शेतकरीविरोधी कायद्यांवर 6 महिन्यात निर्णय घ्या, किसानपुत्र आंदोलनाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्राला नोटीस

नवी दिल्ली : किसानपुत्र आंदोलनाने शेतकऱ्यांना अडसर ठरणारे जुने कायदे रद्द करावेत यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली आहे (Supreme Court on Kisanputr Andolan petition). किसानपुत्र आंदोलनाचे मकरंद डोईजड यांनी ही याचिका दाखल केली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला 6 महिन्यात यावर मार्ग काढण्यास सांगितले आहे, अशी माहिती याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅड. अनुज सक्सेना यांनी दिली (Supreme Court on Kisanputr Andolan petition).

सामाजिक कार्यकर्ते आणि लेखक अमर हबीब यांच्या नेतृत्वात मागील अनेक वर्षांपासून किसानपुत्र आंदोलन ही संघटना शेतकरीविरोधी कायद्यांवर काम करत आहे. या आंदोलनाचा भाग म्हणूनच मकरंद डोईजड यांनी अॅड. अनुज सक्सेना यांच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. यावर न्यायालयाने सरकारला यावरील उपायांबाबत आणि सरकारच्या भूमिकेबाबत विचारणा केली. तसेच पुढील 6 महिन्यात सरकारने यावर निर्णय न घेतल्यास सर्वोच्च न्यायालय स्वतः यावर निर्णय घेईल, असंही न्यायालयाने नमूद केलं आहे. हे किसानपुत्र आंदोलनाच्या प्रयत्नांचं मोठं यश मानलं जात आहे.

अॅड. अनुज सक्सेना म्हणाले, “या याचिकेत आम्ही शेतकऱ्यांना अडथळा ठरणाऱ्या विविध कायद्यांना आव्हान दिलं होतं. यात लॅड सिलिंग अॅक्ट, “इसेन्शियल कमोडीटीज अॅक्ट (Essential Commodities Act) असा कायद्यांचा समावेश होता. याच कायद्यांमुळे शेतकरी मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या करत आहेत. या कायद्यांना कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये आव्हान देता येत नाही. म्हणून आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात या कायद्यांना आव्हान दिलं.”

या चुकीच्या कायद्यांची आजही अंमलबजावणी होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान होत आहे. याची सर्वोच्च न्यायालयाने देखील दखल घेतली आहे. तसेच केंद्र सरकारला 6 महिन्यांच्या आत या याचिकेवर निर्णय घेण्यास सांगितलं आहे. केंद्र सरकारने यावर कोणताही निर्णय न घेतल्यास स्वतः सर्वोच्च न्यायालय यावर आपला निर्णय घेईल, असंही अॅड. अनुज सक्सेना यांनी नमूद केलं.

‘आवश्यक वस्तूंचा कायदा 1955’ उद्देश्य आणि व्याख्या

या कायद्याचे नाव ‘आवश्यक वस्तूंचा कायदा 1955’ असं आहे. सरकारकडून सांगण्यात आलेला उद्देश्य (जो कायदा करताना लिहावा लागतो) पुढीलप्रमाणे आहे.

कोणत्याही वस्तूचे उत्पादन, पुरवठा, वितरण, किंमत आणि व्यापार यांना प्रतिबंध करणे किंवा प्रतिबंध करण्याचा अधिकार सरकारला देणे हा या कायद्याचा उद्देश्य आहे. त्यात वस्तूंचा पुरवठा कायम राखणे किंवा वाढविणे, संबंधित उत्पादनांच्या उचित किमतींनुसार समान वितरण आणि उपलब्धता करणे, भारताच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक वस्तु उपलब्ध राहील याची व्यवस्था करणे आणि लष्कराला त्याच्या कामात अडथळा येणार नाही याची काळजी घेणे असं लिहिलं आहे.

हा एकमेव असा कायदा आहे की यात ‘आवश्यक वस्तू’ या शब्दाची व्याख्याच केलेली नाही. कायद्यात म्हटले आहे की, सरकार ठरवील ती आवश्यक वस्तू. कायद्यात व्याख्या नसल्यामुळे सरकारच्या मर्जीवर सगळे अवलंबून आहे.

2000 वस्तूंचा समावेश

आवश्यक वस्तूंची यादी 2 हजारांच्या वर आहे. येथे आपण त्याना वेगवेगळ्या कोणत्या वर्गवारीत समाविष्ट केले आहे ते पाहू.

1. ऑईल केक आणि इतर सर्व पशुखाद्य.
2. कोक, कोळसा आणि कोळशापासून निर्मित अन्य उत्पादने
3. ऑटोमोबाईल उपकरणे आणि त्यांचे घटक भाग, विद्युत उपकरणे.
4. कापूस आणि ऊलनची वस्त्रे.
5. खाद्यपदार्थ, खाद्य तेल, तेल बियाणे.
6. लोखंड आणि स्टील, लोह आणि स्टीलद्वारे उत्पादित उत्पादने.
7. न्यूजप्रिंट, पेपरबोर्ड आणि स्ट्रॉबोर्डसह कागद.
8. पेट्रोलियम आणि पेट्रोलियमजन्य उत्पादने
9. कच्चा कापूस, जिनिंग केलेला आणि न केलेला, कापूस बियाणे.
10. कच्चे जूट, ज्यूटचे कापड. जूटचे बियाणे
11. खते, रासायनिक, सेंद्रीय किंवा मिश्रित खते.
12. खाद्यान्न पिकांचे बियाणे, फळे आणि भाज्यांचे बियाणे.
13. गुरेढोरे, चारा बियाणे

सरकार वेळोवेळी आदेश काढून काही नव्या वस्तू यात जोडते. तसेच काही काढतेही. 2002 मध्ये यार्नपासून तयार होणारा धागा, टेक्स्टाईलची यंत्र सामुग्री, मानवनिर्मित वा यंत्रनिर्मित सेल्युल्स धागे आणि कपडे, उलन आदी 12 वस्तू यादीतून वगळल्या होत्या. अलीकडे कांदा या यादीतून वगळला. निश्चित कालावधीसाठी दाळी वगळल्याचा आदेश केंद्र सरकारने काढला आहे. कोणती वस्तू यादीत ठेवायची, कोणती काढायची हे केवळ सरकार ठरवू शकते. त्याला कोणताही निकष नाही. हा निर्णय सचिव पातळीवर होतो. झालेला निर्णय संसदेला कळवायचा एवढीच त्यावर जबाबदारी असते.

संबंधित बातम्या:

BLOG: आवश्यक वस्तू कायदा शेतकऱ्यांसाठी गळफास

BLOG : परतीचा पाऊस, शेतकरी आणि सत्तासंघर्ष