महिला अत्याचार रोखण्यासाठी मनसे नेत्या शालिनी ठाकरेंचं गृहमंत्र्यांना निवेदन, 10 महत्वाच्या मागण्या

मुंबई : राज्यात महिला अत्याचार आणि बलात्काराच्या घटनांचं प्रमाण प्रचंड प्रमाणात वाढत आहे. गेल्या काही दिवसांत तर सामुहिक अत्याचाराच्याही काही घटना समोर येत आहेत. साकिनाका बलात्कार प्रकरणानानंतर तर राज्य सरकारवर सर्व स्तरातून टीका होत आहे. या पार्श्वभूमीवर मनसेच्या सरचिटणीस शालिनी ठाकरे यांनी आज गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी गृहमंत्र्यांना एक निवेदन दिलं आहे. त्यात मनसेकडून 10 महत्वाच्या मागण्या करण्यात आल्या आहेत. (MNS general secretary Shalini Thackeray’s statement to Home Minister Dilip Walse Patil)

‘पुरोगामी महाराष्ट्र अशी ओळख सांगणाऱ्या आपल्या राज्याची राजधानी मुंबईमधील साकीनाका येथे नुकतेच एका 34 वर्षीय महिलेवर अमानुषपणे बलात्कार करण्यात आला. या घटनेतील आरोपीने क्रौर्याची परिसीमा गाठली. गेल्या काही दिवसांमध्ये महिला आणि लहान मुलीवर होत असलेले बलात्कार, मारहाण, हत्या, लैंगिक शोषण अश्या गुन्ह्यांमध्ये कमालीची वाढ झाली आहे. साकीनाका, वसई, अमरावती, पिंपरी-चिंचवड, उल्हासनगर येथे एकापाठोपाठ एक महिलावर अत्याचार आणि बलात्काराच्या घटना समोर आल्या आहेत. सुरक्षित राज्य अशी ओळख असलेले आपले महाराष्ट्र राज्य ही ओळख गमावून बसतो की काय अशी भयानक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. राज्याच्या बाहेरून आलेले विकृत मानसिकतेची लोकं यातील बहुतांश घटनांसाठी जबाबदार आहेत. दुसरीकडे अशी कृत्य करणाऱ्या गुन्हेगारांचा पोलिसांबद्दलचा धाक नाहीसा झालेला आहे. त्यामुळे या प्रश्नाच गंभीर्य लक्षात घेऊन आपण तातडीने काही उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. याबाबत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने मी आपल्याकडे पुढील मागण्या करत आहे’, असं शालिनी ठाकरे यांनी म्हटलंय.

शालिनी ठाकरेंच्या महत्वाच्या मागण्या

1. साकीनाका बलात्कार घटनेतील आरोपीचा खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवून पीडित महिलेला त्वरित न्याय द्यावा.

2. महिलांवरील बलात्कार आणि अत्याचाराच्या घटनेत २४ तासांच्या आत महिलेचा जबाब नोंदवून घेणं बंधनकारक करावे. अनेक प्रकरणात वरिष्ठ अधिकारी सांगूनही कनिष्ठ अधिकारी त्याचा अवलंब करत नसल्याचे आमचे निरीक्षण आहे.

3. पोस्को सारख्या गंभीर गुन्ह्याखाली आरोपीवर गुन्हा दाखल होऊनही कायद्यातील पळवाटा शोधून अनेकजण मुक्त होऊन उजळ माथ्याने फिरताना दिसतात. बाहेर वकिलांनी अश्या अनेक आरोपींकडून भरभक्कम पैसे घेऊन त्यातून आरोपीला सोडवल्याची अनेक उदाहरणे पहायला मिळतील. याला पायबंद घालण्यासाठी कायद्यातील या पळवाटा दूर करून पीडितेला न्याय देण्यासाठी पोलिसांनी जलदगतीने आणि अचूक आरोपपत्र मांडावे. तसे निर्देश आपण आपल्या वतीने सर्व पोलीस स्थानकाना द्यावे.

4. महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी आकारास येत असलेला ‘शक्ती कायदा’ सध्या विधानसभेच्या संयुक्त चिकित्सा समितीच्या विचाराधीन असल्याचे आमच्या वाचनात आले. आगामी हिवाळी अधिवेशनात तो पटलावर ठेवून संमत व्हावा यासाठी सरकारकडून सर्वतोपरी प्रयत्न करावे जेणेकरून अश्या घटनेतील पीडितांना लवकर न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकेल.

5. शक्ती कायदा संमत करण्यासाठी अनेक बैठका होऊनही त्यातील काही तरतुदींचा गैरवापर होईल असा समज झाल्याने मंत्रिमंडळात त्याबद्दल सर्व सहमती नसल्याचे आमच्या कानावर आले आहे. प्रत्येक कायद्याची चांगली आणि वाईट या दोन्ही बाजू असतातच अशात महिलांना न्याय देण्यासाठी तयार होत असलेल्या याच कायद्याला विरोध असल्याचे कारण आमच्या समजण्यापलीकडे आहे.

6. राज्य महिला आयोगाचे पद आजही अध्यक्ष नसल्याने रिक्त आहे, तीन पक्षांचे सरकार असताना महिलांविषयक प्रश्नाबाबत अत्यंत महत्वाचे असलेले हे पद किती काळ रिक्त राहणार हा प्रश्न आम्हांला सतावतो आहे..? महिला आयोगाला शक्य तेवढ्या लवकर पूर्णवेळ अध्यक्ष मिळावा अशी आमची आग्रही मागणी आहे.

7. बलात्कारासारखी घटना स्त्रीचे संपूर्ण आयुष्य उध्वस्त करून टाकत असतात अशात या घटनेसाठी जबाबदार असलेल्या एखाद्या आरोपीला तरी तत्काळ फासावर चढवण्याचे धारिष्ट्य सरकारने दाखवावे, जेणेकरून असा विचार मनात आणणाऱ्या लोकांच्या मनात कायमस्वरूपी जरब बसू शकेल.

8. साहेब महिलांवर वाढत चाललेल्या गुन्ह्यामध्ये स्थानिक पोलीस अनेकदा नीट सहकार्य करत नाहीत असा अनुभव आम्हाला अनेकदा येतो. महिला अत्याचारांची वाढती प्रकरणे पाहता आपण स्वतः पुढाकार घेऊन या प्रकरणाचा किमान महिन्यातून एकदा स्वतः आढावा घ्यावा अशी आमची मागणी आहे. जेणेकरून कोणत्या घटनेत कारवाई झाली आणि कोणत्या घटनेत काहीच प्रगती घडली नाही ते आपल्याला समजू शकेल.

9. चित्रपट सृष्टीत सुद्धा महिला कलाकारांना काम मिळवून देतो असे आमिष दाखवून महिला नवोदित कलाकारांवर अत्याचार करण्याचे प्रमाण खूप वाढले आहे,यावर सुद्धा अपेक्षित कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे.

10. साकीनाका येथे झालेली बलात्काराची घटना असो किंवा ठाणे येथे सहाय्यक आयुक्त कल्पिता पिंपळे यांच्यावर परप्रांतीय फेरीवल्याने केलेला हल्ला असो, बहुतेक बेकायदेशीर घटनांमध्ये परप्रांतीय गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे लोक आरोपी म्हणून सापडत आहेत. अशात या आरोपींमध्ये जरब बसावी यासाठी आरोपीला फाशीची शिक्षा मिळाली पाहिजे यासाठी सरकार कडून सुद्धा जोरदार मागणी कोर्टात झाली पाहिजे.जेणेकरून असे कृत्य करण्यापूर्वी आरोपीच्या मनात भीती निर्माण होईल.

मागण्याचा विचार करण्याची शालिनी ठाकरेंची विनंती

एक जबाबदार, कर्तव्यकठोर आणि प्रामाणिक मंत्री अशी आपली समाजात ओळख आहे. आपण यापूर्वी घेतलेले अनेक निर्णय राज्यासाठी पथदर्शी ठरले आहेत. अशात आपल्या गृहमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात साकीनाक्यासारखी घटना घडणे हे निश्चितच भूषणावह नाही. त्यामुळेच आम्ही केलेल्या सर्व मागण्यांचा आपण पूर्ण विचार कराल, आणि महिलांवर होत असलेले अत्याचार थांबवण्यासाठी सर्व स्तरातील पोलीस अधिकाऱ्यांना उचित निर्देश द्याल हीच अपेक्षा बाळगते.

इतर बातम्या :

OBC Reservation : सर्वोच्च न्यायालयात वकील का दिला नाही? भाजपचा सवाल; राज्यभर आंदोलनाचाही इशारा

साकीनाका बलात्कार प्रकरणी गृह विभागाची महत्त्वाची बैठक, कोणकोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा? दिलीप वळसे पाटील म्हणतात…

MNS general secretary Shalini Thackeray’s statement to Home Minister Dilip Walse Patil