तीन राज्य गमावल्यानंतर मोदी सरकार जनतेला 'खुश' करणार?

नवी दिल्ली : देशातले शेतकरी मोदी सरकारवर किती नाराज आहेत ते मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थानच्या निकालातून दिसून आलंय. आता मोदी सरकारने देशभरातील शेतकरी आणि सामान्य जनतेला खुश करण्याचा मेगा प्लॅन केल्याचं बोललं जातंय. सूत्रांच्या माहितीनुसार, मोदी सरकार चार लाख कोटींचं शेतकरी कर्ज माफ करण्याच्या तयारीत आहे. ग्रामीण भागातील जनतेने भाजपला नाकारल्यामुळे हा निर्णय घेण्यासाठी …

, तीन राज्य गमावल्यानंतर मोदी सरकार जनतेला ‘खुश’ करणार?

नवी दिल्ली : देशातले शेतकरी मोदी सरकारवर किती नाराज आहेत ते मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थानच्या निकालातून दिसून आलंय. आता मोदी सरकारने देशभरातील शेतकरी आणि सामान्य जनतेला खुश करण्याचा मेगा प्लॅन केल्याचं बोललं जातंय. सूत्रांच्या माहितीनुसार, मोदी सरकार चार लाख कोटींचं शेतकरी कर्ज माफ करण्याच्या तयारीत आहे. ग्रामीण भागातील जनतेने भाजपला नाकारल्यामुळे हा निर्णय घेण्यासाठी दबाव येत असल्याचं बोललं जात आहे. शिवाय सामान्य जनतेला खुश करण्यासाठीही मोदी सरकार योजना बनवत आहे.

नापिकी आणि कर्जबाजारीपणामुळे देशातील शेतकरी आर्थिक अडचणीत आहेत. शिवाय जे पिकतं त्यालाही व्यवस्थित बाजारभाव मिळत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांचा रोष आणखी वाढला आहे. मोदी सरकारच्या हमीभाव योजनाही फोल ठरल्याचं दिसत आहे. त्यामुळे देशातील 2.63 कोटी शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना दिलासा देण्यासाठी चार लाख कोटींच्या कर्जमाफीची योजना येणार असल्याचं बोललं जातंय.

लोकसभा निवडणुकीला चार महिने उरले आहेत. या परिस्थीमध्ये शेतकऱ्यांचा रोष कमी करणं मोदी सरकारसमोरचं मोठं आव्हान आहे. कारण, ग्रामीण भागातील मतदाराने भाजपकडे पाठ फिरवल्याचं नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीतून दिसून आलंय.

यूपीए सरकारने 2008 साली 72 हजार कोटींची कर्जमाफी केली होती. या शेतकरी कर्जमाफीचा फायदा काँग्रेसला झाला आणि 2009 च्या लोकसभा निवडणुकीत यूपीएने भरघोस जागा मिळवत सत्ता स्थापन केली. मोदी सरकारही याच पावलावर पाऊल टाकण्याची शक्यता आहे.

सर्वसामान्यांसाठीही मोदी सरकार काही योजना आणण्याची शक्यता आहे. नॅशनल पेन्शन स्कीम आणखी प्रभावी बनवण्यात आली आहे, ज्याचा फायदा 18 लाख कर्मचाऱ्यांना होईल. सरकार यामध्ये 10 टक्क्यांऐवजी 14 टक्के योगदान देणार आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियासोबत सध्या सुरु असलेला तणाव संपल्यानंतर हे निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, अर्थतज्ञांच्या मते शेतकरी कर्जमाफी झाल्यास त्याचा परिणाम वित्तीय तुटीवर होणार आहे. वित्तीय तूट जीडीपीच्या 3.3 टक्के ठेवण्याचं सरकारचं धोरण आहे. शेतकरी कर्जमाफीशिवायच हा वित्तीय तूट 3.5 टक्क्यांवर जाण्याचा अंदाज काही रेटिंग एजन्सीजने दिला आहे. त्यामुळे शेतकरी कर्जमाफी झाल्यास याचा मोठा फटकाही सरकारी तिजोरीला बसणार आहे.

कर्जमाफीच्या घोषणेमुळे काँग्रेसची सत्ता

मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये सत्ता आल्यास दहा दिवसात शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ करु अशी घोषणा काँग्रेसने केली होती. याचाच फायदा काँग्रेसला झाल्याचं बोललं जात आहे. छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसला मोठं यश मिळालंय. त्यामुळे आता पहिल्या दहा दिवसात शेतकरी कर्जमाफी होते का ते पाहणं महत्त्वाचं आहे.

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *