Prashant Bhushan | न्यायालयाच्या मानहानी प्रकरणात प्रशांत भूषण यांना 1 रुपये दंड
ज्येष्ठ वकील आणि सामाजिक कार्यकर्ते प्रशांत भूषण यांना न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने 1 रुपये दंड केला आहे (Prashant Bhushan Case Decision).
नवी दिल्ली : ज्येष्ठ वकील आणि सामाजिक कार्यकर्ते प्रशांत भूषण यांना न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने 1 रुपये दंड केला आहे (Prashant Bhushan Case Decision). शिक्षा सुनावण्याआधी न्यायालयाने भूषण यांना माफी मागण्यास सांगितले होते. मात्र, प्रशांत भूषण यांनी आपण कोणतंही चुकीचं विधान केलेलं नसून माफी मागणार नाही, अशी भूमिका घेतली. यानंतर न्यायालयाने त्यांना सांकेतिकपणे 1 रुपये दंड केला. हा दंड 15 सप्टेंबरपर्यंत न भरल्यास 3 महिन्यांचा तुरुंगवास आणि 3 वर्षांपर्यंत वकिलीवर बंदी घालण्यात येणार आहे.
न्यायालयाने म्हटलं, “आम्ही अॅटर्नी जनरलने न्यायालयाला दिलेल्या सल्ला आम्हाला योग्य वाटला. त्यानुसार प्रशांत भूषण यांना माफी मागण्याची संधी दिली होती. सध्याच्या परिस्थितीत हेही लक्षात घेतलं पाहिजे की अभिव्यक्तीचं स्वातंत्र्य आहेत, मात्र इतरांच्या अधिकारांचाही सन्मान करायला हवा.”
My lawyer & senior colleague Rajiv Dhavan contributed 1 Re immediately after the contempt judgement today which I gratefully accepted pic.twitter.com/vVXmzPe4ss
— Prashant Bhushan (@pbhushan1) August 31, 2020
“आम्ही प्रशांत भूषण यांना माफी मागण्याची संधी दिली, त्यांनी मागितली नाही”
सुप्रीम कोर्टने म्हटलं, “अॅटर्नी जनरलने प्रशांत भूषण यांना दिलगिरी व्यक्त करत माफी मागण्याची संधी देण्याची आणि मानहानी याचिका मागे घेण्याचा सल्ला दिला होता. त्यानुसार आम्ही त्यांना माफी मागण्यास संधी दिली आणि तसे करण्यासाठी प्रोत्साहन देखील दिले. मात्र, त्यांनी माफी मागितली नाही. त्यामुळे न्यायालय प्रशांत भूषण यांना ट्वीट करुन न्यायालयाचा अपमान केल्याप्रकरणी 1 रुपयांचा दंड करते. हा दंड 15 सप्टेंबरपर्यंत जमा करावा लागेल. अन्यथा त्यांना 3 महिने तुरुंगवास आणि 3 वर्षांपर्यंत वकिलीवर बंदी अशी शिक्षा होईल.”
न्यायालयाच्या मानहानीचं नेमकं प्रकरण काय?
सुप्रीम कोर्टने प्रशांत भूषण यांना आपल्या ट्वीटमधून न्यायालयाची मानहानी केल्याप्रकरणी दोषी ठरवलं आहे. 27 जून रोजी प्रशांत भूषण यांनी सरन्यायाधीशांवर (सीजेआय) टीका केली होती. तसेच त्यांच्यावर लोकशाही उद्ध्वस्त करण्यात भूमिका केल्याचा आरोप केला होता. 29 जून रोजीच्या एका ट्वीटमध्ये त्यांनी सरन्यायाधीशांवर भाजप नेत्याची 50 लाख रुपयांची बाईक चालवल्याप्रकरणी टीका केली. तसेच लॉकडाऊनमध्ये न्यायालयं बंद ठेवल्याने नागरिकांना त्यांच्या मुलभूत अधिकारापासून वंचित ठेवले जात असल्याचा आरोप केला होता.
संबंधित बातम्या :
मोदी सरकार उद्या आर्मीही विकायला काढेल : प्रशांत भूषण
पारदर्शकतेच्या नावाखाली न्यायसंस्था उद्ध्वस्त करु शकत नाही : सर्वोच्च न्यायालय
Supreme Court on Prashant Bhushan Contempt of Court
