नवी दिल्लीः कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने लोकांना दिलासा देऊन परदेशातून येणाऱ्या कोरोना लसीवरील 10 टक्के कस्टम ड्युटी माफ करण्याचा निर्णय घेतलाय. त्याद्वारे कोविडची परदेशी औषधे कमी किमतीत मिळणार आहेत. 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या तरुणांसाठी लसीकरणाची परवानगी दिल्यामुळे हा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही. (possibility of the government waiving customs duty on corona vaccines, foreign drugs will be cheaper)
वृत्तसंस्था रॉयटर्सच्या म्हणण्यानुसार, सरकार परदेशातून येणा-या लसींवर सध्या 10 टक्के सीमा शुल्क आणि 16.5 टक्के आय-जीएसटी आणि समाजकल्याण शुल्क (Social welfare charge) लावते. ज्यामुळे आयात केलेली लस महाग होते. विशेष म्हणजे लसीची किंमत कमी करण्याच्या उद्देशाने कस्टम ड्युटी माफ केली जाऊ शकते. रशियाची स्पुतनिक व्ही लस (Sputnik V vaccine) या महिन्यात किंवा पुढच्या महिन्यापर्यंत भारतात येऊ शकते. याशिवाय मॉर्डना आणि जॉन्सन अँड जॉन्सन या कंपन्यांनीही आपली उत्पादने भारतात आणीबाणीच्या वापरासाठी आणण्याच्या मंजुरीसाठी अर्ज केलाय.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या वर्षी डिसेंबरपासून आयात केलेल्या औषधांवरील सीमाशुल्क माफीचा विचार केला जात आहे. त्यावेळी फायझरसारख्या परदेशी उत्पादकांनी भारतात त्यांच्या लसींचा पुरवठा करण्यासाठी अर्ज केला होता. असे मानले जाते की, हे अर्ज लक्षात घेऊन सरकार परदेशातून आयात होणाऱ्या कोविड लसीवरील कस्टम ड्युटी लवकरच माफ करू शकते.
केंद्र सरकारने सोमवारी 18 वर्षावरील सर्व लोकांना 1 मेपासून कोविड 19 ला लसी देण्यास सांगितले. देशात लसीकरण वाढविण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाने कोरोना लस उत्पादक भारत बायोटेक आणि सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया (SII) यांना 3,000 कोटी रुपयांच्या पतपुरवठा करण्यास मान्यता दिली असून, भारत बायोटेकसाठी 1,500 कोटी रुपयांचे क्रेडिट दिलेय.
संबंधित बातम्या
आपत्कालीन परिस्थितीत पैशांची व्यवस्था कशी करावी? जाणून घ्या हे 3 मार्ग
SBI मध्ये जनधन खाते असल्यास बँकेकडून मिळतेय 2 लाखांची सुविधा, जाणून घ्या…
possibility of the government waiving customs duty on corona vaccines, foreign drugs will be cheaper
