पीएम-किसान : शेतकऱ्यांना एकदाच चार हजार रुपये मिळण्याची शक्यता

पीएम-किसान : शेतकऱ्यांना एकदाच चार हजार रुपये मिळण्याची शक्यता

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या पीएम-किसान योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी युद्ध पातळीवर प्रयत्न सुरु आहेत. पहिल्या टप्प्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यात चार हजार रुपये येणार आहेत. कृषी मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ही माहिती दिली. अंतरिम बजेटमध्ये केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधीची घोषणा केली होती. यामुळे देशातील 12 कोटी शेतकऱ्यांना वर्षाला सहा हजार रुपये मिळणार आहेत. दोन हेक्टर म्हणजे पाच एकरापर्यंत शेती असलेल्या शेतकऱ्याच्या खात्यात ही रक्कम जमा होईल.

या योजनेनुसार, शेतकऱ्यांना डिसेंबर 2018 पासूनचा लाभ दिला जाणार आहे आणि मार्च 2019 पर्यंतच्या रक्कमेचा पहिला हफ्ता दोन हजार रुपयांचा असेल. कृषी मंत्रालयातील एका अधिकाऱ्याच्या मते, राज्यांमध्ये लाभार्थी शेतकऱ्यांची पडताळणी सुरु आहे. यादी लवकरच तयार होण्याची अपेक्षा आहे. कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आणि गुजरात यांसारख्या राज्यांनी जमिनीच्या नोंदी ऑनलाईन केल्या आहेत. तेलंगणा, ओदिशा आणि झारखंड या राज्यांकडेही आकडे आहेत, कारण अशा प्रकारची योजना त्यांच्याकडे अगोदरपासूनच सुरु आहे.

केंद्र सरकार लोकसभा निवडणुकीच्या अगोदर शेतकऱ्यांना दोन टप्पे एकदाच देण्याच्या प्रयत्नात आहेत. म्हणजेच शेतकऱ्यांना एकदाच चार हजार रुपये मिळतील. ही योजना चालू आर्थिक वर्षात लागू केली जात आहे. त्यामुळे पुढच्या महिन्यात कधीही आचारसंहिता लागू होऊ शकते. पण याचा परिणाम अंमलबजावणीवर होणार नाही.

राज्यातील 80 टक्के शेतकरी केंद्र सरकारचे सहा हजार मिळवण्यासाठी पात्र

केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या पंतप्रधान कृषी सन्मान निधी योजनेचा लाभ राज्यातील 80 टक्के शेतकऱ्यांनी होईल, असा दावा महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केलाय. या योजनेंतर्गत वर्षभरात राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांच्या खात्यात मिळून 7200 कोटी रुपये जमा होणार आहेत. पात्र शेतकऱ्यांची माहिती संकलन करण्याचे आदेश राज्य सरकारकडून देण्यात आल्याचंही चंद्रकांत पाटलांनी सांगितलं.

योजनेसाठी पात्रतेचे निकष काय?

ज्या शेतकऱ्याचं (पती-पत्नी आणि त्यांच्या 18 वर्षाखालील अपत्यांचा समावेश) सर्व ठिकाणची मिळून लागवडीलायक एकूण शेती दोन हेक्टरपर्यंत (पाच एकर) असेल, असे शेतकरी केंद्र सरकारकडून वर्षाला सहा हजार रुपये मिळवण्यास पात्र असतील. वनहक्क कायद्यांतर्गत जिल्हा समितीने पात्र केलेल्या शेतकरी कुटुंबाचा देखील या योजनेत समावेश करण्याचे आणि योजनेची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी कृषी विभागाने नोडल विभाग म्हणून कार्यवाही करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

घटनात्मक पद धारण केलेले आजी/माजी व्यक्ती, आजी/माजी मंत्री/राज्यमंत्री, आजी/माजी खासदार/राज्यसभा सदस्य, आजी/माजी विधानसभा/विधान परिषद सदस्य, आजी/माजी महानगरपालिकेचे महापौर, आजी/माजी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, केंद्र आणि राज्य शासनाचे सर्व अधिकारी/कर्मचारी, शासन अंगीकृत निमशासकीय संस्थांच्या अखत्यारितील कार्यालयांमधील आणि स्वायत्त संस्थांचे सर्व अधिकारी/कर्मचारी तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नियमित अधिकारी/कर्मचारी (चतुर्थश्रेणी/गट-ड वर्गातील कर्मचारी वगळून), मागील वर्षात आयकर भरलेल्या व्यक्ती, निवृत्तीवेतनधारक व्यक्ती ज्यांचे मासिक निवृत्तीवेतन 10 हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे, नोंदणीकृत व्यावसायिक डॉक्टर, वकील, अभियंता, सनदी लेखापाल (चार्टर्ड अकाऊटंट), वास्तुशास्त्रज्ञ (आर्किटेक्ट), इ. क्षेत्रातील व्यक्ती यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

एखाद्या संयुक्त कुटुंबामध्ये चार किंवा पाच उपकुटुंब असतील आणि त्यातील प्रत्येकाच्या नावावर दोन हेक्टरपेक्षा कमी शेती असेल तर त्या उपकुटुंब प्रमुखालाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. पात्र कुटुंबाला प्रतिवर्ष सहा हजार रुपये अर्थसहाय्य मिळणार असून ते दोन हजार रुपये याप्रमाणे तीन टप्प्यात देण्यात येतील.

राज्यात अत्यल्प आणि अल्प भूधारक असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या 80 टक्के म्हणजे जवळपास एक कोटी 20 लाख एवढी असून त्यातील निकषास पात्र शेतकऱ्यांना या योजनेंतर्गत वर्षभरात 7200 कोटी रुपये मिळणार आहेत. गरजू शेतकऱ्यांनाच योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी राज्य शासनामार्फत प्रयत्न केले जात असल्याचं चंद्रकांत पाटलांनी सांगितलं.

VIDEO : हैदराबाद: सोसायटीत खेळत असताना लहान मुलाचा विजेच्या धक्क्याने मृत्यू | घटना CCTV त कैद

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *