आपल्या मर्जीने विवाह करणे हा मूलभूत अधिकारच; कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय

विवाह आणि खासगी स्वातंत्र्याच्या अनुषंगाने कर्नाटक उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. आपल्या मर्जीप्रमाणे विवाह करणे कोणत्याही व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिला आहे. (Karnataka HighCourt reaffirms fundamental right to marry person of choice)

  • टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम
  • Published On - 10:56 AM, 2 Dec 2020
आपल्या मर्जीने विवाह करणे हा मूलभूत अधिकारच; कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय

कर्नाटक: विवाह आणि खासगी स्वातंत्र्याच्या अनुषंगाने कर्नाटक उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. आपल्या मर्जीप्रमाणे विवाह करणे कोणत्याही व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिला आहे. यापूर्वीही दिल्ली आणि अलहाबाद उच्च न्यायालयाने निर्णय देताना याप्रकारची टिप्पणी केली होती. (Karnataka HighCourt reaffirms fundamental right to marry person of choice)

कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश एस. सुजाता सचिन शंकर यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. दोन व्यक्तिंच्या नात्याच्या स्वातंत्र्याचं जात किवा धर्माच्या कारणाने कोणीही हनन करू शकत नाही. आपल्या मनाप्रमाणे विवाह करण्याचा अधिकार संविधानात दिलेल्या मूलभूत अधिकारात समाविष्ट आहे, असं कर्नाटक कोर्टाने आपल्या निर्णयात म्हटलं आहे. सॉफ्टवेअर इंजीनियर वाजिद खान यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना कोर्टाने हा निर्णय दिला आहे. ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ने तसं वृत्त दिलं आहे.

वाजिद खान नावाच्या व्यक्तीसोबतच्या संबंधांना आपले कुटुंबीय विरोध करत असल्याचा आरोप रम्या नावाच्या एका महिलेने केला होता. आमच्या नात्याला विरोध करून कुटुंबीयांकडून आमच्या स्वातंत्र्याचं हनन केलं जात आहे, असा दावा या महिलेने केला होता. तर, या दोघांच्या विवाहाला आमची परवानगी आहे. पण रम्याच्या घरच्यांकडून या विवाहाला परवानगी मिळत नसल्याचं वाजिदच्या आईने म्हटलं होतं. त्यावर ते दोघंही आपला व्यक्तीगत निर्णय घेण्यास सक्षम असल्याचा निर्णय कोर्टाने दिला आहे. (Karnataka HighCourt reaffirms fundamental right to marry person of choice)

 

संबंधित बातम्या:

घरावर पोस्टर लावल्यानंतर कोरोना रुग्णाला अस्पृश्याप्रमाणे वागणूक! सर्वोच्च न्यायालयाकडून चिंता व्यक्त

“राज्याने मराठा आरक्षण कोर्टात टिकवलं नाही, सरकारकडून जनतेचा अपेक्षाभंग”

कोर्टाच्या निर्णयाचा आदर, पण भाजप महाराष्ट्रद्रोही; नवाब मलिकांची टीका

कंगनाप्रकरणी महापौर, आयुक्तांनी राजीनामा द्यावा, कोर्टाच्या निकालानंतर सोमय्यांची प्रतिक्रिया

(Karnataka HighCourt reaffirms fundamental right to marry person of choice)