ओबीसींना संविधानाने दिलेला अधिकार मागण्याचा हक्क; संविधानाच्या पलिकडे जाणं चुकीचं : विजय वडेट्टीवार

मुंबईः ओबीसींना संविधानाने दिलेला अधिकार मागण्याचा हक्क आहे; संविधानाच्या पलिकडे जाणं चुकीचं असल्याचं मत मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवारांनी व्यक्त केलं आहे. मुंबईतील मराठी पत्रकार संघात ओबीसी समाजाची गोलमेज परिषद पार पडली. त्या परिषदेला विजय वडेट्टीवारही उपस्थित होते. त्यावेळी त्यांनी ओबीसी आरक्षणाआडून मराठा समाजावर निशाणा साधल्यानं राज्यात ओबीसी आणि मराठा वाद पेटण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. (Vijay Wadettiwar On Maratha Reservation)

मी कुण्या जातीच्या विरोधात नाही. आम्हाला सगळ्यांना न्याय द्यायचा आहे. आमचं काढून घ्या, आम्ही सहन करू पण, उद्या आमच्या पोरांचं भविष्य उद्ध्वस्त केलात तर आम्ही गप्प बसणार नाही, असा इशाराही विजय वडेट्टीवारांनी दिला आहे. आडनाव वेगळं असलं तरी रंग एकच आहे, यावरून आपली लढाई काय असेल हे निश्चित आहे. अन्यायावरून लढणारा हा मर्द आहे. ओबीसीला संविधानाने दिलेला अधिकार मागण्याचा हक्क आहे. संविधानाच्या पलिकडे जाणं चुकीचं आहे. हक्काची जाणीव करून देण्याचं काम करून द्यावं लागतंय, असा टोलाही विजय वडेट्टीवारांनी लगावला आहे.

माझा बंगला म्हणजे ओबीसींचा अड्डा आहे. मी ओबीसींचा नेता आहे. त्यामुळे माझं घर ते त्यांचंच घर आहे. वाड्यात राहणाऱ्यांना तांड्यावरील गरिबी सहन होणार नाही. झाडाखाली झाड वाढत नाही, मोठ्या झाडाखाली तुम्ही वाढणार नाहीत, हे लक्षात ठेवा. मोठ्या झाडाखाली छोटी झाडं लावण्याचं काम सुरू आहे. पण आमचं झाड वाढेल कधी, असा सवाल आता विचारला जात आहे. लोकशाही मार्गाने ज्याला जे मागायचंय ते मागितलं पाहिजे. कुणी १० वेळा जातीवादी म्हटलं तरी चालेल. पण हक्क मागणारच, असा निर्धारही विजय वडेट्टीवारांनी बोलून दाखवला आहे.

हा विषय वेगळ्या दिशेनं चाललाय, शाळेत गणित, सायन्सचे शिक्षक नाहीत म्हणून ओबीसींची मुलं इंग्रजी शाळेत शिकली पाहिजेत.आम्ही मराठ्यांचा कधीच विरोध केला नाही. आमच्या पोरांचा विचार करा, त्यांच्या भविष्याशी खेळू नका. सच्चाई मांडताना कुणाच्या बापाला घाबरण्याची गरज नाही, मी जंगलातला त्यामुळे मी घाबरत नाही. आम्हाला वेठीस धरू नका, अडचणीत आणू नका, असा इशाराही विजय वडेट्टीवारांनी दिला आहे.

ओबीसी गोलमेज परिषदेच्या महत्वाच्या मागण्या

• मराठा समाजाचे ओबीसीकरण करू नये. कोणत्याही परिस्थितीत ओबीसी या प्रवर्गात मराठा जातीचा समावेश होऊ नये.
• सन 1931च्या जनगणनेनुसार देशात ओबीसी समाज 52 टक्के आहे. त्यामुळे 52 टक्के ओबीसींना 52 टक्के आरक्षण देण्यात यावे.
• पुढे ढकलण्यात आलेल्या MPSCच्या परीक्षा कोणत्यागी दबावाला बळी न पडता लवकरात लवकर घेण्यात यावी.
• इयत्ता 11वीची प्रवेश प्रक्रिया विनाविलंब सुरू करण्यात यावी.
• शासकीय सेवांमधील ओबीसींचा अनुशेष लवकरात लवकर भरण्यात यावा.
• कोणत्याही कारणास्तव मेगाभरती न थांबवता ती ताबडतोब करण्यात यावी. तत्पूर्वी दिनांक 22 ऑगस्ट 2019 रोजी बिंदूनामवलीला दिलेली स्थगिती तत्काळ उठवण्यात यावी.
• ओबीसींच्या महाज्योती या संस्थेसाठी 1000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात यावी. संस्थेच्या कामाला शिघ्रगती प्राप्त होण्यासाठी ज्योतीदूतांची नेमणूक तातडीने करण्यात यावी.
• महाज्योतीला स्वायत्त संस्थेचा दर्जा देण्यात यावा. एससी एसटी प्रमाणे सर्वच अभ्यासक्रमांसाठी 100 टक्के शिष्यवृत्ती लागू करण्यात यावी.
• ओबीसी समाजाची अनेक वर्षे थकीत शिष्यवृत्ती तत्काळ त्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात यावी.
• शासकीय सेवेतील ओबीसी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण लागू करावे.

ओबीसी समाजाच्या गोलमेज परिषदेत वरील मागण्यांसह आणखी 15 मागण्यांचा ठराव आज पास करण्यात आला. सरकारने ओबीसी समाजाच्या या मागण्या तात्काळ मान्य कराव्या अशी मागणी ओबीसी गोलमेज परिषदेकडून करण्यात आली आहे.

संबंधित बातम्या:

OBC समाजाने रस्त्यावर भीक मागत फिरायचं का?; विजय वडेट्टीवारांचा सवाल

संभाजीराजेंनी OBC कोट्यातून मराठा आरक्षणाचा अभ्यास करु नये, नापास होतील : प्रकाश शेंडगे

Vijay Wadettiwar On Maratha Reservation