लॉकडाऊनबाबत अचानक निर्णयाच्या तपासाची मागणी, सुप्रीम कोर्टाने याचिका फेटाळली

नवी दिल्ली : कोव्हिड-19 हा साथीचा आजार देशात पसरू लागल्यानंतर देशात केंद्र सरकारने लॉकडाऊन घोषित केला. या अचानक लावलेल्या लॉकडाऊनबाबत तपासाची मागणी करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. (Supreme Court dismisses petitions asking inquiry for mismanagement in lockdown)

याचिकेत म्हटले आहे की, लॉकडाऊन योग्य वेळी घोषित केला नाही, तसेच ‘नमस्ते ट्रम्प’ सारख्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमाचे आयोजन करताना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनने (WHO) सांगितलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन करण्यात आले. याबाबत तपास करण्यासाठी आयोग नेमावा, अशी मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. सुप्रीम कोर्टाने ही याचिका फेटाळली आहे. कोर्टाने म्हटले आहे की, या विषयावर संसदेत चर्चा केली जाऊ शकते, परंतु न्यायालयात नाही.

प्रशांत भूषण कोर्टात म्हणाले की, ‘नमस्ते ट्रम्प’ कार्यक्रमात लाखो लोक एकाच वेळी सहभागी झाले होते. त्याअगोदर 4 फेब्रुवार रोजी गृह मंत्रालयाने काही मार्गदर्शक तत्वे जारी केली होती, ज्यामध्ये म्हटले होते की, मोठ्या संख्येत लोकांनी एकत्र येऊ नये. तरीदेखील ‘नमस्ते ट्रम्प’ सारख्या कार्यक्रमाचे सरकारने आयोजन केले व सरकारनेच त्यामध्ये बहुसंख्य लोकांना एकत्र आणले.

Supreme Court dismisses a batch of petitions filed by many retired bureaucrats led by KP Fabian, for a commission of inquiry into alleged gross mismanagement of #COVID19 pandemic. pic.twitter.com/RZnlSEKO7f

— ANI (@ANI) October 1, 2020

तब्बल 3.4 लाख लोक बेरोजगार

प्रशांत भूषण म्हणाले की, लॉकडाऊनमुळे आतापर्यंत 3.4 लाख लोक बेरोजगार झाले आहेत. सरकार कोरोनाला रोखण्यात अपयशी ठरलं आहे. यामुळे आपली अर्थव्यवस्था बरबाद होऊ शकते. आतापर्यंत अर्थव्यवस्थेत 24% घट झाली आहे.

सरकारकडे मृतांची आकडेवारी नाही

भूषण म्हणाले की, कोणत्याही विशेषज्ञ समितीशी चर्चा न करता लॉकडाऊनचा निर्णय घेण्यात आला. सरकारकडून संसदेत सांगण्यात आले आहे की, आतापर्यंत किती डॉक्टरांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे याबाबतची आकडेवारी त्यांच्याकडे नाही. तसेच त्यांच्याकडे मृत पोलिसांबाबतची कोणतीही आकडेवारी नाही. किती लोकांचे रोजगार गेले, याबाबतची आकडेवारी नाही.

बहुसंख्य मजुरांचे स्थलांतर

भूषण म्हणाले की, लॉकडाऊनदरम्यान बहुसंख्य मजुरांचे स्थलांतर झाले. सरकारकडे लॉकडाऊनबाबत कोणताही प्लॅन नव्हता. सरकारकडे पुरेशा प्रमाणात पीपीई किटदेखील नव्हते. तसेच कोरोनाच्या टेस्ट करण्यासाठीच्या प्रयोगशाळा योग्य वेळेत उभारण्यात सरकार अपयसी ठरलं.

अनलॉक-5 साठीची मार्गदर्शक तत्वे जारी

दरम्यान भारत सरकारकडून अनलॉक-5 साठीची मार्गदर्शक तत्वे जारी करण्यात आली आहेत. केंद्र सरकारने 15 ऑक्टोबरपासून चित्रपटगृह, मल्टीप्लेक्स सुरु करण्यास परवानगी दिली आहे. परंतु केवळ 50 टक्के प्रेक्षकांना चित्रपटगृहात प्रवेश देण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

संबंधित बातम्या

Unlock 5 Guidelines | केंद्राची सिनेमागृह सुरु करण्यास परवानगी मात्र महाराष्ट्र सरकारचा वेगळा निर्णय

Babri Case | बाबरी विद्ध्वंस पूर्वनियोजित नव्हे, उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया, अडवाणींसह सर्व आरोपी दोषमुक्त

(Supreme Court dismisses petitions asking inquiry for mismanagement in lockdown)