Eknath Shinde vs Shivsena : संजय राऊतांचा चेहरा पडला, तिकडे सत्ता स्थापनेची तयारी, इकडे चिंतेचा माहोल, नेमकं काय घडतंय?
सरकारचा पाठिंबा काढल्याचं पत्र पाठवलं जाणार असल्याचं कळतंय. यामुळे महाविकास आघाडी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्यास महाविकास आघाडी सरकार अल्पमतात येऊ शकतं. तर दुसरीकडे देवेंद्र फडणवीस सरकार पुन्हा एकदा राज्यात सत्तेत येण्याची चिन्ह दिसतायत.
मुंबई : राज्यात सत्तास्थापनेच्या तयारी चिन्ह दिसत असून भाजपच्या (BJP) कोअर कमिटीची बैठक बोलावण्यात आलीय. तर दुसरीकडे शिवसेना नेते संजय राऊतांना प्रश्न विचारताच त्यांचा चेहरा पडल्याचं दिसून आलं. यावेळी त्यांनी कायदेशीर लढाईला सामोरे जाऊ असं बोलून तेथून राऊत निघून गेले. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाकडून (Supreme Court) बंडखोरांच्या निलंबनावर दिलासा मिळाला असल्यानं भाजप आणि शिंदे (Eknath Shinde) गटाकडून सत्ता स्थापनेची तयारी सुरू असल्याच्या हलचाली सुरू झाल्या आहेत. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या सागर बंगल्यावर भाजपच्या कोअर कमिटीची बैठक असून भाजपचे नेते देखील दाखल झाले आहेत. भाजपचे प्रदेशाध्य चंद्रकांत पाटील, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर, ज्येष्ठ नेते सुधीर मुनगंटीवार, आशिष शेलार, गिरीश महाजन, पंकजा मुंडे यांच्यासह अनेक नेते दाखल झाले आहेत.
राज्यपालांना पाठिंबा काढल्याचं पत्र पाठवणार?
आता एकनाथ शिंदे गटाकडून महाविकास आघाडी सरकारचा पाठिंबा काढल्याचं पत्र पाठवलं जाणार असल्याचं कळतंय. यामुळे महाविकास आघाडी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्यास महाविकास आघाडी सरकार अल्पमतात येऊ शकतं. तर दुसरीकडे देवेंद्र फडणवीस सरकार पुन्हा एकदा राज्यात सत्तेत येण्याची चिन्ह दिसतायत.
कोअर कमिटीच्या बैठकीत काय होणार?
भाजपच्या कोअर कमिटीत मोठे निर्णय होऊ शकतात. ही दुसरी तिसरी कोणतीही बैठक नसून सत्तास्थापनेची बैठक असल्याची सूत्रींची माहिती आहे. यामुळे सत्तास्थापनेच्या घडामोडींना वेग आल्याचं दिसतंय.
भाजप आमदारांना मुंबई बाहेर न जाण्याचे आदेश
यातच एक मोठी बातमी आली असून भाजप आमदारांना मुंबई बाहेर न जाण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या हलचाली सत्तास्थापनेच्या तर नाही ना, याकडे देखील अवघ्या महाराष्ट्राचं लक्ष लागलंय.
11 जुलै रोजी सुनावणी
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या न्यायालयात आज विधानसभेचे उपाध्यक्ष झिरवळ यांच्या निर्णयाविरोधात युक्तिवाद झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने आता या प्रकरणावर 11 जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे. तोपर्यंत बंडखोर आमदार अपात्र ठरणार नाहीत. त्यामुळे या आमदारांना मोठा दिलासा मिळालाय. मात्र, या काळात राज्यात अस्थिरता असल्याचं जाणवल्यास राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी विशेष अधिवेशन बोलवू शकतात, असं सूत्रांनी सांगितलं.
