वाय. सी. मोदी सीबीआयचे नवे संचालक?

नवी दिल्ली : राष्ट्रीय तपास यंत्रणेचे (एनआयए) महासंचालक वाय. सी. मोदी यांची सीबीआयचे नवे संचालक म्हणून निवड होण्याची शक्यता आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सीबीआय संचालक आलोक वर्मा यांनी त्यांच्या पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर आता वाय. सी. मोदी यांची सीबीआयच्या संचालकपदी वर्णी लागू शकते. देशातील सर्वात मोठी तपास संस्था असलेल्या सीबीआयमध्ये सुरु असलेल्या वादानंतर संचालक आलोक वर्मा …

cbi, वाय. सी. मोदी सीबीआयचे नवे संचालक?

नवी दिल्ली : राष्ट्रीय तपास यंत्रणेचे (एनआयए) महासंचालक वाय. सी. मोदी यांची सीबीआयचे नवे संचालक म्हणून निवड होण्याची शक्यता आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सीबीआय संचालक आलोक वर्मा यांनी त्यांच्या पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर आता वाय. सी. मोदी यांची सीबीआयच्या संचालकपदी वर्णी लागू शकते.

देशातील सर्वात मोठी तपास संस्था असलेल्या सीबीआयमध्ये सुरु असलेल्या वादानंतर संचालक आलोक वर्मा यांची त्यांच्या पदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर आता साबीआयचे नवे संचालक कोण होणार याची चर्चा जोर धरू लागली आहे.

त्यासाठी येत्या 24 जानेवारीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायधीश रंजन गोगोई आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मल्लिकार्जुन खडगे यांच्यासह निवड समिती पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी नवीन सीबीआय संचालकांची निवड करणार आहेत. यासाठी एनआयएचे सध्याचे महासंचालक वाय. सी. मोदी यांचे नाव आघाडीवर आहे.

कोण आहेत वाय. सी. मोदी ?

वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी वाय. सी. मोदी एनआयएचे महासंचालक आहेत. गुजरात दंगल प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने चौकशीसाठी नेमलेल्या तपास पथकात वाय. सी. मोदी यांचा समावेश होता. वाय. सी. मोदी हे आसाम-मेघालय कॅडरचे आहेत. मोदी 1984 च्या बॅचचे अधिकारी आहेत.

काय आहे सीबीआयचे प्रकरण?

सीबीआय संचालक आलोक वर्मा आणि विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांच्यात मूळ वाद होता. त्यानंतर हा वाद सार्वजनिकरित्या समोर आला. 23 ऑक्टोबर रोजी दोन्ही अधिकाऱ्यांचे अधिकार काढून घेण्यात आले आणि त्यांना सुट्टीवर पाठवण्यात आलं. दोघांनीही एकमेकांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते.

यानंतर केंद्र सरकारने संयुक्त संचालक एम. नागेश्वर राव यांना अंतरिम संचालक म्हणून नियुक्ती दिली. सुप्रीम कोर्टाने 6 डिसेंबर 2018 रोजी आलोक वर्मा यांच्या याचिकेवर केंद्र सरकार, केंद्रीय दक्षता आयोग म्हणजेच सीव्हीसी आणि इतरांची बाजू ऐकून घेत निर्णय राखून ठेवला होता.

सुप्रीम कोर्टाने कॉमन कॉज या एनजीओच्या याचिकेवरही निर्णय दिला. न्यायालयाच्या निगराणीत राकेश अस्थाना यांची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी कॉमन कॉजने केली होती. सीबीआय संचालकांवर आरोप केल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने दोन आठवड्याच्या आत चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. सीव्हीसीमार्फत होणाऱ्या या चौकशीची जबाबदारी सुप्रीम कोर्टाचे निवृत्त न्यायमूर्ती ए. के. पटनायक यांच्यावर सोपवली होती.

 

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *