दिल्ली दंगल पीडितांना न्याय देणं काळाची गरज, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींकडून आयोगाची स्थापना

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी फेब्रुवारी 2020 मध्ये राजधानीत झालेल्या धार्मिक हिंसेतील पीडितांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतलाय. त्यांन या पीडितांना मदत मिळवून देण्यासाठी ‘उत्तर पूर्व दिल्ली दंगल दावा आयोगा’ची स्थापना केली (North East Delhi Riots Claims Commission). न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी या आयोगाची सुरुवात ऑनलाईन केली. यावेळी ते म्हणाले, “दंगल पीडितांना न्याय देणं ही …

दिल्ली दंगल पीडितांना न्याय देणं काळाची गरज, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींकडून आयोगाची स्थापना

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी फेब्रुवारी 2020 मध्ये राजधानीत झालेल्या धार्मिक हिंसेतील पीडितांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतलाय. त्यांन या पीडितांना मदत मिळवून देण्यासाठी ‘उत्तर पूर्व दिल्ली दंगल दावा आयोगा’ची स्थापना केली (North East Delhi Riots Claims Commission).

न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी या आयोगाची सुरुवात ऑनलाईन केली. यावेळी ते म्हणाले, “दंगल पीडितांना न्याय देणं ही काळाची गरज आहे. दंगलीतील पीडितांना तातडीने आर्थिक मदत/भरपाई द्यायला हवी. या आयोगामुळे हा उद्देश्य पूर्ण होईल, अशी मी आशा करतो.”

दरम्यान, नागरिकत्व कायद्याच्या समर्थकांमध्ये आणि विरोधकांमध्ये झालेल्या संघर्षानंतर 24 फेब्रुवारी रोजी उत्तर पूर्व दिल्लीत धार्मिक दंगल झाली. यात जवळपास 53 नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. तसेच जवळपास 200 जण जखमी झाले होते. या प्रकरणी दिल्लीत 750 गुन्हे दाखल आहेत आणि 1,200 जणांना अटक झाली आहे.

‘आप  नेत्याच्या घरावर पेट्रोल बॉम्ब आणि दगड’

दरम्यान, दिल्ली हिंसाचार प्रकरणात आपचे नगरसेवक ताहिर हुसेन (Tahir Hussain) यांच्यावर हिंसा भडकावण्याचे गंभीर आरोप करण्यात आले होते. हिंसाचारात मृत्यू झालेल्या गुप्तचर विभागाच्या कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबीयांनी देखील हुसेन यांच्यावर हत्येचा आरोप केला होता. ताहिर हुसेन यांनी हे आरोप फेटाळले होते. हिंसाचारामुळे मी माझ्या घरी नव्हतो. त्याचकाळात दंगेखोरांनी माझ्या घराचा वापर केला. मला बदनाम करण्यासाठी भाजपकडून हे षडयंत्र रचलं जात आहे, असा आरोप हुसेन यांनी केला होता.

हिंसाचार प्रकरणातील न्यायमूर्तींच्या बदलीनंतर विरोधकांचा मोदी सरकारवर निशाणा

दरम्यान, दिल्ली न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. मुरलीधर यांची ऐन हिंसाचार प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान बदली झाल्याने विरोधकांनी मोदी सरकारवर सडकून टीका केली आहे. बुधवारी न्यायमूर्ती मुरलीधर यांनी दिल्ली हिंसाचार प्रकरणी दिल्ली पोलिसांवर ताशेरे ओढत तात्काळ एफआयआर दाखल करण्यास सांगितलं होतं. मात्र, त्यानंतर तात्काळ त्यांची दिल्लीहून पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली.

विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजिअमने 12 फेब्रुवारी रोजी त्यांच्या बदलीची शिफारस केली होती. मात्र, केंद्र सरकारने त्याला मंजूरी दिली नव्हती. यानंतर दिल्लीतील हिंसाचार प्रकरणाची महत्त्वाची सुनावणी करत असतानाच त्यांच्या बदलीवर केंद्राने मोहर लावली. केंद्र सरकारच्या बदलीला मंजूरीच्या वेळेवर यानंतर अनेक गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत.

संबंधित बातम्या :

दिल्ली हिंसा : आणखी 6 जखमींचा मृत्यू, मृतांचा आकडा 37 वर

दिल्लीत गुप्तचर अधिकाऱ्याची हत्या

Umar Khalid : दिल्ली हिंसेप्रकरणी उमर खालिद अडचणीत; UAPA अंतर्गत खटला चालणार

व्हिडीओ पाहा :

Supreme Court judge inaugurates north east Delhi riots claims commission

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *