कर्नाटक: 14 बंडखोर आमदार अयोग्य घोषित, 1 आमदार फुटल्यास भाजप सरकारही अडचणीत

कर्नाटक विधानसभेचे सभापती रमेश कुमार यांनी मोठा निर्णय घेत काँग्रेस-जेडीएसच्या 14 बंडखोर आमदारांचे सदस्यत्व रद्द केले. यात काँग्रेसच्या 11 आणि जनता दलाच्या (सेक्युलर) 3 आमदारांचा समावेश आहे.

  • टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम
  • Published On - 15:50 PM, 28 Jul 2019

नवी दिल्ली: कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांच्या सरकारला सोमवारी विश्वासमताला सामोरे जावे लागणार आहे. मात्र त्याआधीच आज (रविवारी) कर्नाटक विधानसभेचे सभापती रमेश कुमार यांनी मोठा निर्णय घेत काँग्रेस-जेडीएसच्या 14 बंडखोर आमदारांचे सदस्यत्व रद्द केले. यात काँग्रेसच्या 11 आणि जनता दलाच्या (सेक्युलर) 3 आमदारांचा समावेश आहे. याआधीही रमेश कुमार यांनी 3 आमदारांना अयोग्य घोषित केले होते. त्यामुळे आता एकूण 17 आमदार अयोग्य म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत.

आमदारांना अयोग्य घोषित करताना सभापती रमेश कुमार म्हणाले, “मी कोणतीही चलाखी अथवा नाटक केलेले नाही, तर अगदी सौम्य पद्धतीने हा निर्णय घेतला आहे.” 23 जुलै रोजी काँग्रेस जेडीएसने व्हिप काढूनही त्यांच्या पक्षाचे 14 आमदार विधानसभेत हजर राहिले नाहीत. त्याच दिवशी झालेल्या विश्वासमत चाचणीत माजी मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांच सरकार 6 मतांनी पडलं. त्यानंतर आता नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांना सोमवारी बहुमत सिद्ध करायचे आहे.

कर्नाटक विधानसभेतील 17 आमदारांना अयोग्य घोषित केल्यानंतर कर्नाटक विधानसभेची संख्या 207 राहिली आहे. या संख्याबळानुसार आता बहुमताची जादुई संख्या 105 झाली आहे. सध्या भाजपकडे 105 आमदारांचा पाठिंबा आहे. कुमारस्वामी यांच्या सरकारच्या विश्वासमत चाचणीत कुमारस्वामींच्या बाजूने 99 आणि विरोधात 105 मतं पडली होती. त्यामुळे अशावेळी भाजपचा एक आमदार जरी फुटला तरी कर्नाटकमधील भाजप सरकार विश्वासमतात अपयशी होऊन कोसळेल. त्यामुळे भाजपसमोर अग्निपरिक्षा असणार आहे.

जेडीएसच्या काही आमदारांचा भाजप सरकारला पाठिंबा असल्याचे वक्तव्य जेडिएसचे आमदार जी. टी. देवेगौडा यांनी केले होते. त्यानंतर जेडीएसच्या आमदारांनी येडियुरप्पा सरकारला पाठिंबा दिल्याची बरिच चर्चा होती. मात्र, एच. डी. कुमारस्वामी यांनी हा दावा फेटाळून लावला आहे. कुमारस्वामी यांनी ट्विट करत याबाबत भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, “आमच्या पक्षाचे काही आमदार भाजपच्या नव्या सरकारला पाठिंबा देत असल्याची सध्या चर्चा सुरु आहे. असं काहीही नसून या चर्चा पूर्णपणे आधारहीन आहेत. आम्ही कर्नाटकच्या जनतेसाठी आमची लढाई लढत आहोत. ही लढाई पुढेही सुरुच राहिल.