Voter card Aadhar Link : मतदार यादी आणि आधारकार्डचं लिंकअप करणार, निवडणूक आयोगाची घोषणा

मुंबई : आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड लिंक करण्याच्या निर्णयानंतर आता मतदार ओळखपत्र आणि आधार कार्ड लिंक (Aadhar Voter card Link) करण्याचा नोठा निर्णय घेण्यात आलाय. निवडणूक आयोगाने हा निर्णय घेतला असून त्याबाबतचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. आधार आणि मतदान ओळखपत्र लिंक करण्याची प्रक्रिया 1 ऑगस्टपासून सुरु होणार आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे (Election Commission) मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी पत्रकार परषदेत ही माहिती दिलीय. देशपांडे यांना देशातील नागरिकांना 1 ऑगस्टपासून आपलं मतदान ओळखपत्र (Voter ID) आणि आधार कार्ड लिंक करण्याचं आवाहन केलं आहे.

श्रीकांत देशपांडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, निवडणूक कायद्यात अलीकडे काही बदल झाले आहेत. हे सर्व बदल 1 ऑगस्ट 2022 पासून देशात लागू होतील. ही प्रक्रिया एप्रिल 2023 पर्यंत सुरु राहणार आहे. या प्रक्रिये दरम्यान मतदारांनी योग्य माहिती देणं महत्वाचं आहे. यातील गोपनियता कुणी भंग केल्यास त्याच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. कायद्याचं हे कठोर बंधन निवडणूक आयोगाच्या कर्मचाऱ्यांनाही लागू राहणार आहे.

मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांची माहिती-

आता मतदार ओळखपत्र होणार आधार कार्डाशी संलग्न

भारत निवडणूक आयोगातर्फे मतदार ओळखपत्र आधार कार्डाशी संलग्न करण्याची विशेष मोहीम राज्यभर १ ऑगस्टपासून सुरू होणार@DDNewslive @DDNewsHindi #ElectionCommision pic.twitter.com/akrMhdtwde

— DD Sahyadri News | सह्याद्री बातम्या (@ddsahyadrinews) July 25, 2022

कोणकोणते महत्वाचे बदल?

1. पूर्वी 1 जानेवारी ही मतदार क्वालिफाईंगची तारीख होती. आता दर तीन महिन्याचा पहिला दिवस हा क्वालिफाईंग दिनांक असेल.
2. पोस्टल मतदानात स्पाऊस हा शब्द वाढवला आहे. जो अधिकार पतीला तोच अधिकार आता पत्नीला असेल.
3. मतदार यादीतील मतदारांचं आधार कार्डशी लिंकअप करण्यात येईल. आधार आणि मतदान कार्डाशी संबंधित सर्व सुविधा मतदारांना मिळाव्यात. आधारमुळे योग्य मतदान ओळखता येणार. आधार नसेल तर 11 पैकी एक कागदपत्र मतदाराला बाळगणं महत्वाचं असेल.

सर्व राजकीय पक्षांची आणि निवडणूक आयोगाची बैठक

दरम्यान, उद्या सर्व राजकीय पक्षांची आणि निवडणूक आयोगाची बैठक होणार आहे. या बैठकीत सर्व बदलांची माहिती राजकीय पक्षांना देण्यात येणार आहे. कोणताही आधार क्रमांक पब्लिक डोमेनमध्ये जाणार नाही याची खबरदारी घेतली जाईल, असंही निवडणूक आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.