अत्यंत धोकादायक आहे”, असे या याचिकेत म्हटलं आहे.

तसेच, फक्त उच्चशिक्षित लोकच आमदार आणि खासदार बनू शकतात किंवा त्यांनीच बनायला हवं असं नाही, पण 21 व्या शतकात कॉलेजमध्ये न जाता आमदार-खासदार होणे, हेही योग्य नाही. आपल्याला असा कुठला अशिक्षित व्यक्ती आपला जनप्रतिनिधी हवा आहे का, जो एखादी आपात्कालीन परिस्थिती समजून त्यावर तोडगा काढण्यास सक्षम नसेल, असेही या याचिकेत उपाध्याय यांनी म्हटले.