राज्याच्या शालेय शिक्षणमंत्री विद्यार्थ्यांकरिता नसून केवळ शिक्षण सम्राटांकरिताच; अतुल भातखळकर यांचा आरोप

कोरोनाच्या महामारीमुळे बहुतांश शाळा बंद असतानासुद्धा खासगी शिक्षण संस्थांकडून बस फी, लॅब फी, टर्म फी, उपक्रम फी, जिम फी, क्रीडा फी, शालेय फी यांची सक्तीने वसुली केली जात आहे, असं अतुल भातखळकर म्हणालेत.

  • टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम
  • Published On - 15:47 PM, 6 Feb 2021
राज्याच्या शालेय शिक्षणमंत्री विद्यार्थ्यांकरिता नसून केवळ शिक्षण सम्राटांकरिताच; अतुल भातखळकर यांचा आरोप
Atul Bhatkhalkar

मुंबईः राज्याच्या शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्यावर भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी जोरदार हल्लाबोल केला. कोरोनाच्या महामारीमुळे बहुतांश शाळा बंद असतानासुद्धा खासगी शिक्षण संस्थांकडून बस फी, लॅब फी, टर्म फी, उपक्रम फी, जिम फी, क्रीडा फी, शालेय फी यांची सक्तीने वसुली केली जात आहे, असं अतुल भातखळकर म्हणालेत. त्यांनी मुंबईत माध्यांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधला, त्यावेळी शिक्षण मंत्र्यांवर निशाणा साधला. (State School Education Minister Is Not For The Students But Only For The Education Emperors Says Atul Bhatkhalkar)

गायकवाड या विद्यार्थ्यांकरिता नसून शिक्षण सम्राटांच्या फायद्याकरिता काम करतातः भातखळकर

विद्यार्थ्यांना परीक्षेस न बसू देण्याची धमकी दिली जात आहे, अशा शिक्षण संस्थांना ताकीद देण्याचे सोडून राज्याच्या शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड हे पालक संघटनांवरच खोटे आरोप करून त्यांच्यावर दबाव निर्माण करण्याचा दुर्दैवी प्रयत्न करीत आहेत, शिक्षणमंत्री हे विद्यार्थ्यांच्या हिताचे निर्णय घेणे सोडून केवळ शिक्षण सम्राटांच्या फायद्यासाठीच काम करीत आहेत, राज्याच्या शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड या विद्यार्थ्यांकरिता नसून शिक्षण सम्राटांच्या फायद्याकरिता काम करीत असल्याचा आरोप भाजपा मुंबई प्रभारी आणि कांदिवली पूर्वचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी केला.

कायद्यात सुधारणा करून विद्यार्थ्यांना फीमध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा अधिकची सूट

कोरोनाच्या महामारीमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या पालकांना दिलासा देण्यासाठी देशातील गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या राज्यांनी तेथील कायद्यात सुधारणा करून विद्यार्थ्यांना फीमध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा अधिकची सूट दिलीय. महाराष्ट्राने सुद्धा राज्यातील विद्यार्थांना शाळांच्या फी मध्ये 50 टक्के सवलत देण्याची मागणी पहिल्या दिवसापासून मी स्वतः व भारतीय जनता पार्टीने विधानसभेच्या सभागृहात व सभागृहाच्या बाहेर सतत आवाज उठवित आहोत, असंसुद्धा भातखळकर म्हणाले.

राज्यातील विविध पालक संघटना यांच्याकडून सुद्धा मागील अनेक महिन्यांपासून आंदोलन केले जात आहे. देशातील गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या राज्यांनी तेथील कायद्यात सुधारणा करून विद्यार्थांना फी मध्ये ५० टक्यांपेक्षा अधिकची सुट दिली आहे. या संदर्भात महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक शुल्क (विनियमन) अधिनियम 2011 मध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता होती. परंतु तसे न करता केवळ एक शासन निर्णय काढण्याचा दिखावा शिक्षण विभागाकडून करण्यात आला.

पालक संघटनांच्या विरोधात प्रसिद्धीपत्रक काढून त्यांच्यावर दबाब टाकण्याचा खेदजनक व संतापजनक प्रकार

या शासन निर्णयाविरुद्ध न्यायालयात गेलेल्या संस्था या राज्य मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांच्या संबंधितच आहेत, यातून या सरकारची व शिक्षण सम्राटांची हातमिळवणी असल्याचे उघड आहे. शासन निर्णया विरुद्ध शिक्षण सम्राट न्यायालयात जातील याची पूर्वकल्पना असून सुद्धा कायद्यात सुधारणा करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या पालक संघटनांच्या विरोधात प्रसिद्धीपत्रक काढून त्यांच्यावर दबाब टाकण्याचा खेदजनक व संतापजनक प्रकार शिक्षणमंत्र्यांकडून केला जात आहे.

शालेय शिक्षण मंत्र्यांचा ढोंगीपणा उघड

इतकेच नव्हे तर पनवेल व नाशिक येथील दोन शाळांच्या तपासणीला स्थगिती देण्याचे काम सुद्धा शिक्षणमंत्र्यांकडून करण्यात आले आहे. शासन यातून शालेय शिक्षण मंत्र्यांचा ढोंगीपणा स्पष्टपणे दिसून येत आहे. हा अत्यंत गंभीर प्रकार असून शिक्षण सम्राटांच्या सोबत आर्थिक हातमिळवणी करून विद्यार्थ्यांना वाऱ्यावर सोडण्याचे काम शिक्षणमंत्र्यांकडून केले जात आहे, असा आरोप आ. अतुल भातखळकर यांनी केला आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करून तात्काळ शालेय फी मध्ये 50 टक्के सवलत देण्यासंदर्भात पुढील आठ दिवसांत वटहुकूम काढावा अन्यथा भारतीय जनता पक्षांकडून तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा सुद्धा आ. अतुल भातखळकर यांनी दिला आहे.

संबंधित बातम्या