सुप्रीम कोर्टात कलम 35-A वर सुनावणी, काश्मीरमध्ये फुटीरतावाद्यांची धरपकड

श्रीनगर : पुलवामा हल्ल्यानंतर काश्मीर घाटीत परिस्थिती अत्यंत संवेदनशील आहे. त्यातच आता जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणाऱ्या कलम 35-A वर सोमवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने काश्मीरमध्ये फौजफाटा मोठ्या प्रमाणात वाढवलाय. अर्धसैनिक बलांच्या आणखी 100 तुकड्या तैनात करण्यात आल्या आहेत. गृहमंत्रालयाने जम्मू काश्मीरचे सचिव, गृहसचिव आणि डीजीपी यांना याबाबत पत्र लिहून …

, सुप्रीम कोर्टात कलम 35-A वर सुनावणी, काश्मीरमध्ये फुटीरतावाद्यांची धरपकड

श्रीनगर : पुलवामा हल्ल्यानंतर काश्मीर घाटीत परिस्थिती अत्यंत संवेदनशील आहे. त्यातच आता जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणाऱ्या कलम 35-A वर सोमवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने काश्मीरमध्ये फौजफाटा मोठ्या प्रमाणात वाढवलाय. अर्धसैनिक बलांच्या आणखी 100 तुकड्या तैनात करण्यात आल्या आहेत. गृहमंत्रालयाने जम्मू काश्मीरचे सचिव, गृहसचिव आणि डीजीपी यांना याबाबत पत्र लिहून तातडीने अंलबजावणीचे आदेश दिले आहेत.

जम्मू काश्मीरमध्ये फुटीरतावादाला बळ देणारा मोठा नेता मानला जाणाऱ्या यासिन मलिकला शुक्रवारी रात्री अटक करण्यात आली. यासिन मलिक जम्मू काश्मीर लिबरेशन फ्रंटचा प्रमुख आहे. काश्मीरमध्ये अर्धसैनिक बलांना हाय अलर्टवर ठेवण्यात आलंय. गृह मंत्रालयाने अर्धसैनिक बलांच्या 100 तुकड्या काश्मीरला पाठवल्या आहेत, ज्यात सीआरपीएफ 35, बीएसएफ 35, एसएसबी 10 आणि आयटीबीपीच्या 10 तुकड्या आहेत.

यासिन मलिकच्या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही नेत्याला अटक केल्याचं वृत्त अजून आलेलं नाही. नुकतीच फुटीरतावादी नेत्यांची सुरक्षाही सरकारने काढून घेतली आहे. सोमवारी होणाऱ्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर यासिन मलिकची अटक महत्त्वाची मानली जात आहे. मलिकला श्रीनगरमधील माईसुमा येथील त्याच्या घरातून अटक करण्यात आली. यानंतर त्याला चौकशीसाठी जवळच्याच एका पोलीस स्टेशनमध्ये नेण्यात आलं.

कलम 35-A काय आहे?

भारतीय राज्यघटनेतील कलम 35-A कलम 370 शी संबंधित आहे. ज्याअंतर्गत काश्मिरींच्या अधिकारांची तरतूद करण्यात आली आहे. कलम 35-A अंतर्गत जम्मू आणि काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देण्यात आलाय. या तरतुदीनुसार, जम्मू काश्मीरमध्ये इतर राज्यातील व्यक्ती संपत्ती खरेदी करु शकत नाही. शिवाय बाहेरच्या व्यक्तीला काश्मीरमध्ये कायमस्वरुपी नोकरी करण्याचा अधिकार नाही. जम्मू काश्मीरच्या एखाद्या महिलेने परराज्यातील पुरुषासोबत लग्न केल्यास तिचे सर्व अधिकार आपोआप रद्द होतात. हे कलम महिलांसोबत भेदभाव करणारं असल्याचा आरोप करत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे.

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *