सीबीआय, ईडी आणि एनआयएच्या कार्यालयांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवा; सुप्रीम कोर्टाचे केंद्राला निर्देश

पोलीस ठाण्यातील सर्व प्रवेशद्वारे, वऱ्हांडे, स्वागतकक्ष आणि कोठड्यांच्या आजुबाजूच्या परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे असणे बंधनकारक असेल. | SC

  • टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम
  • Published On - 22:15 PM, 2 Dec 2020

नवी दिल्ली: देशातील प्रमुख तपाससंस्थांच्या कार्यालयात सीसीटीव्ही कॅमेरे (CCTV) लावण्यात यावेत, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. या कार्यालयांमध्ये मानवी अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्यास संबंधित व्यक्तीला तक्रार करण्याचा हक्क आहे. त्यासाठी सहा महिन्यांपर्यंतचे सीसीटीव्ही फुटेज जतन करण्यात यावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आले. (SC directed Centre to install CCTV cameras at CBI ED and NIA)

त्यामुळे आता केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग (CBI), सक्तवसुली संचलनालय (ED) आणि राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या (NIA) कार्यालयांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि रेकॉर्डिंग यंत्रे असणे बंधनकारक असेल. तसेच प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातील पोलीस ठाण्यांमध्येही सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याचे आदेश न्यायालायने दिले आहेत. पोलीस ठाण्यातील सर्व प्रवेशद्वारे, वऱ्हांडे, स्वागतकक्ष आणि कोठड्यांच्या आजुबाजूच्या परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे असणे बंधनकारक असेल.

सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय अनेक अर्थांनी महत्त्वाचा मानला जात आहे. त्यामुळे मानवी हक्क उल्लंघनाच्या प्रकरणांमध्ये हेच सीसीटीव्ही फुटेज पुरावा म्हणून वापरले जाऊ शकते. (SC directed Centre to install CCTV cameras at CBI ED and NIA)

राज्याच्या प्रधान सचिवांना कृती आराखडा सादर करण्याचे आदेश

सर्वोच्च न्यायालायाने राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातील प्रधान सचिव, कॅबिनेट सचिव यांना कृती आराखडा सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या निर्णयाची कशाप्रकारे आणि किती कालावधीत अंमलबजावणी केली जाणार, याची माहिती कृती आराखड्यात नमूद करायची आहे. न्यायालयाने यासाठी सहा आठवड्यांचा अवधी दिला आहे.

‘चांगल्या दर्जाचे सीसीटीव्ही लावण्याच्या सूचना’

बाजारपेठेत 18 महिन्यांपर्यंतचे फुटेज साठवण्याची क्षमता नसलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे उपलब्ध नसतील तर सर्वाधिक काळ फुटेज साठवू शकणारे कॅमेरे खरेदी करावेत, असे न्यायालयाकडून सांगण्यात आले. मात्र, एक वर्षांपर्यंतचे सीसीटीव्ही फुटेज साठवणे बंधनकारक असेल.
पोलीस ठाण्यात एखाद्या व्यक्तीला मारहाण झाल्यास किंवा कोठडीत व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास तक्रार होऊ शकते. त्यावेळी कोर्टात पुरावा म्हणून सीसीटीव्ही फुटेजची मागणी होऊ शकते.

(SC directed Centre to install CCTV cameras at CBI ED and NIA)