Solapur : मंत्र्यांचे अधिकार सचिवांना तर पालकमंत्र्यांचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना द्या, कॉंग्रेसच्या अजब मागणीची गजब कहाणी..!

सोलापूर : कोणताही तोडगा काढू पण (Expansion of the Cabinet) मंत्रिमंडळाचा विस्तार नाही, अशीच भूमिका आता राज्य सरकारने घेतली काय असा सवाल उपस्थित होत आहे. यातच आता मंत्र्यांचे अधिकार त्या-त्या सचिवांना दिल्याची चर्चा होती. त्यामुळे (Kakasaheb Kulkarni) काँग्रेसचे प्रदेश प्रवक्ते काकासाहेब कुलकर्णी यांनी अजब मागणी केली आहे. मंत्रालयाच्या स्तरावर तसा निर्णय झाला असेल तर स्थानिक पातळीवरील प्रश्न, समस्या मार्गी लावण्यासाठी पालकमंत्र्यांचे अधिकार हे (Collector) जिल्हाधिकाऱ्यांना द्यावेत अशी मागणी त्यांनी केली आहे. त्यांच्या या अजब मागणीची चर्चा आता रंगू लागली आहे. मागील 36 दिवसापासून सरकारची निराशा जनक कामगिरी आहे. आपण मंत्रिमंडळ स्थापन करू याचा अद्यापही यांना आत्मविश्वास नसल्याची टीका त्यांनी सरकारवर केली आहे.

सध्याचे सरकार हे अनिश्चितेच लक्षण

आमदारांचे बंड आणि त्यानंतर झालेले सत्तांतर हे सर्व घाईगडबडीत झालेलं आहे. बरं सरकारची स्थापना होऊन महिना उलटून गेला तरी अद्याप मंत्रिमंडळाचा विस्तार नाही. राज्यात अनेक समस्या असताना देखील त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला असता तर नागरिकांच्या समस्यांची जाण सरकारला झाली असती. सुप्रीम कोर्टातील निकाल आपल्या विरोधात लागेल अशी भीती या सरकारला आहे. त्यामुळे कोणते मोठे निर्णय घेतले जात नाहीत. शिवाय मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराबाबतही केवळ तारिख पे तारिख दिली जात असल्याचा आरोपही काकासाहेब कुलकर्णा यांनी केला आहे. हे सर्व घडत असताना आता मंत्र्यांचे अधिकार सचिवांना देण्यास निघाले यापेक्षा दुर्देवी वेळ ती काय असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.

सरकारची अशी हा अधोगती

एकेकाळी वसंतराव नाईक यांनी सचिवालय ते मंत्रालय असा प्रवास केला होता. त्यामुळे प्रशासनावर वचक आणि विकास कामे मार्गी लावण्यास मदतही झाली आहे. हा क्रांतीकारी बदल झाला असताना आता हे सरकार केवळ स्वार्थासाठी मंत्रालय ते सचिवालय असा उलटा प्रवास करु पाहत आहे. त्यामुळे राज्याची प्रगती तर सोडच पण कोणती विकास कामे देखील होणार नाहीत असा आरोपही कुलकर्णी यांनी केला आहे. सरकारला सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाची धास्ती आहे त्यामुळे दोन पायचं पण लंगड सरकार स्थापन झाल्याचेही कुलकर्णी म्हणाले आहेत.

सध्याचे कामकाज बेकायदेशीर

सध्या जे निर्णय आणि राज्य सरकारचे कामकाज सुरु आहे त्याला कोणताही अर्थ नाही. मंत्रिमंडळाशिवाय सुरु असलेले कामकाज हे बेकायदेशी आहे. महसूल, समाज कल्याण तसेच शिक्षण राज्यमंत्री यांना सुनावणीचा अधिकार आहेत, त्यामुळे त्या ठिकाणी सचिव ही सुनावणी कशी काय घेऊ शकतात असा सवालही कुलकर्णा यांनी उपस्थित केला आहे. कोणत्याही निर्णयात चूक झाली तर सचिवांच्या माथ्यावर मारण्यासाठी असा निर्णय घेतल असावा असा अंदाजही काकासाहेब कुलकर्णी यांनी वर्तवला आहे.