महाविकास आघाडीची 12 सदस्यांची यादी रद्द होणार?; राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात नेमकं काय?
मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना पाठवलेल्या या पत्रावर विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. 12 सदस्यांच्या या यादीवर लवकरात लवकर निर्णय घेण्याच्या सूचना कोर्टाने दिलेल्या आहेत. त्यामुळे ती यादी रद्द करता येणार नाही.
मुंबई: शिवसेनेतील (shivsena) फाटाफूट आणि आघाडीच्या (mahavikas aghadi) नेत्यांवर झालेली ईडीची कारवाई यामुळे त्रस्त असलेल्या महाविकास आघाडीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (cm eknath shinde) आणखी एक दणका देणार आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना एक पत्र लिहिलं आहे. शिंदे यांनी राज्यपालांना लिहिलेलं हे पहिलच पत्र आहे. या पत्रातून शिंदे यांनी महाविकास आघाडीला धक्का देणारी एक सूचना राज्यपालांना केली आहे. महाविकास आघाडीने सादर केलेली विधान परिषदेच्या 12 सदस्यांची यादी रद्द करा. आम्ही नवी यादी पाठवणार आहोत, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या पत्रात म्हटलं आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीसाठी हा मोठा दणका मानला जात आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना पत्र लिहून महाविकास आघाडीने पाठवलेल्या 12 आमदारांची यादी रद्द करण्याची सूचना केल्याचं सूत्रांनी सांगितलं. आम्ही तुम्हाला विधान परिषदेसाठीच्या 12 सदस्यांची नवी यादी पाठवतो, असंही मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना पाठवलेल्या या पत्रात म्हटलं आहे. या पत्रावर राज्यपालांनी अजून काही निर्णय घेतलेला नाही. मात्र, राज्यपाल जुनी यादी रद्द करून नवी यादी स्वीकारतात का? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. तसेच मुख्यमंत्र्यांच्या या पत्रानंतर अनेक राजकीय तर्कवितर्क लढवले जात आहेत.
तर राज्यपाल पक्षपाती ठरतील
मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना पाठवलेल्या या पत्रावर विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. 12 सदस्यांच्या या यादीवर लवकरात लवकर निर्णय घेण्याच्या सूचना कोर्टाने दिलेल्या आहेत. त्यामुळे ती यादी रद्द करता येणार नाही. हा कॅबिनेटचा निर्णय होता. त्यामुळेच यादी रद्द करणं चुकीचं ठरणार आहे. तब्बल दोन वर्षापासून ही यादी पेंडिंग आहे. यादी रद्द केली तर राज्यपाल पक्षपाती असल्याचं सिद्ध होईल, असा टोला अंबादास दानवे यांनी लगावला आहे.
नेमकं काय घडलं होतं?
दरम्यान, दोन वर्षापूर्वी राज्यातील तत्कालीन आघाडी सरकारने राज्यपालांना विधान परिषदेवर नियुक्त करण्यासाठीच्या 12 सदस्यांची यादी पाठवली होती. ही यादी राज्यपालांनी मंजूर केली नव्हती. राज्यपालांनी ही यादी मंजूर करावी म्हणून तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील कॅबिनेट मंत्र्यांनी राज्यपालांची भेट घेतली होती. दोन ते तीनवेळा राज्यपालांची भेट घेऊन त्यांना यादी मंजूर करण्याची विनंतीही करण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतरही राज्यपालांनी निर्णय घेतला नव्हता. त्यानंतर हे प्रकरण कोर्टातही गेलं होतं. पण कोर्टानेही त्यावर निर्णय दिला नव्हता. मध्यंतरी ठाकरे सरकार जाऊन राज्यात शिंदे सरकार आलं. त्यामुळे पुन्हा एकदा या 12 सदस्यांचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.
