हायकोर्ट म्हणालं, शरीराचा शरीराशी संबंध न आल्यास लैंगिक अत्याचार नाही, आता सुप्रीम कोर्टाकडून निर्णयाला स्थगिती

नवी दिल्ली: अल्पवयीन मुलगा किंवा मुलीला निर्वस्त्र न करता छातीला स्पर्श केल्यास लैंगिक अत्याचार म्हटले जाऊ शकत नसल्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने (Bombay High Court) दिला होता. त्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगिती दिलीय. तसेच सर्वोच्च न्यायालयानं मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडून यासंदर्भात सविस्तर माहिती मागवलीय. पॉक्सो गुन्ह्यातील एका प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आरोपीची मुक्तता केल्याच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं हा निर्णय दिलाय. (SC Stays Bombay Hc Order No Sex Assault Since No Skin To Skin Contact)

अॅटर्नी जनरल यांनी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित केले होते. या निकालात पॉक्सोअंतर्गत शरीराचा शरीराशी प्रत्यक्ष संबंध नसल्याच्या आधारे आरोपीला निर्दोष मुक्त केले होते. यावर अ‍ॅटर्नी जनरल यांनी हा प्रकार धोकादायक असल्याचे सांगत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देत आरोपीची सुटकाच रद्द केली होती.

नेमका खटला काय?

नागपूरमध्ये 2016 रोजी 39 वर्षीय सतीश नावाचा आरोपी एका 12 वर्षीय अल्पवयीन मुलीला सामान देण्याच्या बहाण्याने घरी घेऊन गेला. यावेळी आरोपीने मुलीवर लैंगिक अत्याचार करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप सतीशवर होता. या खटल्यात सत्र न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार, आरोपी सतीशने मुलीला घरी नेऊन छातीला पकडून निर्वस्त्र करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यानंतर फिर्यादी पक्ष आणि पीडित मुलीच्या साक्षीचा आधार घेत आरोपी सतीशला पोक्सो कायद्यांतर्गत 3 वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. मात्र, या निकालावर आक्षेप घेत आरोपीने मुंबई उच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली. त्यानंतर सत्र न्यायालयाच्या याच निर्णयामध्ये संशोधन करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर पिठाने आरोपीच्या शिक्षेत कपात करत त्याला 3 वर्षांवरून 1 वर्षाची शिक्षा सुनावली.

कोर्ट काय म्हणाले?

सत्र न्यायालयाने पोक्सो कायद्याअंतर्गत शिक्षा सुनावल्यानंतर या खटल्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी आरोपीने मुलीचे कपडे न काढता तिला स्पर्श करण्याचा प्रयत्न केला, असा निष्कर्ष उच्च न्यायालयाने मांडला. तसेच, ‘कपडे न काढता स्पर्श करण्याचे कृत्य हे लैंगिक अत्याचाराच्या परिभाषेत येत नाही. अशा प्रकारचे कृत्य हे आयपीसीच्या कलम 354 अंतर्गत महिलांच्या चरित्र्य हननाचा गुन्हा असू शकतो. त्यामुळे या प्रकारच्या गुन्ह्यांत आरोपीला कमीत कमी 1 वर्षाची शिक्षा होऊ शकते,’ असे न्यायालय म्हणाले. त्यानंतर आरोपीला पॉक्सो अंतर्गत दिलेल्या शिक्षेतून मुक्त करत त्याला एका वर्षाची शिक्षा उच्च न्यायलयाने ठोठावली. दरम्यान, न्यायलयाच्या या निर्णयामुळे आरोपीची तीन वर्षांची शिक्षा कमी झाली असून त्याला आता आयपीसीच्या कलम 354 अंतर्गत कारावासाला सोमोरे जावे लागेल.

संबंधित बातम्या :

लग्नानंतर अनैतिक संबंधात आला पैसा, प्रेयसीच्या एका हट्टामुळे रंगला खूनी खेळ

दुसरीही मुलगी झाली म्हणून जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न, डॉक्टर पती फरार, पोलीस कन्येची हादरुण सोडणारी बातमी

धक्कादायक! 2 वर्षाच्या चिमुरडीवर बलात्कार, घरातून फिरायला नेलं आणि…

SC Stays Bombay Hc Order No Sex Assault Since No Skin To Skin Contact