Puri Rath Yatra | पुरीची जगन्नाथ यात्रा होणारच, सुप्रीम कोर्टाचा हिरवा कंदील

जगन्नाथ रथ यात्रेला सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा झेंडा दाखवला आहे. न्यायालयाने यात्रेला सशर्त परवानगी दिली आहे (Supreme Court on Jagannath Rath Yatra).

Puri Rath Yatra | पुरीची जगन्नाथ यात्रा होणारच, सुप्रीम कोर्टाचा हिरवा कंदील

नवी दिल्ली : देशातील शेकडो वर्षांची परंपरा असलेल्या उडिशातील पुरीच्या प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रेला सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा झेंडा दाखवला आहे. न्यायालयाने यात्रेला सशर्त परवानगी दिली आहे (Supreme Court on Jagannath Rath Yatra). मंदिर समिती राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारसोबत समन्वय करुन आरोग्याशी कोणताही तडजोड न करता यात्रेचं आयोजन करेल, असेही निर्देश न्यायालयाने यावेळी दिले. याआधी कोलरा आणि प्लेगच्या साथीत देखील अशाच पद्धतीने नियम आणि अटींसह मर्यादित लोकांच्या उपस्थितीत रथयात्रा आयोजित करण्यात आली होती.

या याचिकेची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अरुण मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर होणार होती. मात्र, केंद्राने अटी आणि शर्तींसह यात्रेला हरकत नसल्याचं नमूद केलं. या प्रकरणी आधीची सुनावणी सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाने करत यात्रेवर बंदी घातली होती. त्यावेळी केंद्र आणि राज्य सरकार दोघांनी यात्रा टाळण्यावर भर दिला होता. आता नव्या भूमिकेनंतर निकालात बदल करण्यासाठी या पुनर्विचार याचिकेवर त्यापेक्षा लहान खंडपीठात सुनावणी तांत्रिक पेच तयार करणार होती. त्यामुळे ऐनवेळी सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी नागपूरहून खंडपीठात सहभाग घेतला आणि यावर सुनावणी केली. यावेळी केंद्र सरकारने गर्दी न करता धार्मिक परंपरेला पूर्ण करण्याची परवानगी देण्याची मागणी केली. तसेच या यात्रेदरम्यान पूर्ण काळजी घेतली जाईल, असंही आश्वासन दिलं.

केंद्राच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. ते म्हणाले, “शेकडो वर्षांपासूनच्या परंपरांवर बंदी घालता येणार नाही. हा कोट्यावधी लोकांच्या श्रद्धेचा विषय आहे. जर भगवान जगन्नाथ उद्या आले नाही, तर परंपरेनुसार ते 12 वर्षांपर्यंत पुन्हा येऊ शकणार नाही. कोरोनाच्या साथीचा संसर्ग होऊ नये यासाठी खबरदारी म्हणून राज्य सरकार एक दिवसाचा कर्फ्यू देखील लागू करु शकते.”

मुळ याचिकेत ओडिशा विकास परिषदेने या यात्रेमुळे राज्यात कोरोना संसर्गाचा धोका तयार होईल, अशी भीती व्यक्त केली होती. तसेच ही यात्रे 10-12 दिवसांची असल्याचंही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं होतं. यावर सुनावणी करताना सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाने याआधी यात्रेवर निर्बंध लावले होते. मात्र, या निकालाला जगन्नाथ संस्कृती जन जाग्रण मंचाने आव्हान दिलं आणि पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने आपला आधीचा निर्णय बदलत यात्रेला सशर्त परवानगी दिली.

संबंधित बातम्या :

असं केलं तर देव आम्हाला माफ करणार नाही, शेकडो वर्षांच्या जगन्नाथ रथ यात्रेवर सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती

Ayodhya Ram Mandir | अयोध्येतील राम मंदिर भूमीपूजनाचा कार्यक्रम पुढे ढकलला

Supreme Court on Jagannath Rath Yatra

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *