मिझोरामच्या राज्यपालांनी रिकाम्या मैदानाला संबोधित केलं

ऐजॉल : मिझोरामचे राज्यपाल कुम्मन राजशेखरन यांनी जवळपास रिकाम्या मैदानाला संबोधित केलं. नागरिकत्व संशोधन विधेयकाविरोधात मिझोराममध्ये बंद पुकारण्यात आलाय. त्यामुळे 70 व्या प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमाकडे लोकांनी पाठ फिरवली. या कार्यक्रमासाठी फक्त मंत्री, पोलीस आणि वरिष्ठ अधिकारीच उपस्थित होते. प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडमध्ये सैनिकांच्या सहा तुकड्यांनी सहभाग घेतला होता. राज्यातील विविध संघटनांनी केंद्र सरकार आणत असलेल्या विधेयकाविरोधात …

Current News, मिझोरामच्या राज्यपालांनी रिकाम्या मैदानाला संबोधित केलं

ऐजॉल : मिझोरामचे राज्यपाल कुम्मन राजशेखरन यांनी जवळपास रिकाम्या मैदानाला संबोधित केलं. नागरिकत्व संशोधन विधेयकाविरोधात मिझोराममध्ये बंद पुकारण्यात आलाय. त्यामुळे 70 व्या प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमाकडे लोकांनी पाठ फिरवली. या कार्यक्रमासाठी फक्त मंत्री, पोलीस आणि वरिष्ठ अधिकारीच उपस्थित होते.

प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडमध्ये सैनिकांच्या सहा तुकड्यांनी सहभाग घेतला होता. राज्यातील विविध संघटनांनी केंद्र सरकार आणत असलेल्या विधेयकाविरोधात बंद पुकारलेला आहे. काही जिल्हा मुख्यालयांमध्ये उपायुक्तांनी अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीमध्येच ध्वजारोहण केलं. कार्यक्रमाच्या ठिकाणी काहींनी विरोध प्रदर्शन करण्याचा प्रयत्न केला. पण ध्वजारोहणाचा कार्यक्रम शांततेत पार पडला.

सीमा सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि सीमेवर राहणाऱ्या लोकांच्या कल्याणासाठी विविध पाऊलं उचलली जातील आणि योजना आणल्या जातील, असं राज्यपालांनी भाषणात सांगितलं. मिझोराममध्ये ग्रामीण भागात नागरिकांची नोंदणी करण्यासाठी पाऊल उचललं जाईल. राज्य सरकार मिझो लोकांची ओळख, परंपरा आणि मूल्य जपण्यासाठी प्रयत्नशील आहे, असंही राज्यपालांनी भाषणात सांगितलं.

काय आहे नागरिकत्व संशोधन विधेयक?

केंद्र सरकारने नागरिकत्व कायद्यात संशोधन करण्यासाठी संशोधन विधेयक लोकसभेत मंजूर करुन घेतलंय. या विधेयकामुळे पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेश या देशांमध्ये जे गैर मुस्लीम लोक राहतात त्यांचा भारताचं नागरिकत्व मिळवण्याचा मार्ग मोकळा होईल. भाजपने निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यातच याबाबत आश्वासन दिलं होतं. विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्याच्या अगोदरपासूनच सीमावर्ती राज्यांमध्ये विरोध प्रदर्शन सुरु झालं आहे.

आसाममध्ये याला जास्त विरोध आहे. बांगलादेशमधून लोक आल्यानंतर स्थानिकांच्या रोजगाराचा गंभीर प्रश्न निर्माण होईल, असं स्थानिकांचं म्हणणं आहे. याशिवाय बांगलादेश, पाकिस्तान यांच्या सीमेला लागू जे राज्य आहेत, त्यांच्याकडून या विधेयकाला विरोध केला जातोय.

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *