लोकपाल असलेल्या देशात भ्रष्टाचाराची काय स्थिती?

मुंबई : राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी सुप्रीम कोर्टाचे निवृत्त न्यायमूर्ती पिनाकी चंद्र घोष यांच्या नावाला लोकपाल म्हणून नियुक्ती दिली. मोठ्या लढ्यानंतर आणि पाच वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर देशाला पिनाकी चंद्र घोष यांच्या रुपाने पहिला लोकपाल मिळाला. माजी सशस्त्र सीमा बल प्रमुख अर्चना रामसुंदरम आणि महाराष्ट्राचे माजी मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन, महेंद्र सिंग आणि इंदरजीत प्रसाद गौतम यांची गैरन्यायिक सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. न्यायिक सदस्यांमध्ये जस्टिस दिलीप भोसले, पीके मोहंटी, अभिलाषा कुमारी आणि एके त्रिपाठी यांचा समावेश आहे.

मूळचं ओंबड्समॅन नाव असलेल्या या व्यवस्थेचं महत्त्व जागतिक स्तरावर 1809 सालीच ओळखलं गेलं होतं. पण भारताला या व्यवस्थेविषयी माहिती झाली ती 2011 नंतर. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनानंतर जनलोकपाल ही मोहिम उभी राहिली. 1809 सालीच स्वीडनने ओंबड्समॅन नियुक्त केला होता. यालाच विविध देशांमध्ये स्थानिक नावाने ओळखलं जातं.

भारतातली लोकपालची चळवळ

लोकपाल ही संकल्पना सर्वात अगोदर 1963 साली भारताचे ब्रिटनमधील उच्चायुक्त एल. एम. सिंघवी यांनी मांडली. ओंबड्समॅन नाव असलेल्या या संकल्पनेचा उदय सर्वात अगोदर स्वीडनमध्ये झाला होता. भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ओंबड्समॅन या घटनात्मकपदाची जगभरात तीव्र गरज भासू लागली. स्वीडननंतर न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया आणि इतर देशांनीही या संकल्पनेचा अवलंब केला.

भारतात सर्वात पहिल्यांदा लोकपाल विधेयक 1968 मध्ये मांडण्यात आलं आणि ते लोकसभेत 1969 साली मंजूर झालं. पण त्यावेळी राज्यसभेत या विधेयकाला मंजुरी मिळाली नाही. याचप्रमाणे हे विधेयक 1971, 1977, 1985, आणि 1989, 1996, 1998, 2001, 2005 आणि 2008 मध्येही मांडण्यात आलं पण मंजूर होऊ शकलं नाही. 45 वर्षांच्या प्रवासानंतर हे विधेयक डिसेंबर 2013 मध्ये मंजूर झालं.

लोकपालसमोर पंतप्रधान, मंत्री किंवा खासदार यांच्याविरोधातही भ्रष्टाचाराची तक्रार दिली जाऊ शकते. अण्णा हजारे आणि त्यांची टीम, ज्यामध्ये किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल, बाबा रामदेव यांसारख्या व्यक्तींचा समावेश होता. या सर्वांच्या लढ्यानंतर लोकपाल विधेयक मंजूर झालं, पण ते अजूनही प्रत्यक्षात आलेलं नाही.

लोकपाल असलेल्या देशांमध्ये भ्रष्टाचाराची परिस्थिती काय?

लोकपाल ही उच्चस्तरीय संस्था आहे, ज्यात एक प्रमुख लोकपाल आणि त्यांच्या साथीला इतर आठ जण असतील. सामान्य व्यक्तीने भ्रष्टाचाराची तक्रार पुराव्यांसह पाठवल्यास पंतप्रधानांचीही चौकशी करण्याचा अधिकार लोकपालला आहे. ओंबड्समॅन म्हणजेच लोकपाल ही व्यवस्था आंतरराष्ट्रीय स्तरावर यशस्वी ठरलेली आहे. ट्रान्सपरन्सी नावाच्या संस्थेने जानेवारीमध्ये जाहीर केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या यादीत भारत 78 व्या स्थानावर आहे. 180 देशांमध्ये भारत 78 व्या स्थानावर असणं हा चिंतेचा विषय आहे. कारण, आपल्या देशात गुंतवणूक जेव्हा येते, तेव्हा अशाच आकडेवारींचा संदर्भ घेतला जातो.

ओंबड्समॅन असलेल्या देशांमध्ये भ्रष्टाचार जवळपास नसल्यात जमा आहे. ट्रान्सपरन्सीच्या CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2018 यादीमध्ये डेन्मार्क पहिल्या क्रमांकावर आहे. तर न्यूझीलंड, फिनलँड यांचा अनुक्रमे दुसरा आणि तिसरा क्रमांक लागतो. स्वीडनचा या यादीत पाचवा क्रमांक आहे. त्यामुळे ओंबड्समॅन ही व्यवस्था भ्रष्टाचार रोखण्यात यशस्वी ठरल्याचं आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्य करण्यात आलं आहे. या यशस्वी व्यवस्थेची अंमलबजावणी करण्यासाठी 1963 नंतर 2019 वर्ष उजाडलं.