आता बिनधास्त जा संघाच्या शाखेत, सरकारी कर्मचाऱ्यांचा 58 वर्षांपूर्वीचा निर्बंध काढला
संघाने कधी नागपूरमध्ये राष्ट्रध्वज फडकवला नाही. यामुळे संघात जाण्यास सरकारी कर्मचाऱ्यांवर 1966 मध्ये निर्बंध आणण्यात आले. 4 जून 2024 रोजी संघ आणि नॉन-बायोलॉजिकल पंतप्रधान यांच्यात संघर्ष निर्माण झाला आहे. यामुळे 9 जुलै 2024 रोजी 58 वर्षांपूर्वीपासून असलेले निर्बंध काढण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांसंदर्भात महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. 58 वर्षांपूर्वी घातलेले निर्बंध रद्द केले आहे. आता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (आरएसएस) शाखांमध्ये आणि कार्यक्रमांना सरकारी कर्मचाऱ्यांना जात येणार आहे. यासंदर्भात केंद्र सरकारने काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, केंद्र शासनाच्या सेवेत असमाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसंदर्भात 30 नोव्हेंबर 1966, 25 जुलै 1970 आणि 28 ऑक्टोंबर 1980 च्या आदेशातील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघचा उल्लेख काढण्यात आला आहे. यामुळे केंद्र सरकारचे कर्मचारी आता संघांच्या शाखा आणि कार्यक्रमांना जाऊ शकतात.
काँग्रेसकडून सरकारवर टीका
सरकारी कर्मचाऱ्यांना सहा दशकापासून असलेले निर्बंध काढल्यामुळे काँग्रेसने सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. यासंदर्भात काँग्रेसचे महासचिव जयराम रमेश यांनी X वर पोस्ट लिहिली आहे. त्यात म्हटले आहे की, 1948 मध्ये महत्वा गांधी यांच्या हत्येनंतर सरदार पटेल यांनी संघावर बंदी आणली होती. त्यानंतर चांगल्या वर्तणुकीच्या आश्वासनानंतर निर्बंध हटवले गेले होते.
संघाने कधी नागपूरमध्ये राष्ट्रध्वज फडकवला नाही. यामुळे संघात जाण्यास सरकारी कर्मचाऱ्यांवर 1966 मध्ये निर्बंध आणण्यात आले. 4 जून 2024 रोजी संघ आणि नॉन-बायोलॉजिकल पंतप्रधान यांच्यात संघर्ष निर्माण झाला आहे. यामुळे 9 जुलै 2024 रोजी 58 वर्षांपूर्वीपासून असलेले निर्बंध काढण्यात आले आहे. हे निर्बंध अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असतानाही लागू होते.
पवन खेडा यांचाही सरकारवर हल्ला
काँग्रेसचे आणखी एक नेते माजी केंद्रीय मंत्री पवन खेडा यांनीही केंद्र सरकारच्या निर्णयावर जोरदार टीका केली आहे. त्यांनी X वर या निर्णयासंदर्भात नाराजी व्यक्त करत म्हटले आहे की, “58 वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांना आरएसएसमध्ये जाण्यास बंदी केली होती. परंतु आता मोदी सरकारने हे आदेश फिरवले आहे.”
30 नोव्हेंबर 1966 रोजी इंदिरा गांधी यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांना संघाच्या शाखेत आणि कार्यक्रमांना जाण्यासंदर्भात निर्बंध जारी केले होते. त्यानंतर आता मोदी सरकारने ते निर्बंध रद्द केले आहेत. या निर्णयाचे पडसाद आजपासून सुरु होत असलेल्या संसदेच्या अधिवेशनात उमटण्याची शक्यता आहे.
