छोट्या शेतकऱ्यांचा शोध सुरु, लवकरच 6 हजारातील पहिला हप्ता देणार

मुंबई : केंद्र सरकारने सर्व राज्यांसाठी बजेटमध्ये घोषित केलेल्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचवण्यासाठी सध्या छोट्या शेतकऱ्यांचा शोध केंद्र सरकार घेत आहे. ही योजना डिसेंबर 2018 मध्ये लागू करण्यात आली आहे आणि मार्चच्या शेवटपर्यंत पहिला हफ्ता देण्यात येणार आहे. निती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी शनिवारी याबद्दलची माहिती दिली. सरकारने चालू वित्त वर्षामध्ये …

, छोट्या शेतकऱ्यांचा शोध सुरु, लवकरच 6 हजारातील पहिला हप्ता देणार

मुंबई : केंद्र सरकारने सर्व राज्यांसाठी बजेटमध्ये घोषित केलेल्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचवण्यासाठी सध्या छोट्या शेतकऱ्यांचा शोध केंद्र सरकार घेत आहे. ही योजना डिसेंबर 2018 मध्ये लागू करण्यात आली आहे आणि मार्चच्या शेवटपर्यंत पहिला हफ्ता देण्यात येणार आहे. निती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी शनिवारी याबद्दलची माहिती दिली. सरकारने चालू वित्त वर्षामध्ये अंदाजे 12 कोटी शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी या योजनेच्या माध्यमातून 20 हजार कोटी रुपयांचे वाटप केले आहे.

अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी शुक्रवारी बजेटच्या भाषणात प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीची घोषणा केली. या व्यतिरिक्त दोन हेक्टरपर्यंत (पाच एकरपर्यंत) जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी प्रति वर्ष 6 हजार रुपये दिले जाणार आहेत. यासोबतच इतर राज्यांमध्येही ही योजना लागू करण्यासाठी विशेष लक्ष दिले जाणार आहे. ईशान्य भारतात ही योजना लागू करण्यासाठी थोडा वेळ लागणार आहे. कृषी मंत्रालय या प्रस्तावावर काम करत आहे.

राजीव कुमार पुढे म्हणाले, बजेटमध्ये सरकारची शेतकऱ्यांबद्दलची चिंता दिसून आली. काही राज्यांत तातडीने तयारी करावी लागणार आहे आणि यासाठी कृषी सचिव यांनी राज्यातील सर्व मुख्य सचिव आणि कृषी प्रधान सचिन यांना एक फेब्रुवारीसाठी पत्र लिहल होते. या पत्रात सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातील सर्व छोठ्या शेतकऱ्यांची एक यादी तयार करण्यास सांगितली आहे. ज्यामध्ये शेतकऱ्याचे नाव, लिंग आणि इतर माहिती असेल, तो एससी, एसटी श्रेणींमधील आहेत का? तसेच ही माहिती ग्रामपंचायतीच्या नोटीस बोर्डवरही लावण्यात येईल. कारण चालू आर्थिक वर्षात लवकरात लवकर पैसे वितरीत होऊ शकतात.

कुमार पुढे म्हणाले, अनेक राज्यात जमिनीच्या डिजिटलकरणाला सुरुवात केली आहे. उत्तर प्रदेशसह काही राज्यात जमीन रेकॉर्ड डिजीटल झाला आहे. जेव्हा तुम्ही तहसील कार्यलयात गेलात तर, तुम्ही कॉम्प्यूटरच्या माध्यमातून जमिनीच्या आराखड्याची प्रिंट काढू शकता. देशातली अनेक भागात जमिनीचे डिजीटलायझेशन झाले आहे. यामुळे योजना लागू करण्यास अडचण येणार नाहीत.

एक फेब्रुवारीपर्यंत जमिनींच्या रेकॉर्डमध्ये ज्यांची नावं आहेत, त्यांनाच या योजनेसाठी योग्य ठरवले जाईल. तसेच पूर्वेकडील राज्यात या योजना लागू करण्यासाठी वेळ लागणार आहे. कारण तेथील जमिनी या स्वामित्व समुदायच्या आधारावर आहे, असं कुमार यांनी सांगितले.

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *