मनीष सिसोदियांना आता आसाम न्यायालयाचा दणका, कारण…

नवी दिल्लीः दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या अडचणीत आता दिवसेंदिवस वाढच होताना दिसून येत आहे. आता आसामच्या एका न्यायालयाने सोमवारी सिसोदिया यांना मानहानी प्रकरणात समन्स बजावले आहे. त्यामुळे त्यांना आता 19 नोव्हेंबर रोजी हजर राहण्याच्या त्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी सिसोदिया यांच्यावर मानहानीचा खटला दाखल केला होता. सिसोदिया यांनी 4 जून रोजी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेऊन हा आरोप केला होता असे सांगण्यात आले आहे.

दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री यांनी सांगितले की, आसाम सरकारने इतर कंपन्यांकडून पीपीई किट 600 रुपये प्रति किटने या दराने विकत घेतले होते.

तर मनीष सिसोदिया यांच्या म्हणण्यानुसार, हिमंता बिस्वा सरमा यांनी मार्च 2020 मध्ये कोरोनाच्या नावाखाली पीपीई किटच्या पुरवठ्यात मोठा भ्रष्टाचार केला असल्याचे त्यांनी म्हटले होते.

मनीष सिसोदिया यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, हिमंता बिस्वा सरमा यांनी त्यांच्या पत्नीच्या कंपनीतून जेसीबी इंडस्ट्रीजला 1500 पीपीई किट पुरवण्याचे आदेश दिले होते.

त्यांनी आरोप केला की राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाने (NHM) सरमा यांच्या पत्नी सह-मालकीच्या कंपनीकडून जास्त किंमतीत पीपीई किट खरेदी करण्यात आल्या होत्या.

त्यावर सीएम सरमा यांनी सिसोदिया यांचे आरोप फेटाळून लावण्यात आले होते. त्यानंतर त्यांनी कामरूप जिल्ह्यातील मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात सिसोदिया यांच्याविरुद्ध फौजदारी मानहानीचा खटलाही दाखल केला होता.

त्याचवेळी आसामचे महाधिवक्ता देवजीत लोन सैकिया यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले की, मुख्यमंत्र्यांनी आरोप खोटा असल्यामुळे फौजदारी मानहानीचा खटला दाखल केला होता.

सिसोदिया यांचे आरोप ‘द वायर’ने आपल्या वेबसाईटवर प्रकाशित केले होते. मात्र ते सर्व आरोप सरमा आणि त्यांच्या पत्नीने फेटाळून लावले होते.

मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नी रिंकी भुयान सरमा यांनीही पीपीई किट पुरवल्याबद्दल राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाकडून केलेल्या कौतुकाचे पत्र ट्विट केले होते.

त्यामध्ये त्यांनी लिहिले होते की, मी या पुरवठ्यातून एक पैसाही घेतला नाही. आणि मी नेहमीच समाजाच्या हितासाठी काम करत आले असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.