कांजूरमार्ग कारशेड म्हणजे ‘नो-कॉस्ट’नव्हे, तर ‘नो-मेट्रो’ प्रस्ताव, फडणवीसांचा ठाकरेंवर हल्लाबोल

पर्यावरणवादी मिठागाराच्या जागेवर, कांदळवन असलेल्या जागेवर, वन संरक्षित जागेवर कारशेडचे समर्थन करणार का?

  • टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम
  • Published On - 16:12 PM, 14 Oct 2020
कांजूरमार्ग कारशेड म्हणजे ‘नो-कॉस्ट’नव्हे, तर ‘नो-मेट्रो’ प्रस्ताव, फडणवीसांचा ठाकरेंवर हल्लाबोल

मुंबई: मेट्रो कारशेड आरेऐवजी कांजूरमार्गला हलवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याची माहिती गेल्या काही दिवसांपूर्वीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी दिली होती. त्यावरच राज्याचे विरोधी पक्षनेते असलेल्या देवेंद्र फडणवीसांनी टीकास्त्र सोडलं आहे. मेट्रो कारशेडसाठी कांजूरमार्गची जागा म्हणजे ‘नो-कॉस्ट’ नव्हे, तर ‘नो-मेट्रो’ प्रस्ताव असल्याची टीका देवेंद्र फडणवीसांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंवर केली आहे. (Kanjurmarg carshed is no-cost, no-metro proposal)

पर्यावरणासाठी संघर्ष करणार्‍यांचा मी सन्मानच करतो. पण आरे कारशेडची जागा ही कोणताच अन्य पर्याय शिल्लक न राहिल्याने निश्चित करण्यात आली होती. पण आता हेच पर्यावरणवादी मिठागाराच्या जागेवर, कांदळवन असलेल्या जागेवर, वन संरक्षित जागेवर कारशेडचे समर्थन करणार का?, असा सवालही देवेंद्र फडणवीसांनी उपस्थित केला आहे.
एवढेच नव्हे तर 1 ऑक्टोबर 2020ला मुंबई जिल्हाधिकार्‍यांनी कांजूरमार्गची जागा हस्तांतरित करताना ही अट स्पष्टपणे नमूद केली आहे की, या जागेशी संबंधित दावे प्रलंबित असल्यास त्यावरील खर्च हा ‘एमएमआरडीए’लाच सोसावा लागणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जे म्हणतात, त्याप्रमाणे हा ‘नो-कॉस्ट’ नाही, तर ‘नो-मेट्रो’ प्रस्ताव आहे. टनेलची 76 टक्के कामे पूर्ण झाली, पण कार डेपो 4-5 वर्षं असणार नाही. या प्रकल्पाच्या आर्थिक व्यवहार्यतेची ही अखेर आहे. वाढीव किमतीचा भार शेवटी ग्राहकांच्या खिशातूनच वसूल होणार असल्याचंही देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितलं आहे.

मेट्रो 3 आणि मेट्रो 6 या दोन मार्गिकांना एकात्मिक करून कांजूरमार्ग येथे कारशेड प्रस्तावित करण्याची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची संकल्पना त्यांनीच स्थापन केलेल्या तज्ज्ञ समितीने यापूर्वीच नाकारली आहे. मेट्रो प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी आरेची जागा हा एकमात्र व्यवहार्य पर्याय होता. आर्थिकदृष्ट्यासुद्धा तो किफायतशीर होता आणि त्याचा पर्यावरणीय परिणाम कमीत कमी होईल, हा विचार केल्याने तो अधिक शाश्वत पर्यायसुद्धा होता, असंही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत.

महाविकास आघाडी सरकारनेच स्थापन केलेल्या समितीची काही कागदपत्रे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी सादर केली. आरे कारशेडचे नियोजन करताना पर्यावरण रक्षणावर सर्वाधिक भर देण्यात आला. कार्बन उत्सर्जन कमी करणे, सोलार पॅनल्स, सांडपाण्यावर प्रक्रिया आणि पुनर्वापर, वीजवापर कमी करण्यासाठी एलईडी लाईट्स इत्यादींचे नियोजन (महाविकास आघाडी सरकारच्या समितीचे निरीक्षण) केल्याचं निरीक्षण अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांच्या नेतृत्त्वातील समितीने नोंदविलेली होती.

या प्रकल्पाला आणखी विलंब करण्यामुळे कार्बनचे उत्सर्जन आणखी वाढणार आहे. त्यामुळे वृक्षतोडीच्या परिणामांच्या तुलनेत आरेचीच जागा अधिक पर्यावरणपूरक आहे. 2015मध्ये आमच्या सरकारने कांजूरमार्ग येथील पर्याय विचारात घेतला होता. त्यासाठी लागणारा विलंब आणि जमिनीसंदर्भातील विविध कायदेशीर अडचणींमुळे या पर्यायावर विचार थांबविण्यात आला. ही बाबसुद्धा महाविकास आघाडी सरकारच्या समितीनेच नोंदविल्याचं देवेंद्र फडणवीसांनी अधोरेखित केलं आहे.

प्रभारी निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्या 17 जानेवारी 2020च्या स्थळ पाहणी अहवालावरून असे लक्षात येते की, कांजूरमार्ग येथील प्रस्तावित जागा अद्यापही विवादित आहे. कारशेडसाठी कांजूरमार्ग येथील जागा निश्चित केल्यास विविध अडचणी जसे, मेट्रो-6च्या प्रस्तावित मार्गातील बदल याचाही विचार करावा लागेल. तसेच चालू कामे तात्काळ थांबवून प्रकल्पाचा संपूर्ण आढावा घेऊन आराखडा, बांधकाम नव्याने करावे लागणार आहे. शिवाय व्यवहार्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आलं आहे.  कारशेडसाठी जागेच्या उपलब्धतेनंतर मेट्रो कार्यान्वित करण्यासाठी 4.5 वर्ष लागणार आहेत, मेट्रो डिसेंबर 2021मध्ये कार्यान्वित होणार होती. कांजूरमार्ग येथील जमिनीची सद्यस्थिती पाहता कंत्राट दिल्यानंतर, त्या जागेचे स्थिरीकरण, इत्यादीसाठी 2 वर्ष कालावधी लागणार आहे. कारडेपो कांजूरमार्ग येथे स्थानांतरित करून मेट्रो-3चे प्रश्न तर सुटणार नाहीच, शिवाय मेट्रो 3 आणि 6 अशा दोन्ही मेट्रोच्या फेर्‍या मोठ्या प्रमाणात प्रभावित होणार आहेत.

मेट्रो-6च्या आरे ते कांजूरमार्ग या भागात विविध मार्गावरील मिश्र रेल्वे वाहतुकीमुळे मेट्रो-6 च्या कार्यान्वित करण्यात तर प्रचंड गुंतागुंत निर्माण होईलच. तसेच याचा मेट्रो-3 वरही परिणाम होईल आणि या दोन्ही मेट्रोच्या कार्यान्वयीन क्षमतेवर परिणाम होईल, शिवाय नुकसानही वाढेल.

राज्य सरकारवर प्रचंड आर्थिक भार !

त्रिपक्षीय करारानुसार, प्रकल्पाच्या कार्यकक्षेत, कालावधीत होणारे बदल किंवा अन्य कुठल्याही कारणामुळे होणारा विलंब याचा संपूर्ण आर्थिक भार हा राज्य सरकारलाच उचलावा लागणार आहे. कांजूरमार्गची नवीन जागा, जागेचा तिढा अजून सुटलेला नाही. पुन्हा पर्यावरणाची हानी, जैवविविधेला धोका आणि जनतेची प्रचंड गैरसोय होणार आहे.
एवढेच नव्हे तर 1 ऑक्टोबर 2020ला मुंबई जिल्हाधिकार्‍यांनी कांजूरमार्गची जागा हस्तांतरित करताना ही अट स्पष्टपणे नमूद केली आहे की, या जागेशी संबंधित दावे प्रलंबित असल्यास त्यावरील खर्च हा ‘एमएमआरडीए’लाच सोसावा लागणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जे म्हणतात, त्याप्रमाणे हा ‘नो-कॉस्ट’ नाही, तर ‘नो-मेट्रो’ प्रस्ताव आहे. टनेलची 76 टक्के कामे पूर्ण झाली, पण कार डेपो 4-5 वर्षं असणार नाही. या प्रकल्पाच्या आर्थिक व्यवहार्यतेची ही अखेर आहे. वाढीव किमतीचा भार शेवटी ग्राहकांच्या खिशातूनच वसूल होणार असल्याचंही देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितलं आहे.

संबंधित बातम्या

मोठी बातमी: मेट्रोची कारशेड आरेत नव्हे कांजूरमार्गला होणार; उद्धव ठाकरेंची घोषणा

आरेतील कारशेड कांजूरला नेल्यास मेट्रोला पाच वर्षांचा विलंब आणि 5000 कोटींचा भुर्दंड- सोमय्या

(Kanjurmarg carshed is no-cost, no-metro proposal)