अयोध्या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 10 जानेवारीला

नवी दिल्ली: देशाचं लक्ष लागलेल्या अयोध्येतील रामजन्मभूमी आणि बाबरी मस्जिद भूमी वादाबाबतची सुनावणी सुप्रीम कोर्टाने 10 जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलली आहे. याप्रकरणात अलाहाबाद हायकोर्टाच्या 2010 मधील निकालाविरोधात सुप्रीम कोर्टात 14 याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.  याशिवाय या खटल्यात दिरंगाई होत असल्याबाबत दाखल याचिकेवरही आजच सुनावणी अपेक्षित होती. मात्र ती पुढे ढकलली. मागील सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश …

, अयोध्या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 10 जानेवारीला

नवी दिल्ली: देशाचं लक्ष लागलेल्या अयोध्येतील रामजन्मभूमी आणि बाबरी मस्जिद भूमी वादाबाबतची सुनावणी सुप्रीम कोर्टाने 10 जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलली आहे. याप्रकरणात अलाहाबाद हायकोर्टाच्या 2010 मधील निकालाविरोधात सुप्रीम कोर्टात 14 याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.  याशिवाय या खटल्यात दिरंगाई होत असल्याबाबत दाखल याचिकेवरही आजच सुनावणी अपेक्षित होती. मात्र ती पुढे ढकलली. मागील सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी याप्रकरणाच्या सुनावणीची तारीख आणि खंडपीठाच्या निर्णयाबाबत सांगितलं होतं. त्याचवेळी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी याप्रकरणाची सुनावणी दररोज फास्टट्रॅक व्हावी असं म्हटलं होतं.

अलाहाबाद हायकोर्टाने काय म्हटलं होतं?

अलाहाबाद हायकोर्टाने आपल्या निर्णयात अयोध्येतील 2.77 एकर जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा आणि राम लल्ला यांना समान वाटण्याचा निर्णय दिला होता.

सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणाची मागील सुनावणी 29 ऑक्टोबर रोजी झाली होती. त्यावेळी कोर्टाने याप्रकरणाची सुनावणी खंडपीठासमोर होईल आणि तेच खंडपीठ सुनावणीची रुपरेषा ठरवेल, असं म्हटलं होतं.

अखिल भारतीय हिंदू महासभेने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करुन, याप्रकरणाची सुनावणी तातडीने करण्याची मागणी केली होती. मात्र कोर्टाने ती मागणी फेटाळली होती.

अध्यादेश नाही

दरम्यान काही दिवसांपूर्वीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एएनआयला दिलेल्या मुलाखतीत, राम मंदिराबाबत अध्यादेश आणणार नाही, असं स्पष्ट केलं होतं. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करुनच त्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असं पंतप्रधान म्हणाले होते. त्यावेळी मोदींनी राम मंदिराच्या कायदेशीर प्रक्रियेत काँग्रेस आडकाठी आणत असल्याचाही आरोप केला होता.

संबंधित बातम्या 

मोदींचा मोठा निर्णय, राम मंदिराबाबत अध्यादेश आणणार नाही!   

राम मंदिरासाठी सरकार कायदा आणू शकतं : नि. न्या. चेलमेश्वर

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *