ईव्हीएमवर निवडणूक चिन्ह नको, उमेदवाराचा फोटो पाहिजे; या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले…

नवी दिल्लीः राजकीय पक्षांची निवडणूक चिन्हे काढून, उमेदवाराचा फोटो ईव्हीएमवर लावण्याच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाकडून नकार देण्यात आला आहे. तसेच ईव्हीएमवर पक्षाचे चिन्ह लावले जाणार नाही, तर ते आपल्या राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधित्व कसे करणार? असा सवालही याचिकाकर्त्याला करण्यात आला. त्यानंतर न्यायालयाने याविषयी तुम्ही निवडणूक आयोगाकडे युक्तिवाद करा असंही त्यांनी त्यांना सांगितले.

ईव्हीएममधून राजकीय पक्षांचे निवडणूक चिन्ह काढून टाकण्याच्या मागणीवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावेळी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती यू. यू. ललित यम्हणाले की, जेव्हा कोणी राजकीय पक्षाचा उमेदवार असतो, तेव्हा पक्षाचे निवडणूक चिन्ह ही त्याची ओळख असते.

ईव्हीएमवर पक्षाचे चिन्ह लावले जाणार नाही, तर ते राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधित्व कसे करणार? असा सवालही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.

याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील विकास सिंह यांनी गुन्हेगारी रेकॉर्ड असलेल्या उमेदवारांची संख्या आणि त्यांचे कारनामेही वाढत आहेत.

त्यामुळे अशा परिस्थितीत त्यांच्या गुन्हेगारीचा इतिहासही उघड करणे आवश्यक ठरणार आहे. कारण न्यायालयाने यापूर्वीच याबाबतचे आदेश दिले असून अजूनपर्यंत त्या आदेशाचा फायदा झाला नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

याचिकाकर्त्याच्या वकीलांना याविषयी बोलताना म्हणाले की, असे झाले तर चांगली माणसं या व्यवस्थेत येतील. त्यामुळे चांगल्या लोकांनाही तिकीट मिळेल असंही त्यांनी सांगिले.

यावेळी त्यांनी ब्राझीलचे उदाहरण देत तेथेही निवडणूक चिन्ह नाही तर उमेदवारावर मतदान केले जाते असंही त्यांनी सांगितले.

याबाबत सरन्यायाधीश म्हणाले की, कलम-32 अंतर्गत आम्ही या प्रकरणी काहीही करू शकत नाही. त्यामुळे हवं तर याचिका मागे घेऊ शकता. निवडणूक आयोग आणि कायदा आयोगाला तुमच्यावतीने कोणतेही प्रतिनिधित्व देण्यात आलेले नाही.

तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला आपली मागणी निवडणूक आयोगासमोर मांडण्याची परवानगीही दिली आहे. निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनीही याबाबत मत व्यक्त करताना सांगितले की, हा प्रश्न आयोगासमोर आल्यास त्याकडे नक्कीच लक्ष दिले जाणार आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका निवडणूक आयोगाच्या वकिलांच्या सल्ल्यानुसार निकाली काढण्यात आली आहे.