चालानचे सर्व विक्रम मोडले, ट्रक मालकाला तब्बल साडे सहा लाखांची पावती

या ट्रकचा मालक नागालँडचा आहे. ट्रक मालकाने जुलै 2014 ते सप्टेंबर 2019 पर्यंत कर भरला नसल्याचं पोलिसांचं म्हणणं आहे. सोबतच परमिट, पीयूसी आणि विमाही नव्हता.

चालानचे सर्व विक्रम मोडले, ट्रक मालकाला तब्बल साडे सहा लाखांची पावती

भुवनेश्वर, ओदिशा : नवा मोटार वाहन कायदा लागू झाल्यापासून चालान देण्याच्या प्रक्रियेला वेग आलाय. चालानची रक्कम एवढी जास्त असते, की सर्वसामान्य वाहनधारकाच्या ती आवाक्याबाहेर जाते. आता ओदिशामधील संभलपूरचा एक प्रकार समोर (Highest ever Challan paid) आलाय. एका ट्रकला 6 लाख 53 हजार 100 रुपयांचं चालान (Highest ever Challan paid) देण्यात आलं. या ट्रकचा मालक नागालँडचा आहे. ट्रक मालकाने जुलै 2014 ते सप्टेंबर 2019 पर्यंत कर भरला नसल्याचं पोलिसांचं म्हणणं आहे. सोबतच परमिट, पीयूसी आणि विमाही नव्हता.

ट्रक मालकाचं नाव शैलेष शंकर लाल गुप्ता आहे. ते नागालँडचे रहिवासी आहेत. यापूर्वी राजधानी दिल्लीत एका ट्रक मालकाने 2 लाख 500 रुपये चालान जमा केलं होतं. बुधवारी रात्री या ट्रकला चालान देण्यात आलं. ट्रकमध्ये वाळू असल्याचं सांगण्यात आलं.

नव्या कायद्यानुसार वाहतूक नियामांचं उल्लंघन केल्यास दंडाची रक्कम दहा पटीने वाढवण्यात आली आहे. नवा कायदा 1 सप्टेंबरपासून लागू झाला. यानंतर अनेकदा वाहनाच्या किंमतीपेक्षाही जास्तीचं चालान देण्यात आलंय. सर्वसामान्यांचा विरोध पाहता अनेक राज्यांनी या कायद्याला विरोध करत लागू करण्यास स्पष्ट नकार दिलाय.

अनेक राज्यांनी दंड कमी केला, काहींचा कायद्याला विरोध

भाजपशासित महाराष्ट्र सरकारने कायदा लागू करण्यास स्पष्ट नकार दिलाय. तर कर्नाटकनेही दंडाच्या रक्कमेबाबत फेरविचार करणार असल्याचं म्हटलंय. सर्वात अगोदर गुजरातने दंडाची रक्कम 50 टक्क्यांनी कमी केली होती. गोवा सरकारने तर दंड आकारण्याच्या अगोदर लोकांना चांगले रस्ते देणार असल्याचं म्हटलंय. डिसेंबरपर्यंत लोकांना चांगले रस्ते देऊ आणि जानेवारीपासून कायदा लागू करु, असं गोव्याच्या परिवहन मंत्र्यांनी सांगितलं.

काँग्रेसशासित मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि पंजाब या राज्यांनी नव्या कायद्याचा पूर्णपणे विरोध केला आहे. राजस्थानने 33 तरतुदींपैकी 17 तरतुदींमध्ये बदल करुन दंड कमी केला. तर मध्य प्रदेशमध्ये कायद्यात दुरुस्ती केली जाणार आहे.

पश्चिम बंगालने नवीन मोटार वाहन कायदा लागू करण्यास नकार दिला. हा कायदा लोकांवर अतिरिक्त ओझं असल्याचं पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी म्हणाल्या. ओदिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनी कायदा लागू करण्यापूर्वी लोकांमध्ये जागृती करण्याचं मत व्यक्त केलंय.

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *