दंडाची भक्कम तरतूद ही सरकारी तिजोरी भरण्यासाठी नाही : नितीन गडकरी

दंडाची भक्कम तरतूद (New Traffic Fine) ही नियमांचं उल्लंघन केलं जाऊ नये यासाठी करण्यात आली आहे. सरकारी तिजोरी भरणे हा यामागचा उद्देश नाही, असं त्यांनी म्हटलंय.

दंडाची भक्कम तरतूद ही सरकारी तिजोरी भरण्यासाठी नाही : नितीन गडकरी

नवी दिल्ली : नव्या वाहन कायद्यातील तरतुदी लागू झाल्यापासून वाहूतक नियम (New Traffic Fine) मोडणाऱ्यांना जो दंड भरावा लागतोय, त्यामुळे देशभरात नाराजी आहे. पण यावर केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी स्पष्टीकरण दिलंय. दंडाची भक्कम तरतूद (New Traffic Fine) ही नियमांचं उल्लंघन केलं जाऊ नये यासाठी करण्यात आली आहे. सरकारी तिजोरी भरणे हा यामागचा उद्देश नाही, असं त्यांनी म्हटलंय.

नव्या वाहन कायद्यानुसार दंडाची रक्कम 30 टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे, तर शिक्षेची तरतूदही दुप्पट करण्यात आली आहे. पश्चिम बंगाल, तेलंगणा, राजस्तान, मध्य प्रदेश आणि गुजरातनेही नव्या नियमांनुसार दंडाची वसुली करण्यास मनाई केली आहे.

देशात वाढत्या अपघाताच्या संख्येचाही दाखला गडकरींनी दिली. लोकांसाठी वाहतूक नियमाचं काहीही महत्त्व उरलेलं नाही. नवा कायदा अत्यंत विचारपूर्वक लागू करण्यात आलाय, असं गडकरी म्हणाले.

वाहतूक नियम तोडल्याने होणाऱ्या अपघातांची आणि मृत्यूची संख्या जास्त आहे. दंड वाढवण्याचा निर्णय सर्व घटकांशी बातचीत करुन विचारपूर्वक घेण्यात आलाय. या दंडातून कमाई करण्याचा सरकारचा कोणताही हेतू नाही. वाहतूक नियमांचं पालन करण्याचं प्रमाण अत्यंत कमी आहे. एक वेळ अशी यावी जेव्हा एकही व्यक्ती दंड भरणार नाही आणि वाहतूक नियमांचं पालन केलं जाईल, अशीही अपेक्षा गडकरींनी व्यक्त केली.

देशात 1 सप्टेंबर रोजी संशोधित मोटर वाहन कायदा 1988 लागू करण्यात आला. यानंतर दंडाची रक्कम पाहून वाहनचालकांच्या मनात धडकी भरत आहे. गुरुग्राममध्ये पोलिसांनी एका ट्रॅक्टर चालकाला तब्बल 59 हजार रुपयांची पावती दिली. यापूर्वी गुरुग्राममध्येच एका स्कुटी चालकाला 23 हजार रुपयांची पावती फाडण्यात आली होती. तर भुवनेश्वरमध्ये दारु पिऊन रिक्षा चालवणाऱ्या व्यक्तीला 47 हजार 500 रुपये दंड ठोठावण्यात आला.

मोटर वाहन कायद्यात दुरुस्ती करावी यासाठी गडकरी गेल्या पाच वर्षांपासून प्रयत्न करत होते. अनेकदा हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झालं, पण या विधेयकातील दंडाच्या तरतुदींना विरोध करत विरोधी पक्षातील खासदारांनी राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर होऊ दिलं नाही. पण यावेळच्या अधिवेशनात गडकरींनी हे विधेयक मंजूर करुन घेतलं.

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *