लग्नाआधीच नोटीस सार्वजनिक करणं चुकीचं; आंतर धर्मीय विवाहाबाबत अलाहाबाद हायकोर्टाचा मोठा आदेश

नवी दिल्ली: अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने (Allahabad High Court)आंतर धर्मीय विवाहांबाबत महत्त्वपूर्ण आदेश दिलाय. लग्नाआधीच नोटीस सार्वजनिक करणं चुकीचं असल्याचं अलाहाबाद हायकोर्टानं म्हटलंय. लग्नापूर्वीच नोटीस लागू करणे म्हणजे स्वातंत्र्य आणि गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकारावर हल्ला आहे. विवाह करणाऱ्या दाम्पत्याच्या स्वातंत्र्यावरही हा घाला आहे. आंतर धर्मीय विवाहात जोडप्यांना लग्नासाठी जिल्हा विवाह अधिकारी यांना पूर्व लेखी सूचना देणे आवश्यक असते. ही माहिती लग्नाच्या 30 दिवस आधी द्यावी लागते. त्यानंतर अधिकारी आपल्या कार्यालयात ही नोटीस सार्वजनिक करतात, ज्यावर कोणालाही 30 दिवसांच्या आत लग्नावर आक्षेप घ्यायचा असल्यास ते घेऊ शकतात. (No Need To Display Notice For Inter-Faith Marriages: Allahabad High Court)

मंगळवारी 47-पानांच्या निर्णयामध्ये न्यायमूर्ती विवेक चौधरी म्हणाले की, ही जोडपे विवाह अधिकाऱ्याला नोटीस प्रकाशित करायची की नाही याबाबत लेखी स्वरूपात सांगू शकतात. जर त्यांनी नोटीस प्रसिद्ध करण्याची विनंती केली नाही, तर विवाह अधिकारी अशी नोटीस प्रसिद्ध करणार नाहीत. हिंदूंनी धर्म स्वीकारून एका महिलेने मुस्लिम व्यक्तीशी लग्न केल्याच्या याचिकेवर कोर्टाने हा निर्णय दिलाय.

तर इतर कोणतीही व्यक्ती त्यांच्या आयुष्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही : कोर्ट

गेल्या आठवड्यात अलाहाबाद हायकोर्टाने तरूण आणि स्त्रीने आंतर धर्मीय विवाह केल्याच्या संदर्भात एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता. जर दोन प्रौढ इच्छेनुसार एकत्र राहत असतील, तर इतर कोणतीही व्यक्ती त्यांच्या आयुष्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही. कोर्टाने बर्‍याच वेळा असा निर्णय दिला आहे की, जेव्हा दोन प्रौढ एकत्र राहतात तेव्हा त्यांच्या शांततापूर्ण जीवनात हस्तक्षेप करण्याचा कोणालाही अधिकार नाही.

संबंधित बातम्या

लग्न मोडल्याचा मनात राग, भल्या पहाटे आईसह मुलीचं अपहरण; पुढे काय?

“मुस्लिम चार विवाह करतात, धनंजय मुंडेंनी दोन केले तर काय बिघडलं?”

No Need To Display Notice For Inter-Faith Marriages: Allahabad High Court